खोज

बुटवल, ३ मंसिर ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चौमासिकमा कुल बजेटको करिब १२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार, कात्तिक मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च ९.५३ प्रतिशत र चालु खर्च १४.२८ प्रतिशत मात्रै भएको छ । कुल बजेटको ११.५३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल ३८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, जसमा पुँजीगत खर्च २३ अर्ब ४७ करोड र चालु खर्च १५ अर्ब ४३ करोड थियो । अहिलेसम्म ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीका अनुसार, विगतका वर्षमा पनि पहिलो चौमासिकसम्म बजेट खर्चको दर सामान्यतया कम हुने गरेको छ ।

आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा लुम्बिनीका कुनै पनि मन्त्रालयको खर्च प्रगति सन्तोषजनक छैन । यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको प्रदेश लेखा आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटमध्ये ३०.४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालु खर्च १५.१४ प्रतिशत खर्च गर्दा पुँजीगत खर्च भने ६३. ३३ प्रतिशत बजेट गरेको छ । त्यसपछि खर्च गर्ने अर्को मन्त्रालय उद्योग पर्यटन तथा यातायात हो । यो मन्त्रालयले चालु खर्च १५.४० र पुँजीगत ०.८५ प्रतिशत गरी कुल बजेटको १५.१४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु र विकास खर्च गरी ७.८६ खर्च गरेको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ११.४८ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले ४.२० प्रतिशत र आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ५.०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

यस्तै कृषि, तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कुल बजेटको ११.४८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल बजेटको ९.९० प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७.८३ प्रतिशत छ । यहाँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ४.७८ प्रतिशत चालु खर्च गरेपनि पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि गरेको छैन । पहिले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यकै मातहत रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा साउन अन्तिममा सन्तोष पाण्डेयलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले कुल बजेटको ८.९६ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालय बजेट खर्च गरेका छन् । ती मन्त्रालयमा चालु भन्दा पुँजीगत निकै निराशाजनक छ ।

अर्थशास्त्री एवं प्राध्यापक माधवकुमार पौडेलका अनुसार, प्रदेश सरकारले पुरानो परिपाटी अनुसार वर्षको अन्त्यमा खर्च मिलाउने तरिका परिवर्तन गर्न नसकेको देखिन्छ । उनले अन्तिममा हतारमा खर्च गर्दा कामको गुणस्तर कमजोर हुने संकेत पनि गरेका छन् ।