खोज

बुटवल, ४ मंसिर ।

लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा नगरी प्रधानमन्त्रीको तजबिजका आधारमा सीधै नियुक्ति गर्ने तयारी गरेपछि विवादित बन्ने देखिएको छ । संघीय सरकारले गौरवका आयोजनामध्ये एकका रूपमा लिएको लुम्बिनी विकास कोष विगतदेखि नै उच्च चासो र संवेदनशीलताका साथ हेरिने स्थान हो ।

२०७४ सालमा तत्कालीन सरकारले सदस्य सचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धा लागू गरेको थियो । त्यतिबेला स्थानीय समुदायको माग अनुसार, सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवेदन आह्वान गरिएको थियो । २२ जनाले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस प्रक्रियाबाट अजितमान तामाङ सदस्य सचिव बनेका थिए । तर २०७८ सालमा मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा ठाडो राजनीतिक नियुक्तिको प्रवृत्ति फेरि सुरु भयो ।

अहिले पनि गत असोज २२ गतेदेखि कोषमा सदस्य सचिव पद रिक्त छ । तत्कालीन सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईलाई अन्तरिम जिम्मेवारी दिइएको छ ।

के हो विवाद ?

हालको सरकारले प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेपछि विवाद सुरु भएको छ । यसरी प्रक्रिया नखुली अघि बढ्दा स्थानीय समुदाय, विकास मञ्च र सरोकारवालामा गम्भीर असन्तुष्टि छ । उनीहरूका अनुसार, लुम्बिनी जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको स्थलमा राजनीतिक नियुक्तिले कोषको पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिता कमजोर पार्ने जोखिम रहन्छ ।

स्थानीय अभियानकर्ता अक्रम खानले प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति ल्याउनु आवश्यक रहेको बताए । “राजनीतिक तजबिजमा नियुक्ति भए स्थानीय विरोध र आन्दोलनको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ”–उनले भने ।

लुम्बिनी विकास मञ्चका अध्यक्ष सन्दिप गुप्ताले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत सिफारिसमा नियुक्ति भए लुम्बिनी क्षेत्रको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटन सन्दर्भलाई अनदेखा गरिएको मानिने बताए । “खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्तिलाई मात्र अवसर दिनुपर्छ”– उनले भने ।

लुम्बिनी विकास कोष ऐनअनुसार सदस्य सचिव पदमा नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धा वा सिफारिस प्रक्रियाबाट हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर विगतका सरकारले राजनीतिक सिफारिसमार्फत ठाडो नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति जारी राखेका थिए । यसले संस्थाको कार्य सञ्चालनमा अनियमितता, कर्मचारी असन्तुलन र आर्थिक अनियमितताको सम्भावना बढाएको थियो ।

पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सदस्य सचिव नियुक्तीका लागि मन्त्रालयले तयारी गरिसकेको छ, तर व्यक्तिको नाम वा सिफारिस प्रक्रियाको अन्तिम निर्णय मन्त्रीपरिषद वा प्रमुखले गर्ने व्यवस्था छ । अहिले पर्यटन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मातहतमा छ । मन्त्रालयका अधिकारी गोकर्ण उपाध्यायले भने, “हामी कानुनी प्रकृया तयार पार्ने काम मात्र गर्छौं, व्यक्तिको चयन हाम्रो अधिकारमा छैन ।”

सरोकारवालाहरूले लुम्बिनी विकास कोषमा राजनीतिक तजबिजको माध्यमबाट नियुक्ति भए स्थानीय अनुभव, पुरातत्व र सांस्कृतिक ज्ञानलाई प्राथमिकता नदिने खतरा रहने बताउँदै आएका छन् । यसले लुम्बिनीको दीगो विकास, अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना र धार्मिक संरचना संरक्षणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना रहने उनीहरुको तर्क छ ।