सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौ, ३ मंसिर ।

मंगलबार बसेको एमाले विघटित संसदीय दलको बैठकले तत्कालीन प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराललाई अदालतमा रिट दायर गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको थियो । सो बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिवादमा देशभरका राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा विभिन्न पेशा–व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको थियो ।

निर्णयअनुसार कागजी प्रक्रिया तयारी तथा कानुनविद्हरसँग परामर्श जारी रहेको जानकारी नेता बर्तौलाले दिएका छन् । “बिहीबार र शुक्रबार छलफल तथा तयारी पूरा गरी आइतबार रिट निवेदनसहित अदालत पुग्नेछौँ,” बर्तौलाले भने, “यो व्यक्ति होइन, पूरै एमाले संसदीय दलको सर्वसम्मत निर्णय हो, त्यसकै आधारमा रिट दायर हुँदैछ ।”

उनका अनुसार दलको बैठक निर्णयलाई रिफरेन्स बनाइनेछ र रिट निवेदकका रूपमा आफ्नै उपस्थितिमार्फत एमालेका सबै ७९ सांसदको सामूहिक प्रतिनिधित्व रहनेछ ।

यसैबीच, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट स्रोतका अनुसार रिट दायर गर्दा अन्तरिम आदेश मागिने छैन । ‘रिटमा एमालेले अन्तरिम आदेश माग्दैन, नियमित सुनुवाइको प्रक्रिया आरम्भ गरेर फैसला गरियोस् भन्ने माग गर्ने तयारी छ’, ओली निकट स्रोतको भनाइ छ ।

यसअघि, भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी फागुन २१ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरेका थिए ।