खोज

काठमान्डौ, ३ मंसिर ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले ‘जापानमा प्राविधिक कामदार पठाउने निर्देशिका, २०६६’ खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रालयले सह–सचिव पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको थियो । समितिले निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । अधिकारीका अनुसार जापानले सन् २०१७ देखि नयाँ कार्यक्रम लागू गरेकाले पुरानो निर्देशिकाको औचित्य छैन । अब मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि अन्तिम निर्णय हुनेछ ।

नेपालले हालसम्म जापानमा प्राविधिक अभ्यासार्थी कामदार पठाउने क्रममा यही २०६६ सालको निर्देशिकालाई आधार मानेर कामदार पठाउँदै आएको छ । म्यानपावर व्यवसायीहरूले निर्देशिका खारेज गरी सबै व्यवसायीलाई कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

निर्देशिका २०६६ मा जापानमा प्राविधिक अभ्यासार्थी  कामदार पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही आधारमा जापान इन्टरनेशनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को)  मार्फत नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सञ्चालन हुँदै आएको थियो । जिट्को अन्तर्गत सूचीबद्ध व्यवसायीहरूले कामदार पठाउने गरेका थिए ।

तर जापान सरकारले सन् २०१७ मा जिट्को प्रणाली खारेज गर्दै टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम लागू गरेको थियो । सन् २०२७ देखि जापानले इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट कार्यक्रममार्फत मात्र नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।

नेपालमा हालसम्म जिट्को मार्फत नै कामदार पठाइरहे पनि निर्देशिका खारेज गरेर अब सबै म्यानपावर व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था मन्त्रालयले गर्न लागेको छ ।