खोज

नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा प्रदेश सीमा नदी तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने विषयमा प्राथमिकता दिएको छ ।

राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीति २०७९ ले माछा लगायत जलीय जीवहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, जलीय जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई मत्स्यजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यहरू राखेको छ ।

तर संविधानमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भने माछाका विभिन्न प्रजाति लोप हुने क्रम बढेको देखिएको छ । नेपालमा माछा पालनको राम्रो सम्भावना छ तर किसानलाई प्रोत्साहन छैन । स्थानीय नदीमा पाइन पुराना लोकल माछा संरक्षणमा बेवास्ता गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।

विश्वमा बिहीबार मत्स्य दिवस मनाइयो तर नेपालले भने यो दिवसको विषयमा खासै चासो र चिन्ता लिएको देखिएन । मत्स्य दिवस किसानको पोखरी किनारमा होइन, स्टार होटेलमा मनाइएको समाचार आइरहेका छन् । यो चिन्ताको कुरा हो । त्यही पनि नेपालका नदीहरूबाट माछा हराउँदै गएकोमा भने चिन्ता उत्पन्न भएको छ ।

बाढी, पहिरो र अत्यधिक दोहनले खोलामा पानीको स्रोत घटिरहेको छ भने यसले जलचर र जलीय जीवको संंख्यामा क्रमिक रूपमा असर गरिरहेको छ । जसका कारण माछाहरू लोप हुने क्रम बढेको छ । माछा उत्पन्न गर्ने नदी, तलाउ लगायतका प्राकृतिक श्रोप लोप हुँदै जाँदा माछाको उत्पादन समेत घटिरहेको छ ।

अबको दिनमा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न जैविक विविधताको संरक्षण र त्यसको सदुपयोग अपरिहार्य छ । यद्यपि नेपालमा मत्स्य पालनको विकास तथा प्रविधि बिस्तारसँगै मत्स्य पालनतर्फ युवाहरूको आकर्षण बढेको देखिएको छ । यो खुसीको कुरा हो ।

नेपालको ६५ वटा जिल्लामा बहु जातीय कार्प मत्स्यपालन भइरहेको छ । त्यसै गरी २५२ प्रजातिका माछाहरू नेपालमा अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । तर, ती सवै प्रजातिका माछाहरू भने अहिले धेरै लोप भैसकेको अवस्था छ ।

सरकारले मत्स्य पालनलाई प्राथमिकतामै राखे पनि विभिन्न सहुलियत तथा प्रोत्साहनमा कमी हुँदा यो पेसाबाट किसानहरू विमुख हुने अवस्था देखिएको छ । एक गाउँ एक पोखरीको अवधारणा लागू गरिए पनि ती पोखरीमा माछा पालनलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिने गरिएको छैन ।

अबको दिनमा मत्स्य बीज उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने खाँचो छ । स्थानीय स्तरमा फार्महरूको विकास गरी आधुनिक एवं नवीनतम प्रविधि र गुणस्तरीय मत्स्य बीजको प्रयोगले व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएर उत्पादन वृद्धि र लागत कम गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिने हो भने निश्चित रूपमा नेपालमा मत्स्यपालनको क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना छ । माछा पालनमा धेरै युवालाई जोड्न सकिन्छ ।

माछा विदेश निर्यात गर्न सक्ने हो भने नेपालमै धेरै युवाहरूले रोजगारीको अवसर पाउन सक्छन् । तसर्थ सरकारले माछा पालक किसानलाई उत्साहप्रद प्रेरणा र विभिन्न आकर्षक सहुलियत दिनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

अहिले नेपाली किसान भारतबाट आउने गरेको माछाका कारण समस्यामा परेका छन् । भारतको माछा सस्तो मूल्यमा बिक्री हुँदा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन नसकेको गुनासो मत्स्य व्यवसायीहरूले गर्ने गरेका छन् । भारतीय आयातित माछा, महँगो पेलेट दाना, झन्झटिलो माछा बिमा प्रक्रिया लगायतका कारण माछा पालन मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ । त्यसै पनि नेपालमा माछा लोप हुँदै जानुका पछि धेरै कारण छन् ।

बजार र कल कारखानाबाट निस्किने रासायनिक र प्लास्टिकजन्य फोहोर सिधै खोलामा मिसाइएको कारण यसले जलीय जीव र जलचरको जीवन चक्रमा समस्या निम्त्याएको छ । माछाको आहार बनाउन र उसलाई हुर्किन रासायनिक फोहोरले असर गरेको छ ।

बजारबाट आउने ढलको फोहोर र दूषित पानीको उपचार नगरी सिधै खोलामा मिसाइदा समस्या बढेको छ । खोला नालामा जथाभाबी रासायनिक फोहोर मिसाउँदा त्यसको असरले सबैलाई प्रभावित बनाएको छ ।

माछाको सङ्ख्या कम हुँदै गएकाले खोलामा पाइने जलचरबाट आश्रित समुदायको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ । तसर्थ अबको दिनमा माछा पालक किसानलाई प्रोत्साहनको खाँचो छ ।