खोज

पश्चिम नवलपरासी, ५ मंसिर ।

पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका एकाएक प्रशासनिक लकडाउनमा फसेझैँ भएको थियो । संघीय सरकारको खर्च कटौती सम्बन्धी परिपत्रपछि एकैपटक ९२ जना कर्मचारी हटाइएपछि गाउँपालिकाको नियमित सेवा–प्रवाह ठप्प भयो । रोजगार, भूमि व्यवस्थापन, महिला तथा बालबालिका जस्ता संवेदनशील शाखाहरू बन्द हुँदा नागरिकले दैनिक रुपमा पाउने सेवा निलम्बनमा पुग्यो । यही कारण, प्रतापपुरले यस्तो परिस्थितिलाई ‘संकट’ मात्रै नभई ‘निर्णायक मोड’ मान्दै विशेष गाउँसभा आह्वान ग¥यो ।

गाउँसभा सुरु हुँदासम्म पालिकाभित्र असहजता, अनिश्चितता र असन्तुष्टिको मिश्रित वातावरण थियो । कतै सेवाग्राहीको लामो प्रतीक्षा, कतै कर्मचारी कटौतीपछि फैलिएको अफवाह । तर गाउँसभाले सर्वसम्मत रूपमा एउटा महत्वपूर्ण निर्णय ग¥यो– आन्तरिक आयस्रोत विस्तार गरी अत्यावश्यक २१ जना कर्मचारी तुरुन्तै पदपूर्ति गर्ने ।

पालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवका अनुसार तलब–भत्ता धान्नै नसक्ने वित्तीय संकटका कारण बाध्य भएर ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गरिएको थियो । तर सेवा नै ठप्प हुने अवस्थाले नयाँ कर्मचारी नियुक्ति अब अपरिहार्य बनेको छ । गाउँसभाले अध्यक्षलाई प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी ‘संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण’ प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत गराई पदपूर्ति तत्काल अघि बढाउने बाटो खोलेको छ । यसले प्रतापपुरको प्रशासनिक पुनर्निर्माणको पहिलो कदम मानिएको छ ।

गाउँसभा केवल कर्मचारी पुनर्पूर्तिमा सीमित रहेन । पालिकाको आय वृद्धि गरेर आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्ने आवश्यकता अत्यधिक महसुस भएपछि, खजुरा खोलाबाट भस्कट निकाल्न तयार गरिएको आइइई प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो । पोखरी, हाटबजार र पशु हाट व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित ढंगले ठेक्काबाट सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारियो । यी प्रस्ताव आन्तरिक आयको नयाँ ढोका ठहिने अपेक्षा रहेको अध्यक्ष यादव बताउँछन् ।

सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यान्वयनका विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिता बिक थारूले गाउँसभालाई जानकारी दिँदै केन्द्रबाट आएको परिपत्रअनुसार अब १० लाखभन्दा माथिका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिलाई नदिनुपर्ने र परियोजना प्राथमिकता तथा मितव्ययिता अनिवार्य रूपमा लागू गरिने बताइन् । यसले आगामी वर्षदेखि प्रतापपुरको बजेटको ढाँचा र योजनाको शैली धेरै परिवर्तित हुने संकेत दिन्छ ।

यता कटौतीमा परेका कर्मचारीहरूको पीडा भने अझै उस्तै छ । १६ वर्षसम्म गाउँपालिकामा निरन्तर सेवा दिएको अनुभव बोकेका उनीहरू अहिले उमेर हदका कारण अन्यत्र रोजगार पाउन सक्ने सम्भावना न्यून छ । ‘खाली हात बिदा हुनुपरेको’ भन्दै उनीहरू आफूहरूको भविष्य अनिश्चित भएको गुनासो गर्छन् । अध्यक्ष यादवले भने पदपूर्तिमा लामो समयदेखि सेवा गरेका यिनै कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने आश्वासन दिएका छन् ।

विशेष गाउँसभा सकिँदा प्रतापपुरका लागि एउटा कुरा स्पष्ट भयो– यो केवल प्रशासनिक औपचारिकता होइन, ‘पुनःसंरचना’को सुरुवात हो । ९२ कर्मचारी कटौतीपछि बनेको अन्धकारलाई २१ कर्मचारी पुनर्पूर्तिले पूर्ण रूपमा हटाउन नसक्ला, तर पालिकालाई पुनःजीवन दिन यो निर्णायक मोड सावित हुनेछ ।