खोज

राष्ट्रिय कर सप्ताह दिवस सोमबारदेखि सुरु भएको छ । कर तिर्न नागरिकले सास्ती पाउने मुलुकको सूचिमा नेपालको पहिचान अग्रस्थानमा छ । कर तिर्ने नागरिकलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्नेमा उल्टो अपमान गर्ने गरेको छ ।

नेपालमा वर्षौँदेखि कायम यो बेथिति विरुद्ध कोही पनि बोल्ने आँटसम्म नगर्नु चिन्ताको कुरा हो । नागरिकले अहिले पनि ठुलो सास्ती पाउने गरेका छन् । २०४६ सालपछि जनताले अव त जनताको शासन आएको अनुभूति गरेका थिए तर उल्टो भयो । नागरिकले राहत होइन सास्ती पाउँदै गए ।

मालपोत, यातायात, नापी कार्यालय, कर कार्यालय, नागरिकता लिन र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि अहिले पनि तालुक अड्डामा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमाथि कर तिर्ने कार्यालयमा त नागरिकले सेवा होइन आहत पाउने अवस्था छ ।

कर कार्यालयका हाकिमदेखि डराउनुपर्ने अवस्थाको देशका हामी नागरिक हुनुको विडम्बना मुलुकले अहिले पनि भोगिरहेको छ । वर्षमा एक दिन कर सप्ताहको अवसरमा करको विषयमा बखान गर्ने बाहेक कर प्रणालीमा सुधार भएको छैन । न त करदाता सेवाग्राहीलाई सम्मान छ ।

कर प्रणालीमा आधुनिकीकरण, करदाताको कर सहभागिता लागत घटाउने, प्रविधिमैत्री जनशक्ति विकास गरेर कर तिर्ने बानीको विकास गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष मनाइने कर सप्ताह दिवस अहिलेसम्म औपचारिकतामै सीमित हुने गरेको छ । करको दायरा विस्तार गर्न, करदातामैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, करदाता सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने, स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, कर छली र चुहावट रोक्ने लगायतका कार्यमा थप सक्रियताबाट मात्रै कर दिवस मनाउनुको औचित्य पुष्टि हुन्छ । २०४६ सालयता भने यो नारा केवल औपचारिक मात्रै बन्दै आएको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उद्योगी व्यवसायीलाई आततायी बनाउने केही कर कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन् । यो निर्णय स्वागतयोग्य छ । वास्तवमै नेपालको कर सङ्कलन प्रणाली धेरै पुरानो भैसकेको धेरै गुनासो आउने गरेको छ । यसमा आधुनिकीकरण गर्ने र कर सङ्कलन प्रक्रिया सरलीकरण गर्नेतर्फ सरकारले पहल नलिएसम्म सुधारको आशा गर्नु व्यर्थ हो ।

अर्थमन्त्री खनालले अहिलेकै सामान्य प्रणालीबाट कार्यसम्पादन गरेर राजस्वको लक्ष्य भेट्न सम्भव नभएको भन्दै कर प्रशासनमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । वास्तवमा अव सरकारले नसोच्ने हो भने सरकारको कर प्रशासन लथालिङ्ग हुने मात्रै होइन, कर सङ्कलनमा समेत ठुलो गिरावट आएर मुलुकले नोक्सानी चुकाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । अबको दिनमा करको दायरा विस्तार गर्ने, करदातामैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, करदाता सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने, कर छली नियन्त्रणलगायतका कार्यमा थप सक्रियता अपनाउनेतर्फ ध्यान जाओस् ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋण र खर्च बढिरहेकाले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुँदा राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुसार बढाउँदै जानुपर्ने चुनौती छ । नेपालको कर सङ्कलन प्रणाली भुत्ते खालको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार तथा त्यसको गुणस्तरीयता र दिगोपन कायम गर्दै समय र लागत न्यून हुने गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

अबको दिनमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने अबको आवश्यकता हो । तसर्थ अबको दिनमा करमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । यी सबै चुनौतीको सामना सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर गर्नुको विकल्प छैन ।

निश्चित रूपमा करप्रतिको सचेतना बढाउन पनि यो दिवसले सघाउ पु¥याउँछ तर यसलाई करदाताको पहुँचसम्म पु¥याउनु जरुरी छ । आगामी दिनमा करको दायरामा विस्तार गर्नुका साथै सम्बन्धित निकायलाई कर प्रशासनप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ । सरकारको ध्यान पुगोस् ।