खोज

मुलुकमा यतिबेला प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई कसरी सहभागी गराउने भन्नेबारे व्यापक बहस छ । हुनत निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । यसमा देशका सबै नागरिकको अनिवार्य सहभागिता आवश्यक ठानिन्छ । संविधानले पनि १८ वर्ष उमेर पूरा भएका हरेक नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

विशेषतः यतिबेला बहसको विषय भने विदेशमा बस्ने करिब ६० लाख नेपालीलाई मताधिकार कसरी दिलाउने भन्ने हो । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), राजनीतिक दल–सम्बद्ध विदेशका भातृ संगठनहरूले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका निम्ति नागरिकता र मताधिकारको विषयलाई जोडतोडले उठाइरहेका छन् । हुनत मत हाल्ने अधिकार नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले यसमा को नागरिक कुन भूगोलमा बस्छ भन्ने कुराले प्रभावित हुन नपर्ने हो । किनकि पाँच वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले कानुनी व्यवस्था गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ । अदालतको आदेश र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार विश्वभरका नेपाली नागरिकका लागि हर्षको विषय हो । तर जब देशमा आवधिक निर्वाचनको प्रसंग चल्छ वा निर्वाचन नजिकिन्छ, विदेशका नेपालीका लागि मताधिकारको बहस चर्किन्छ । निर्वाचन सकिन्छ, मताधिकारको कुरा सेलाउँछ । करिब डेढ दशकदेखि यही क्रम निरन्तर चलिरहेको छ ।

नेपालका सबै राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणा–पत्रमा मताधिकारको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेका छन् । दलले चुनावी घोषणापत्रमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिने प्रस्ताव अनिवार्य ठानेका छन् । यस सन्दर्भमा विभिन्न निकायले उपयुक्त बाटो देखाइदिइरहेका छन् । जेनजी पुस्ताले पनि यस पटक मताधिकारको कुरा जोडतोडले उठाइरहेका छन् । तर कानुनी जटिलता फुकाउने सवालमा अन्तरिम सरकारले कसरी काम गर्छ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

हुनत नेपालको पहिलो आमचुनावमा नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको कुरा उठेको तथ्य पाइन्छ । वि.सं. २०१५ सालको चुनावमा कांग्रेस र कम्युनिस्टले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘प्रवासबाट भोट’ भनेर चुनावी प्रचार नै गरेका थिए । त्यसयता विश्वका एक सयभन्दा बढी देशमा नेपाली पुगिसकेका छन्। ८७ देशमा एनआरएनए नै विस्तार भएको छ । यकिन तथ्यांक नभए पनि विश्वभर लगभग ६० लाख नेपाली बसोबास गर्छन्। ६० लाख नेपाली मताधिकारबाट वञ्चित हुनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

अदालतको आदेश

अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईविरुद्ध विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको परमादेश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ४ गते सुनाएको फैसलामा भनिएको छ—
‘मतदान गर्ने अधिकार नागरिकको सार्वभौम अधिकार निहित मौलिक एवं प्रजातान्त्रिक अधिकार भएकोले सो अधिकार उपभोग गर्ने÷गराउने प्रयोजनार्थ आवश्यक विधि निर्माण गर्ने दायित्व विधायिकाको भएकोले, सोको प्रयोजनार्थ जो–जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था सहितको कानून निर्माण गरी विधेयक संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरिदिएको छ । साथै अब हुने निर्वाचनहरूमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सार्थक अवस्थाहरू सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोतसामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक तयारी गरी मतदान गर्न सक्ने अवस्थाहरू सुनिश्चित गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नु÷गराउनु ।’

सर्वोच्च अदालतले निर्देशन जारी गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सम्भावनालाई विगतका सरकारले प्राथमिकतामा दिन सकेनन् । निर्वाचन आयोग र सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन मात्र गरेका छन् । कानून बनाएर प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । मताधिकारको प्रयोग त गर्ने तर कुन विधि र प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन। किनकि नेपालमै सबै नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन निर्वाचन आयोगलाई हम्मे परिरहेको छ । विदेशमा रहेका मतदाताले मतदान गर्न तोकिएको स्थानमा पुग्छन् वा जुनसुकै भूगोलबाट भए पनि मतदानमा सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । विदेशको कुरा छाडौँ, स्वदेशमै रहेका कति मतदाता मत खसाल्न जान्छन् वा निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन् भन्ने पनि अध्ययनको विषय हो ।

अहिलेसम्मको प्रयास

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्ने सवालमा शीर्ष राजनीतिक दल सैद्धान्तिक रूपमा गंभीर देखिन्छन् । सरकारले पनि यस विषयमा विभिन्न छलफल चलाइरहेको छ । मतदान गर्ने काम संवेदनशील भएकाले कुन विधि र प्रक्रिया अपनाउने भन्नेमा अन्योल छ । ‘जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय’ भनेझैँ, यसमा असम्भव भने पक्कै छैन—मात्र इच्छाशक्तिको खाँचो छ ।

२०३६ सालको जनमत–संग्रहमा सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराएको इतिहास छ । त्यो नजिर आजका लागि पनि सान्दर्भिक हुन सक्छ । त्यसबेला भारत, अष्ट्रेलिया, जापान, बेलायत, अमेरिका तथा एसियाका केही देश गरी नौवटा देशमा रहेका नेपालीहरूले विदेशबाटै मतदान गरेका थिए । ट्रेड युनियन संस्थाहरूले पनि विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन आधा दर्जन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेका छन् ।

निवर्तमान संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम व्यवस्थापन समिति–अन्तर्गतको संसदीय टोलीले २०७२ सालमा खाडी मुलुक, मलेसिया लगायतका देशमा रहेका नेपालीलाई कसरी मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिन्छ भनी अध्ययन–प्रतिवेदन बुझाएको छ । निर्वाचन आयोगले पनि २०६९ सालदेखि निरन्तर विभिन्न देशमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउँदै आएको छ। तिनै प्रतिवेदनको निष्कर्ष—मताधिकार तत्काल सम्भव देखिँदैन, प्रक्रिया कठिन छ, तर प्रयास भने जारी राख्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरू पनि निर्वाचन–सम्बन्धी एकीकृत ऐन र नियमावली जारी गरी मताधिकार प्रदान गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सबै निकाय ‘तँ चुप, म चुप’ स्थितिमा छन् । कानून निर्माण र रणनीति बनाउन निकायहरू मौन देखिनु इस्टमाथि नै प्रश्न उठाउँछ । विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषय त्यति सामान्य होइन—कानुनी, व्यवहारिक र आर्थिक चुनौतीहरू प्रशस्त छन् ।

मताधिकारको सम्भावना

विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मतदानको व्यवस्था मिलाउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ । अहिलेको अवस्थाअनुसार नेपाली दूतावास वा नियोगमा मतदान केन्द्र स्थापना गरेमा बाहेक विदेशमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने तत्कालीन सम्भावना कमजोर देखिन्छ ।

करिब १४० देशमा नेपाली भए पनि सबैमा दूतावास वा नियोग छैन । त्यसैले विश्वभरका सबै नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्छन् भन्ने भरपर्दो आधार छैन ।

हुलाकमार्फत मतदान, दूतावासमा मतपेटिका राख्ने, मोबाइल–कोडबाट मतदान, आइ–भोटिङ (इन्टरनेट–आधारित मतदान) जस्ता विकल्प भए पनि—विश्वसनीयता, अत्यधिक खर्च, सुरक्षाको जोखिम र मतदाता सहभागिताको शंका जस्ता चुनौती छन् ।

विकासोन्मुख देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मताधिकार दिन सकेका उदाहरण न्यून छन् । धेरै देशले प्रक्रिया नै स्थगित गरेका छन् ।

प्रक्रिया जटिल

मतदान वा मताधिकारका लागि विभिन्न विकल्प भए पनि नेपालले ती विधि तत्काल अपनाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । मतदाता नामावली सङ्कलनदेखि कागजात व्यवस्थापनसम्म धेरै जटिलता छन् । गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषय नै थाती छ । यसका लागि राष्ट्रिय नीति अनिवार्य छ—हचुवामा प्रक्रिया अघि बढाउँदा बीचमै दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।

क्षेत्राधिकारका सवालमा पनि स्पष्टता आवश्यक छ—स्थानिय तह, प्रदेश सभा वा संघीय संसदमध्ये कुन–कुनमा मताधिकार दिने ? समानुपातिक मात्रै कि प्रत्यक्षमा पनि ? सोही अनुरूप मतपत्र व्यवस्था गर्न आयोग सक्षम छ ?

साथै सम्बन्धित देशको स्वीकृति लिनुपर्ने विषय झनै जटिल छ । कतिपय देशले आफ्ना नागरिकबाहेकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउँदैनन् ।

विद्यार्थी, कामदार, पीआरधारी, सम्बन्धित देशका नागरिकता लिइसकेका नेपाली, अवैध रूपमा बसेकाका मुद्दा—कसलाई कस्तो कागजातमा मताधिकार दिने ?—थप पेचिलो छ ।

मतपेटिका सुरक्षा, जनशक्ति व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा, अनुगमन, आर्थिक व्यवस्था—सबै चुनौतीपूर्ण छन्। विदेशमा मतदान गराउन शून्यदेखि सुरू गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगले कानुन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । सबै देशमा एकैपटक मतदानको व्यवस्था गर्न प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, नीतिगत र सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीहरू ठूला छन् । अन्तिम नामावली प्रकाशनसमेत जटिल छ ।

कूटनीतिक नियोगमा जनशक्ति अभाव, एनआरएनएभित्रको विभाजन—स्रोत जुटाउन थप चुनौती छन् ।

यी सबै जटिलता–चुनौतिसँग जुधेर विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउन आयोगले तत्कालै कदम चाल्नुपर्छ ।