खोज

काठमाडौं, २८ कात्तिक ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले कालोसूचीमा राखिने क्रम अस्वभाविक रूपमा बढेको भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।

शुक्रबार राजधानीमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) को वार्षिक साधारणसभामा सम्बोधन गर्दै गभर्नर पौडेलले झन्डै १० लाख उद्यमी भएको देशमा डेढ लाख भन्दा बढी व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राखिनु स्वाभाविक नभएको बताए ।

‘ब्लाक लिस्टको ठूलो समस्या छ । अहिले डेढ लाख मान्छेहरू कालोसूचीमा पर्न थालेका छन् । चेक बाउन्सलाई नै हामीले अपराधीकरण गर्यौं,’ उनले भने ।

उनले थपे, ‘चेक त मेरै कति वटा बाउन्स भएको थियो विद्यार्थीकालमा । कहिलेकाँही कति रुपैयाँ छ भनेर थाहा हुँदैन । चेक काटिन्छ । चेक बाउन्सलाई क्रिमिनलाइज गर्न कति जरुरत छ ? अरु देशमा के हुन्छ ? जरिवाना तिरेर समाधान हुने हो कि ? हामी कति जनालाई अपराधी बनाउने हो ? यसमा छलफल हुनु जरुरी छ ।’

गभर्नर पौडेलले कालोसूचिमा राखिएको कारणले कर्जा लिनेको संख्या बढ्न नसकेको हो कि भनेर राष्ट्र बैंकले छलफल सुरु गरेको जानकारी दिए ।

‘कुन लिमिटमा कसरी हेर्ने ? यसमा समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने छलफल भइरहेको छ । देशमा १० लाख उद्यमी छन् । डेढ लाख व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्दा कर्जाको माग बढ्न नसकेको एउटा कारण हुन सक्छ,’ उनले भने ।

गभर्नर पौडेलले यस विषयमा केही महिना अघिदेखि नै अध्ययन सुरु गरिसकेको जानकारी दिए ।

उनले लोन लस प्रोभिजनको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । ‘लोन लस प्रोभिजनको समस्या अहिले आइरहेको छ । यसमा धेरै छलफल भइरहेको छ । बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो बनाउने खालको नीति भए त्यसको समीक्षा गरिने छ,’ उनले बताए ।

गभर्नर पौडेलले थपे, ‘अरू देशहरूमा भन्दा अत्यन्त कडा नीतिहरू ल्याउनुपर्ने भए त्यसको कारण पनि हेर्नुपर्छ । यहाँ कडा, उता कडा गर्दा समस्या हुन सक्छ ।’

उनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई व्यवसायमा लगानी बढाउन आग्रह गर्दै भने, ‘बैंक भनेको व्यवसाय नै हो, त्यसैले व्यवसायमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । नयाँ उद्यमीहरू खोज्न चासो दिनुपर्छ ।’

गभर्नर पौडेलले लगानीबिना आर्थिक समृद्धि हासिल नहुने भन्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बल पुग्ने गरी लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आईटी क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउन बैंकहरूलाई प्रेरित गरे ।

उनी अन्य देशका नीतिहरूलाई अध्ययन गरी नेपालका लागि उपयुक्त नीति ल्याउन राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताए ।