खोज

लमही, ३० कार्तिक ।

आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिनै लाग्दा दाङका विभिन्न स्थानीय तह र राज्यका सबै स्तरमा विकास निर्माणका काम प्रारम्भ हुने समय आएको छ ।

जिल्लाको गौरवको चारलेन सडक स्तरोन्नतिको कामसँगै सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका भौतिक पूर्वाधार निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढ्ने तयारीमा छन् । तर, निर्माण कार्यका लागि अत्यावश्यक नदीजन्य पदार्थ—ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको सहज आपूर्ति भने यस वर्ष पनि सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

जिल्लाका १० वटै पालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलन र घाट गद्दीका ठेक्का हाल्न नसकिरहेको बेला दाङ तथा देउखुरी उपत्यकाका विभिन्न खोला नदीमा दिनरात तस्करी मौलाउँदै गएको स्थानीयको गुनासो छ ।

हालसम्म कुनै पनि पालिकाले ठेक्का सम्झौता गर्न सकेका छैनन् भने निर्माण व्यवसायी चाहिँ आवश्यक सामग्रीको अभावमा समस्यामा परेका छन् ।

घोराही–तुलसीपुर चारलेन सडक स्तरोन्नतिको काम थालिसकेकाले यस वर्ष नदीजन्य पदार्थको खपत अझै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । “हामीलाई अहिले ढुङ्गा र ग्राभेल अत्यावश्यक छ ।

पालिकासँग समन्वयमा व्यवस्थापनको प्रयास भइरहेको छ,” ठेक्का पाएको दिवा/न्धन भगवती जेभीका कनट्र्याक्ट मेनेजर सुनिल ढुङ्गानाले बताए । यता ठेक्का नलागेको फाइदा उठाउँदै कतिपयले चोरी–तस्करीलाई खुलेआम सञ्चालन गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

प्रहरी प्रशासनले देखिएका ट्याक्टर कारबाही गरी राजस्व तिर्न सम्बन्धित पालिकामा पठाइने दाबी गरे पनि जनप्रतिनिधिहरूको भनाइमा पक्राउ परेकाहरू सङ्ख्यामा ‘सामान्य नमुना’ मात्रै हुन ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कार्तिक १९ देखि २४ बिच बबई र गढवामा अवैध उत्खनन तथा ढुवानी गर्ने आठ ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएका छन् ।

तीमध्ये बबई–७ ओदाले र बेलासपुरबाट बालुवा–गिट्टी उत्खनन गर्दै गरेका तीन ट्याक्टर तथा बबई–४ राजी खहरेबाट ल्याउँदै गरेको एक अनटेस्ट ट्याक्टर प्रहरीको नियन्त्रणमा परेको छ ।

कारबाही स्वरूप प्रतिट्याक्टर १० हजार जरिवाना असुली गरी ६० हजार राजस्व बबई गाउँपालिकामा जम्मा भएको छ ।
यस्तै, गढवा गाउँपालिका–४ पर्सियास्थित राप्ती खोलाबाट उत्खनन गर्दै गरेका रा १ त ३२०१ र रा १ त २७९७ नम्बरका ट्याक्टर नियन्त्रणमा पारी प्रतिट्याक्टर ३० हजारका दरले ६० हजार राजस्व उठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

‘अझ धेरै चोरी–निकासी भइरहेको छ’ भन्ने स्थानीयको प्रश्नमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डिएसपी चक्रबहादुर शाह भन्छन्,“हामी २४ घण्टा खोलामा मात्रै ड्युटी दिन सक्दैनौँ । जनताको अन्य सुरक्षा र शान्ति व्यवस्थापन पनि हाम्रो दायित्व हो ।”

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कानुनी रूपमा स्वीकृत गर्न जिल्ला अनुगमन समितिको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ ।

समितिमा जिल्ला समन्वय प्रमुख संयोजक रहेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी–सशस्त्र प्रमुख, वन डिभिजन प्रमुख, आन्तरिक राजस्व प्रमुख र सम्बन्धित पालिकाका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।

सरकारले असार १ देखि भदौ मसान्तसम्म खोला नदीमा उत्खनन रोक लगाउँछ । असोजपछि मात्रै उत्खनन प्रक्रिया सुरु गर्न पाइन्छ ।

पालिकाले क्ष्भ्भ् प्रतिवेदन तयार गरी अनुगमन समितिमा पठाएपछि मात्र समितिले स्थलगत अनुगमन गरी सिफारिस राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण समितिमा पठाउने व्यवस्था छ । चुरे समितिबाट स्वीकृति आएपछि मात्र पालिकाले ठेक्का आह्वान गर्न पाउँछ ।

जिल्ला अनुगमन समितिका सदस्य सचिव सावित्री श्रेष्ठका अनुसार “हालसम्म लमही उपमहानगरपालिका (२४ घाट), दंगीशरण (९ घाट) र बबई गाउँपालिका (११ घाट) को स्थलगत अनुगमन गरी चुरेमा सिफारिस भइसकेको छ ।

अझै चुरेबाट अनुमति पत्र आइपुगेको छैन । ढिलाइ पालिकाबाटै बढी हुने गरेको छ,”उनले भनिन । देउखुरीका प्रमुख पालिका राजपुर, गढवा र राप्ती गाउँपालिकाले भने अनुगमनका लागि अझै पत्राचारै नगरेको गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले बताए ।

स्थानीयका अनुसार प्रत्येक वर्ष ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा चोरी–निकासी दोहोरिन्छ । “चोरी–निकासी सजिलै हुने भएपछि ठेक्का प्रक्रियामा जानै नचाहने प्रवृत्ति बढेको छ,” निर्माण व्यवसायीहरू आरोप लगाउँछन् ।