खोज

काठमान्डौ, ४ मंसिर ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सिफारिसविना नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान उल्लंघन गरेका आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनहरूसम्बन्धी लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा बुझाउँदै ओलीले संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउन आफूले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको भए पनि राष्ट्रपतिबाट गैरसंवैधानिक कदम चालिएको दाबी गरेका छन् ।

भदौ २३ र २४ मा मुलुक अराजक र असामान्य अवस्थामा पुगेको दाबी गर्दै ओलीले त्यसलाई सामान्य बनाउने तथा संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्ने उद्देश्यले राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘मेरो राजीनामापछि संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान नगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो ।’

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी झण्डै डेढ दर्जन रिटमध्ये तीनवटामा विपक्षी बनाइएका ओलीले आफ्नो लिखित जवाफमा अहिलेको सरकार गठन नै असंवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा बहुमत सिद्ध गर्नसक्ने व्यक्तिलाई मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पाइने संवैधानिक प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उनले कार्कीलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

ओलीले लेखेका छन्— ‘सुशीला कार्कीलाई कुनै व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको देखिँदैन । सपथ ग्रहणको धारा उल्लेख भयो भन्दैमा नियुक्ति वैध हुँदैन । मैले उनलाई नियुक्त गर्ने सिफारिस वा सहमति कुनै पनि अवस्थामा दिएको छैन ।’

उनले आफू त्यतिबेला ‘कमचलाऊ प्रधानमन्त्री’ मात्र रहेको भन्दै कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस आफूबाट भएको भन्ने दाबी तथ्यहीन भएको बताए ।

भदौ २४ को असामान्य अवस्थापछि उचित संवैधानिक निकासका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई आवश्यक कदम चाल्न सिफारिस गरेको दाबी गर्दै ओलीले कार्कीको नियुक्ति आफूले सिफारिस गरेको भनाइ नै गलत भएको उल्लेख गरेका छन् ।

संविधानको धारा १३२ (२)  अनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधानमन्त्री वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई कार्यकारी पदमा नियुक्त गर्न नपाइने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै २०७३/७४ की प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नियुक्ति नै असंवैधानिक हुने तर्क ओलीले पेश गरेका छन् ।

उनले अदालतलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको आरोप पनि लगाएका छन् ।

ओलीले भनेका छन्— ‘न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहोस् भनेर गरिएको संवैधानिक व्यवस्था नै उल्लंघन गरिएको छ । न्यायालयलाई प्रलोभनमा पार्ने र निर्देशित बनाउने प्रयास यस कृत्यमा अन्तरनिहित देखिन्छ ।’