खोज

काठमाडौं, ५ मंसिर ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेसँगै साढे सात वर्षपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) गृह मन्त्रालय मातहत आएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो र स्वीकृति पाएपछि औपचारिक रूपमा गुप्तचरी निकाय राअवि गृह मन्त्रालय मातहत आएको हो ।

यसअघि सरकारले राअविका साथै राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पूर्ववर्ती अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरेको थियो ।

अन्य विभागहरू पूर्ववर्ती रूपमा फर्किए पनि कानुनी अड्चनका कारण राअवि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै रहन्थ्यो ।

विशेष सेवा ऐनको दफा ४ मा प्रष्ट रूपमा राअवि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने उल्लेख थियो । अहिले त्यही व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरिएको हो ।

यससँगै १६ फागुन २०७४ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राअवि अब पुनः गृह मन्त्रालय मातहत फर्किएको छ ।

साढे सात वर्षअघि गृह मातहत रहँदा बेकामे बनेको आरोप लगाउँदै गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको थियो । यो बीचमा गुप्तचर निकाय कति सशक्त भयो, सुदृढीकरण भयो वा प्रभावकारी बन्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ नतिजाले दिएको देखिन्छ ।

बरु गुप्तचर निकाय अझ कमजोर देखिएको र स्वार्थ पूर्ति गर्ने साधन बनेको विश्लेषण गरिएको छ । यही महसुस गर्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएको हो ।

यो समयमा राअवि सरकारको सूचना संकलनमा अपेक्षित प्रभावकारी देखिएको छैन । १५ चैत २०८१ मा भएको राजावादी प्रदर्शन, ललितपुर बालकुमारी घटनामा मन्त्रीको गाडीमा आगजनी र दुई युवाको ज्यान गएको घटनाहरूमा गुप्तचरले पर्याप्त सूचना उपलब्ध गराउन सकेन ।

अझ १ फागुन २०७९ मा गोंगबुको ल्होत्से मलमा भएको लुटपाट र आगजनीमा पनि युनिटले सशक्त सूचना संकलन गर्न सकेको थिएन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले पनि जेनजी आन्दोलनमा युनिटको सूचना कमजोर भएको भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सोधेका थिए । सरकारी आँखा, कान र दिमाग भनिने गुप्तचर निकाय पछिल्लो समय सशक्त हुनुभन्दा पनि नेताको स्वार्थ अनुसार प्रयोग भइरहेको देखिन्छ ।

चुनावी समयमा आफूअनुकूल सूचना संकलनदेखि विरोधी गतिविधि निगरानीसम्म गुप्तचर निकायको दुरुपयोग भएको छ ।