सामग्री खोज्नुहोस्

 काठमाडौं, ४ मंसिर ।

सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा कुनै अवरोध नपर्ने बताएका छन् ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री खरेलले टेलिकमको आन्तरिक स्वायत्ततामा मन्त्रालयले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

उनले भने, ‘हामीले प्रतिवेदनमा समावेश गरेका सुझाव र रायलाई सहज कार्यान्वयन गरी टेलिकमको उपकरण खरिदका लागि प्रक्रिया सरल बनाउन सक्छौं । टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको खरिद प्रक्रियामा यो अवरोधक बन्दैनौं, हस्तक्षेप गर्दैनौं।’

मन्त्री खरेलका अनुसार मन्त्रालयमा टेलिकमको बिलिङ प्रकरणबारे आएका विवाद र अख्तियारको चासोका कारण आन्तरिक प्रयोजनका लागि छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।

उनले थपे, ‘टेलिकमको बिलिङ प्रकिया र ठेक्काबारे बाहिर केही विवादका कुरा आएका थिए । विशेषगरी अख्तियारको पत्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।’

उनका अनुसार छानबिन समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनको एक-एक प्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइनेछ ।

पूर्वसचिव मणिराम गेलालले पनि टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको नयाँ ठेक्काको सम्पूर्ण प्रक्रियामा प्रतिवेदनले कुनै बाधा नपर्नेगरी तयार पारिएको बताएका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयले १३ कात्तिकमा टेलिकमको बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी छानबिनका लागि समिति गठन गरेको थियो । समितिको संयोजक पूर्वसचिव मणिराम गेलाल रहेका थिए भने सदस्यमा सहसचिवहरू गौरव गिरी, आदेश खड्का र कृष्ण पन्त, दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौडेल, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक कमल लामिछाने र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव राजेश थापा रहेका थिए ।