सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी, २८ कार्तिक ।

गण्डक परियोजनासँग दर्जनौँ समस्या दुई देशका प्राविधिकहरूको बैठक हुन नसक्दा निकास निकाल्न जटिलता थपिएको छ ।

नेपाल भारत बिच भएको गण्डक क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि बर्सेनि हुने गण्डक कोसी संयुक्त आयोजना बैठक (ज्वान्ट कमिटी आफ गण्डक कोसी परियोजना) जेसिकेजिपीको बैठक विगत चार वर्षदेखि बस्न नसक्दा सो क्षेत्रका समस्या हल हुन नसकेको हो ।

गण्डक परियोजनासँग दर्जनौँ समस्याहरूबारे दुई पक्षीय आपसी समझदारी, सहकार्य, समन्वय नगरी गर्न नसकिने हुँदा जेसिकेजिपी बैठक नभएर समस्याहरू जटिल बन्दै गएको नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिँचाइ प्रणाली व्यवस्थापन कार्यालय सेमरीले जनाएको छ ।

भारतसँग भएको गण्डक र कोसी परियोजनामा उत्पन्न हुने समस्या समाधानका लागि नेपाल भारतका उच्च अधिकारी तथा प्राविधिक टोलीहरूको संयुक्त बैठक बसेर निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिन्छ ।

तर चार वर्षदेखि बैठक बस्न सकेको छैन, व्यवस्थापन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तिलक राम बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार आयोजनासँग दर्जनौँ समस्याहरूको निकास निकाल्नका लागि दुई पक्षीय बैठक बस्न धेरै आवश्यक छ । तर उच्च स्तरका अधिकारीहरूले पहल नगर्दा बैठक बस्न सकिरहेको छैन ।

सरकारले पनि कूटनीतिक पहल गरी बैठक बस्नका लागि वातावरण मिलाई दिनु पर्ने हो, तर चार बर्ष बैठक नबसेकोले दर्जनौँ समस्या समाधान गर्ने कार्य ओझेलमा परेको उनले सुनाए । नेपाल भारतमा सिँचाइ, जलविद्युत तथा ढुबान नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले वि.स.२०१६ सालमा गण्डक सम्झौता भई परियोजना सुरु भएको थियो ।

परियोजना अन्तर्गत नै नेपाल भारतमा गण्डक सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण भई सञ्चालनमा ल्याएका छन् । जलविद्युतका लागि पनि तिनै गण्डक नहरहरूबाट जलविद्युत केन्द्र स्थापना गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने काम भई रहेका छन् ।

त्यसैगरि गण्डक प्रभावित क्षेत्र (गण्डक कमाण्ड) क्षेत्रमा हुने डुबान, कटान, पटानका समस्यालाई क्रमशः पूर्वाधार निर्माण गर्दै समाधान गर्ने लक्ष्य पनि आयोजनाले लिएको छ ।

गण्डक बाँधसँग सम्बन्धित समस्या लामो समय देखी समाधान नभए पनि गण्डक क्षेत्रका गण्डक पीडितहरूले सङ्घर्ष समिति बनाई २०६५ सालमा ३३ दिन नहरको पानी रोकेर आन्दोलन गरेका थिए ।

आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्नका लागि दुवै देशका अधिकारीहरू बसेर २१ बुँदे सहमति गरेका थिए । तिनै सहमति अनुसारका कार्य अगाडि बढाउनका लागि गरिने कार्यहरू जेसिकेजीपी बैठकमा निर्णय गराउनु पर्छ ।

जेसिकेजिपीले निर्णय गरे पश्चात् मात्र भारतीय पक्षले त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै कार्यान्वयन तहमा लैजान्छ । विगतमा भएका निर्णय अनुसार काम भए पनि अहिले चार वर्ष भित्र पनि धेरै नयाँ समस्याहरू सृजना भएका छन्, उनले भने, थप आवश्यकताहरू पनि औँल्याइएका छन् ।

त्यसका लागि पनि जेसिकेजीपी बैठक हुन आवश्यक छ । जेसिकेजिपी बैठक भारतलाई आवश्यक नभए पनि नेपाललाई आवश्यकता छ । तर चार वर्षसम्म बैठकका लागि सरकारले पहल गर्न नसक्नु यो नेपालको कूटनीतिक असफलता पनि हो ।

परियोजना स्तरको दुई पक्षीय कूटनैतिक कार्य गर्नका लागि परियोजना भित्र नै भु आर्जन तथा सम्पर्क अधिकृत (लाईजन) कार्यालयको समेत व्यवस्था छ । तर लाईजनको स्तरबाट पनि आवश्यक काम हुन सकिरहेको छैन ।

राजनीतिक नियुक्ति लिईने तलब भत्ता खाने बाहेक लाईजनले परियोजना क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको आरोप समेत गण्डक पिडितहरूले लगाउँदै आएका छन् ।

नेपालको नियुक्ति भारतको तलब भत्ता र सुविधाले कूटनीतिक कार्य गर्न आत्मबल तँ हुँदैन्, तर सूचना प्रवाह गरेर आग्रह र आवश्यकताको बलमा पनि केही काम गराउन सकिन्छ,तर त्यो पनि लाईजन कार्यालयले गराउन असफल देखिन्छ ।

व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार विगत वर्षमा नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिचाई प्रणालीको पानी आउने मुहान व्यवस्थित नहुँदा पानी प्रवाह भई रहेको थिएन ।

तर अहिले सो प्रणालीमा मुहानमा नेपाल सरकारले नै ३२ करोड लगानी गरी सिल्टवेसिन (बालुवा छान्ने पोखरी) निर्माण गरे पश्चात् नहरमा पूर्ण रूपमा पानी प्रवाह गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । तर मुहानमा केही थप कार्य गर्नका लागि पनि त्यसबारे पनि जेसिकेजिपी बैठकमा निर्णय गराउन आवश्यक देखिन्छ ।

गण्डक क्षेत्रमा धेरै पुराना संरचनाहरू जीर्ण भइसकेका छन् । ति संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन थालेको छ । दुई दर्जन बढी पुलहरू जीर्ण अवस्थामा भएका छन् ।

दुई दर्जन बढी साना ठुला साईफन मर्मत, सम्भार, पुनर्निर्माण तथा केही थपिनुपर्ने आवश्यकताहरू देखिएका छन् । आधा दर्जन बढी नदी नाला, खोलाको सफाइ पनि आवश्यक रहेको छ ।

गण्डक बाँध अन्तर्गत नै रहेका ए ग्याप बाँध, वि ग्याप बाँध, सि ग्याप बाँध, लिँक बाँध र नेपाल बाँधमा पनि धेरै जसो संरचना मर्मत सम्भारको आवश्यकता छ । नदिमा बढ्दै गएको सिल्ट व्यवस्था गर्न र नदिलाई च्यानलाईज गर्नुपर्ने समस्या छन् ।

गण्डक जलविद्युत केन्द्र सूर्य पुरामा पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न भारतीय पश्चिमी नहरमा जमेका सिल्ट सफाइ, जल नियमनका समस्याहरू पनि विद्यमान छन् ।

सहमति अनुसार गण्डक पीडितहरूले २०५२ साल देखि ६२ सालसम्मका डुबान कटान पटानका पाउने पर्ने २ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ पीडितले पाउन बाकी नै रहेको छ । सो क्षेत्रमा भारतीय पक्षले नै निर्माण गरिदिइने अस्पतालको शुभारम्भ नै हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरि गण्डक नहर अन्तरगत नै रहेका धनेवाखोला, झरही खोला र खजुरा खोलाले हुने डुबानका लागि भारतीय पक्षसँग सहमति गरी डुबान नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक कार्य पनि गर्न नसक्ने अवस्था रहेको व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको थियो ।

सरकारले सो क्षेत्रको डुबान नियन्त्रणका लागि दुई अर्ब ७२ करोड लागतको गुरुयोजना निर्माण गरेको छ । ति गुरुयोजनाका कार्य गर्नका लागि जल निकासका लागि भारत तर्फको खोला नाला व्यवस्थापनमा भारतीय सहमति आवश्यकता छ ।

ती कुराका लागि पनि जेसिकेजिपी बैठकमा राख्न पाएमा लागत सहभागिता र प्राविधिक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्न सहज हुने कार्यालयको भनाई रहेको छ ।

गण्डक क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले पनि सरकारसँग पहल गरिदिनुपर्ने चाहना पनि व्यवस्थापन कार्यालयको रहेको छ । कर्मचारीले आफ्ना मातहतका उच्च अधिकारीसँग लिखित मौखिक कुरा राख्न सक्छन्, तर त्यसका लागि नेतृत्वले पनि चासो लिई दिइने हो भने मात्र सहज ढङ्गले काम अगाडि बढ्न सक्छ ।

गण्डक परियोजना अन्तर्गत नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिँचाइ प्रणालीले ८ हजार ७ सय हेक्टर र पिपरपाती प्रसौनी सिचाई प्रणालीले पनि करिब तिन सय हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याउने गरी नहर संरचना निर्माण भएका छन् ।

त्यसै गरी बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लामा समेत सिचाई पु¥याउनका लागि नेपालको पूर्वी नहरका संरचनाहरू पनि बनेका छन् ।