खोज

उत्तर आधुनिक समाज हस्पिटलमा किचघान छ, स्वास्थ्य केन्द्रमा खचाखच छ, जनस्वास्थ्यमा भीड छ, क्लिनिकमा घुचेटाघुचेट छ, मेडिकलमा लाइन छ ।

समाज अहिले रुघाखोकी, पिनास, हेडेक, पेट दुखाई, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, क्यान्सर, बाथ, हड्डी समस्या, छाला रोग, नशा समस्या, आँखा सम्बन्धी पीडा, फोक्सो, मुटु, कलेजो आदि खराबी, किड्नी फेल, अल्जाइमर इत्यादि बोकिरहेको छ ।

कब्जियत कनिरहेको छ । सानादेखि ठुला डरलाग्दा समस्या तथा रोगै रोग लिएर हिँडिरहेको छ । बाँच्न विवश छ । विनाशलाई विकास मानेको यो समाज हर प्रकारको कठोर समस्यात्मक पीडाले जीवन र मृत्युको दोसाँधमा छटपटाइरहेको छ ।

यी बाध्यात्मक कारण स्वरूप हामी अनेक अखाद्य खाइरहेका छौँ । हामी विभिन्न कलर खाइरहेका छौँ । गैर पेय पिइरहेका छौँ । डस्ट्विनलाई खानाको साधनमा प्रयोग गरिरहेका छौँ । हामी सुबिधाभोगी समाजले प्लास्टिक चाटिरहेका छौँ । हामी कार्बन निलिरहेका छौंं ।

समाज धूलोमा कुदिरहेको, गुडिरहेको छ । धुँवामा उडिरहेको छ । प्राकृतिक पर्यावरणमाथि मालिस गरिरहेको छ । ध्वस्तलाई विकास ठानेर मानिरहेको छ । कुकर्म, पाप, अपराधलाई धर्म बुझिरहेको छ । सबै सबै पैसाकै हिसाबमा काम हुने गरेको छ ।

विषलाई अमृत बनाइएको छ । ठगीनै ठगीको निर्विकल्प राज्य चलेकै छ । ‘एब्रिवडि इज रनिङ आफ्टर मनि’ । मिसावट बाहेकको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

कृषि प्रधान मुलुकको वर्तमान अवस्थामा विशेषगरेर आम उपभोक्ताको जिउने आधार र भरोसा ९९ प्रतिशत कृषिजन्य उत्पादकत्वमा निहित रहन्छ । यसमा देखिदैँ आएको असिमित विकृति विसंगतिले जनताको स्वास्थ्य, सम्पति, जीउ र ज्यानमा घात गर्दै नेपाली समाजको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रलाई अवनतितर्फ धकेलीरहेको सचेत उपभोक्तालाई राम्ररी थाहा छ । सरकारले समेत पनि बुझेर बुझ पचाएको हुनुपर्दछ ।

कमसल उपभोग्य बस्तुको लगातार व्यापार व्यवसाय बढिरहनु, लगातार उपभोक्ताको जीवन रेखासँग खेलवाड गरिरहनु तथा त्यस्ता अनुचित क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले ठोस धारणा बनउन सकेको छैन ।

तसर्थ उपभोक्ताले भयावह परिस्थितिको सामना गरिरहनुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति छ । जसले नेपाल र नेपालीको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको भविष्य डामाडोल देखिन्छ ।

राज्यद्वारा आम जनताको हित सुरक्षाको संरक्षण गर्नको निम्ति प्रतिपादित ऐन, नियम तथा निर्देशिकाले खाद्यवस्तु उत्पादन तथा आयकर्ता र विक्रेताद्वारा बर्जित गरिएका गर्न नहुने काम तथा त्यस्ता कुनैपनि व्यावसायिक क्रियाकलापको अन्त्य कहिले होला ।

जनताले हाल खाद्यवस्तुमा प्रताडना पाइरहेका अवस्थामा स्वच्छ खाद्यवस्तु उपभोग गर्न पाउने र निरोगी जीवनयापन गर्न भावी सन्तति पनि बञ्चित हुने ठहराउँदै आएका छन् ।

साधारणतया कृषि उपजभित्र पर्ने वनस्पतिजन्य सागसब्जी, फलफूल, गेडागुडी, दुग्धपदार्थ, पशु तथा पशुजन्य पदार्थ र तीबाट उत्पादित खाद्यवस्तुको गुणस्तर शुद्घता र शरीरलाई पोषण दिने तत्त्व आदि अन्य राष्ट्रहरूको तुलनामा नेपालमा औधी नै कमसल भएको तथ्यहरूमा पाइन्छ ।

हाम्रो मुलुकमा विभिन्न विषय शिर्षकहरूमा शायद ३६५ दिन नै दिवसहरू मनाउने गरिन्छ होला । ती दिवसहरू के का लागि मनाउने । ती कतिपय दिवसहरूको उपादेयता अर्थात् परोक्ष लाभ सम्बन्धित समूह वा वर्गको भागमा पर्छ ।

सरकारमा गएका राजनीतिक दल र सम्बन्धित मन्त्रालयद्वारा अमुक दिवसको मूल्य मान्यता र त्यसको गौरवलाई मध्यनजर राख्दै उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति अहिलेसम्मका कुन सरकार आत्म साक्षी बनेका होलान् ? त्यस्तै एउटा दिवस, जुन हामी प्रत्येक १५ मार्चमा मनाउने गर्दछौँ, जुन समग्र राष्ट्र, आमजनतासँग सरोकार राख्दछ, त्यो हो उपभोक्ता दिवस । यस वर्ष अर्थात् २०२५ को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको नारा स्वच्छ खाद्यवस्तुको प्रयोग गरौँ, स्वच्छ र निरोगी बनौँ, भन्ने हो । यो नारा खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित नारा हो ।

अन्य मुलुकको कृषि उत्पादकत्व र स्वच्छ पदार्थको बारेमा त त्यति ज्ञान छैन तर नेपालको कृषिसँग सम्बन्धित खाद्यवस्तु प्रायः ८०/८५ प्रतिशत विषाक्त छन् भन्ने भनाई सम्बद्ध स्रोतले बताउने गरेको पाइन्छ ।

बिहान उठेदेखि राती नसुतेञ्जेलसम्म हामीले उपभोग गर्ने प्रायः सबैजसो बस्तुमा विषको अंश भएकै हुन्छ । किसानले उत्पादन गर्ने कृषि उपजमा बाली भित्र्याउन्जेलसम्म रासायनिक मल लगायत दशौँ पटकसम्म विभिन्न खाले घातक विषादी प्रयोग गरेका हुन्छन् ।

नेपाल सरकारको कृषि अनुसन्धान प्रयोगशालाको सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार कृषि उपजमा ८५ देखि ९५ प्रतिशत विषादीको प्रयोग हुने गरेको छ । नेपालमा खाद खाद्यवस्तुको उपभोगमा विषादीको साम्राज्य छाइसकेको छ ।

कृषि मन्त्रालय छ, विभाग र त्यस अन्तर्गतका जिल्ला जिल्लामा कृषि कार्यालयहरू छन् तर कुनै निकायबाट कहीँ पनि जनताको स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे वास्ता राखेको पाइँदैन । केवल देखावटी प्रचार मात्र हुने गर्दछ ।

कृषिजन्य उपजमा द्रुत गतिको बढ्दो र अनियन्त्रित विषादीको प्रयोग र त्यसले निम्त्याउने दीर्घकालीन विषय परिस्थितिको अन्त्य गर्ने सरकारको हिम्मत पनि छैन न त उद्देश्य नै । बरु लाचारी अभिव्यक्ति दिँदै कृषि विभागकै महानिर्देशकले २०/२५ प्रतिशतसम्म पनि कृषि प्रचारप्रसारको क्षेत्रमा प्रभावकारी ढङ्गले गर्न नसकेको स्विकार्ने गरेको पाइन्छ ।

मुलुकका कृषक होस् वा विदेशी व्यावसायिक कम्पनी सञ्चालक होस् वा स्वदेशी व्यवसायी वर्गले छोटो समयमा धेरै धन कमाउने उद्देश्यले खाद्य सुरक्षालाई थातीमा राख्दै विषादी प्रयोग गर्ने, खाद्य/अखाद्य तत्त्व मिसावट गर्ने, रासायनिक घातक तत्त्व सम्मिश्रण गर्ने गरेको पाइन्छ ।

बस्तुको मूल्य पुरै लिने तर उच्च स्तरको भनी कमसल स्तरको बस्तुको मिसावट गरी आर्थिक लाभ लिने धेरै व्यवसायी भएका छन् । त्यसबाहेक खाद्य बस्तुमा धेरै थरीका अखाद्य बस्तुको मिसावट प्रकरणको पनि लामै फेहरिस्त पाइन्छ ।

जस्तै फलफूललाई अप्राकृतिक ढङ्गले पकाउन आर्सेनिकल फसफेरस रसायन क्याल्सियम कार्बाइड (जुनद्वारा धातु जडान गरिन्छ) को प्रयोग गरिन्छ । बालबालिकादेखि बृद्घबृद्घा सबैले उपभोग गर्ने फलफूलमा खुलेआम कार्बाइड प्रयोग गर्ने गरेको पाइएतापनि सम्बन्धित प्राविधिक निकायहरूद्वारा अनुसार जीउ, ज्यानलाई खतरा पु¥याउने त्यस्ता गर्न नहुने काम गर्नेलाई दण्डसहित लागू गर्न सक्दथ्यो तर गरिदैन ।

हाल एकपछि अर्को लगातार आउने चाडपर्वको समय बजारमा पाइने विशेषगरेर पहेंलो र हरियो केरामा काबाई र अन्य घातक रासायनिक पदार्थ मिसावट गरेको सम्बद्ध कार्यालयलाई थाहा नभएको पनि होइन ।

केरा जस्ता अन्य फलवलूलमा मिसावट गरिने घातक विषजन्य रसायन जाँच्ने, दोषी पाइएकालाई मुद्दा दायर गर्ने तथा दण्ड सहित लागू गर्ने सरकारी कार्यालयहरूले कुनै कमी छैन तर सबैजसो निरुत्साहित बन्दै आएका छन् किन ? नेपाली जनतामा कति हद तक विषादी र मिसावट अखाद्य रसायन पचाउन सक्ने क्षमता होला भन्ने बारेमा यदि कसैले विद्यावारिधी खोज गर्न जरुरी छ ।

नेपाली उपभोक्ताले उपभोग गर्ने कुन बस्तुमा मिसावट छैन भन्ने यो अहम् प्रश्न खडा भएको छ । वनस्पतिजन्य बस्तुलाई हलक्क बढाउन, हेर्दा आकर्षक बनाउन किसानले अक्सिटक्सिन जुन प्रसुती वेदनालाई कम गराउन चिकित्सकले प्रयोग गर्ने औषधिदेखि दूधलाई धेरै अवधिसम्म बचाईराख्न भारतबाट ल्याइने महिनौं दिनसम्मको माछामा प्रयोग गरिने तथा मुर्दा घरमा लाशलाई सड्न नदिन प्रयोगमा ल्याइने फर्मालिन नामक औषधी समेत दुधमा पनि प्रयोग गर्ने गरेकाले भारतीय अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यस्ता दूधलाई मूर्दे दूध को संज्ञा दिने गरेको स्रोतले बताउँछ ।

भारतमा जस्तै नेपालका दुधमा फर्मालिन त प्रयोग नगर्ला तर यहाँ पनि दुधलाई धेरै अवधिसम्म बचाएर राख्न काष्टिक सोडा (साबुन बनाउने काममा प्रयोग हुने), स्टार्च रसायन युरिया आदि मिसावट हुने गरेको बताइन्छ ।

नेपाली समाजमा पनि हिजोआज विशेषगरेर चाडपर्वको समय दुग्धजन्य पदार्थ र दूधबाट बनेको मिठाईहरूको उपभोग अत्यधिक रूपमा बढेको पाइन्छ । हाम्रो मुलुकमा सिमाक्षेत्र र अन्य ठुला शहर बजारहरूमा त्यस्ता नक्कली खोवाबाट बनेका अखाद्य तर महँगो मिठाई बिक्री भइरहे ।

हेर्दा आकर्षक र खाँदा गुलियो भएकै भरमा जथाभावी त्यस्ता कुनैपनि बस्तु खरिद नगर्न र हतारमा बजार नगर्न सम्पूर्ण उपभोक्ता वर्ग सचेत हुनैपर्छ । नेपालीहरूको विशेष तिहार चाडको बेला आवश्यक पर्ने विभिन्न परिकारका रोटीजन्य खाद्यवस्तु तयार गर्न तेल र घ्यूको आवश्यकता पर्दछ । शुद्व घ्यूको नाममा प्रशस्त मात्रामा जनावरको प्याकेटमा घ्यू बजारमा छ्याप छ्याप्ती भए, छन् ।

बजारबाट त्यस्ता गुणस्तरीय घ्यूलाई जिल्ला अनुगमन समितिद्वारा खाद्य प्रविधि हेर्ने क्षेत्रिय कार्यालयको सहयोगमा हटाइनु पर्ने हो । त्यस्तै आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सम्पत्तिको रक्षार्थ अनुगमनलाई तिव्र पारी पिठो मिसाइएको खोवाको मिठाइ, आल्मुनियमको तपक चढाएको बर्फी, खाद्य रङ्ग नै भए पनि अधिक रङ्ग प्रयोग गरिएको मिठाई लगायत टेक्सटायल फेक्टीमा प्रयोगमा ल्याइने हाइड्रो रसायन जुन रसवरीको चिनीको चास्नी सफा गर्ने काममा ल्याइन्छ , जस्ता कामहरूलाई निरन्तर बन्देज लगाइनु पर्दछ ।

यस्ता अखाद्य तथा शरीर स्वास्थ्यलाई हानी नोक्सानी हुने खाद्यवस्तुलाई सरकारका संयन्त्र निकायहरूले चाहेमा नियन्त्रण गर्न सक्दछ तर फेरि पनि किन नगरेको ? त्यसैगरी पशु तथा पशुजन्य पदार्थ तथा सामग्रीको स्वच्छताको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा बिक्री गरिने मासुजन्य पदार्थ स्वास्थ्य र शुद्घताको दृष्टिकोणले ९९ प्रतिशत खान अयोग्य ठहराएका थिए ।

स्वास्थ्यलाई हानी पु¥याउने अस्वस्थ मासुको उपभोगबाट छुटकारा दिलाउन सरोकारवाला सामाजिक संघ संस्थाहरूको दवाव आवश्यक छ । आधारभूत आवश्यकीय बस्तुको आपूर्ति, चाहे त्यो जुनसुकै समयमा होस्, नेपालको संविधान २०७३ वा उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न बनेका त्यतिका ऐन कानुनहरूमा लिपीबद्घ भएका र उपभोक्ताको पहुँचको अधिकारलाई अक्षुण राख्दै उपभोगमा कुनै कमी आउन नदिन सरकार कटिवद्घताको साथ लागि पर्नु पर्ने होइन ?

अस्वस्थ अयोग्य बस्तुको उपभोगको कारण नागरिकको जीउ, ज्यान तथा सम्पत्तिमा हुने हानी नोक्सानीबाट सुरक्षित तुल्याउने काम सरकारकै नितान्त जिम्मेवारीभित्र पर्दछ ।

यो कुरा सरकारलाई थाहा नभएको होइन केवल कर्तव्यबोध मात्र नभएको हो । आम उपभोक्ताको व्यक्तिगत वा सामूहिक जीवन स्वस्थवद्र्घक, मर्यादित र खुसीयालीको साथ बाँच्न पाउने अधिकारलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।