खोज

काठमाडौँ ।

सरकारले फागुन २१ गते तोकेको निर्वाचनका लागि एक लाख २० हजार निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी (म्यादी प्रहरी) भर्ना गर्ने भएको छ। आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत गरेको हो।

योजना अनुसार एक लाख २० हजार निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी आवश्यक पर्ने र ती प्रहरी कति समयका लागि भर्ना गर्ने भन्ने बजेट अनुसार हुनेछ।

‘हामीले आवश्यक संख्याको कुरा गरेका छौँ। अब यसमा सरकारले दिने बजेट अनुसार कति समयका लागि खटाउने भन्ने निर्णय हुन्छ,’ केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा सहभागी एक सुरक्षा अधिकारीले भने।

यसअघि निर्वाचनमा निश्चित समयका लागि खटाइने सुरक्षा जनशक्तिलाई म्यादी प्रहरी भनिँदै आएको थियो। तर यसपटकदेखि म्यादी प्रहरी नभनेर निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी भन्ने पनि निर्णय भएको छ।

एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि समेटेर समिति बनाइएको थियो। उक्त समितिले यसअघिका निर्वाचन क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा योजना बनाएको छ। तर सबै जिल्ला सुरक्षा समितिलाई आ–आफ्नो जिल्लाको सुरक्षा योजना बनाउन पनि भनिएको छ।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा मंसिर ७ गतेदेखि दुर्गा प्रसाईंले घोषणा गरेको आन्दोलनको विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको छ। आन्दोलनका क्रममा हुनसक्ने गतिविधिलाई सूक्ष्म ढंगबाट निगरानी गर्ने र तत्काल कानुनी कारबाही गर्ने सरकारको तयारी छ।

‘हिंसा भड्काउने, जनतालाई आतंकित पार्ने गैरकानुनी गतिविधिलाई निस्तेज गर्न कडाइका साथ कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका काफ्लेले बैठकपछि भने।

निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि बैठकले भएको छ। सेना परिचालनको निर्णय गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा सिफारिस गर्ने प्रयोजनार्थ रक्षा मन्त्रालयमा लेखिपठाउने निर्णय भएको छ।

‘निर्वाचन सुरक्षा योजना अनुसार नेपाली सेना परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् समक्ष सिफारिस प्रयोजनार्थ रक्षा मन्त्रालयमा लेखिपठाउने निर्णय भएको छ,’ काफ्लेले भने, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई लक्षित गरेर क्षेत्रीय सुरक्षा योजना गोष्ठी सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।’

सुरक्षा परिषदबाट स्वीकृत भएपछि निर्वाचन लक्षित सुरक्षामा सेना खटिन थाल्नेछ। यसअघिका निर्वाचनमा भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई परिचालन गरिनेछ। त्यसका लागि अहिले खटिएका महत्त्वपूर्ण सुरक्षा प्रतिष्ठान, कारागार लगायतको सुरक्षामा सेना खटाएर त्यहाँबाट प्रहरीलाई निर्वाचनमा खटाइने छ।

मतपत्र छपाइ, ढुवानी र सुरक्षामा पनि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुनेछन्।

निर्वाचनकेन्द्रित पहिलो सुरक्षा गोष्ठी लुम्बिनी प्रदेशमा मंसिर ९ गते गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसपछि क्रमशः सबै प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी सञ्चालन हुनेछ। गोष्ठीमा प्रदेश स्तरीय सबै सुरक्षा निकाय सहभागी हुनेछन्। केन्द्रबाट पनि सुरक्षा प्रमुखहरु सहभागी हुनेछन्।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की र नेपाली सेनाका अधिकारीहरु सहभागी थिए।