© २०२३
लमही, ८ मंसिर।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको छ। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबारेको बहस हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै प्रवेश पाएपछि सदन राजनीतिक रूपमा तातिएको छ। वर्षे अधिवेशन सकिएको दुई महिनापछि बसेको बैठक दिउँसो १ बजे सुरु भएको थियो।
बैठकमा दलगत आधारमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले जेनजी आन्दोलनलाई लिएर विभिन्न धारणा राखे।
एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले आन्दोलनको उद्देश्य स्पष्ट नदेखिएको उल्लेख गर्दै यसको अन्तर्य “केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने प्रयास” जस्तै मात्र देखिएको टिप्पणी गरे। “यदि त्यो होइन भने नेपाली जनताले के पाए? मानवीयता हराएको यस्तो आन्दोलनमा केही प्रदेशसभा सदस्य सक्रिय देखिँदा अचम्म लाग्यो,” चौधरीले भने।
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेत जमुना ढकालले संयमता र जिम्मेवार कार्यशैलीको अभावले अवस्था बिग्रिएको बताइन्। उनले सडकमा अझै पनि त्रासको वातावरण रहेको भन्दै शान्तिपूर्ण माहोल बनाउनेतर्फ सबै दलले ध्यान दिनुपर्ने आग्रह गरिन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेत इन्द्रजित थारुले परिस्थितिको गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको बताए। उत्पन्न अवस्थाको कारण पहिचान गरी सबै दलले राष्ट्रियताका सवालमा साझा जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा उनले राखे।
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्ले, भण्डारीलाल अहिर, हेमा बेल्वासे, चन्द्रकेश गुप्ता, जानकीप्रसाद यादवलगायतले पनि आफ्ना मन्तव्य राखे।
सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त तीन पत्र सदनमा वाचन गरे। ती पत्रमा सातौँ अधिवेशन आह्वान, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे सूचना तथा छैटौँ अधिवेशनबाट प्रमाणीकरण भएका विधेयकसम्बन्धी विवरण समावेश थियो। बैठकले प्रदेशसभा सदस्य सरिता पुनको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पनि पारित गर्यो।
यस अधिवेशनका लागि दर्ता भइसकेका दुई विधेयक जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन ऐन, २०७५ संशोधन विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ संशोधन विधेयक
यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थप तीन स्वीकृति दिएका छन । जस मध्यलुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक ,प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक र दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक रहेका छन ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैटौँ अर्थात् वर्षे अधिवेशन भदौ ३१ गते सकिएको थियो। अधिबेशनको पूर्वसन्ध्यामा प्रदेशसभाले पत्रकार सम्मेलन गरि हालसम्म भएका कार्यसम्पादन र प्रगतिवारेमा जानाकारी गराएको हो। संविधान र सम्बन्धित कानुनअनुसार सचिवालयले प्रशासनिक तथा आर्थिक व्यवस्थापन, भौतिक संरचना, सुरक्षा व्यवस्था, सूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा सदस्य सेवा-सुविधासम्बन्धी कार्य नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ।