सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले एक साताभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश दियो । तर म्याद तामेलीमा ढिलाइ हुँदा एक साता बितेपनि सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस भएको छैन । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, संसद् सचिवालय लगायत निकायमा म्याद तामेली हुन ढिलाइ भएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत आउने लिखित जवाफ समयमा आउन नसकेको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसविरुद्ध दायर भएका १६ वटा रिटमा कात्तिक १२ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल,कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्माको संबैधानिक इजलासले राष्ट्रपतिसहितको विपक्षीबाट लिखित जवाफ मागेको थियो ।

त्यसपछि कात्तिक १९ गते अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाको रिटमा पनि कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न संवैधानिक इजलासले आदेश जारी गरेको थियो । तर दुई फरक मितिमा सर्वोच्चबाट भएको आदेश विपक्षीलाई म्याद तामेलीमा ढिलाइ हुँदा लिखित जवाफ पेस हुन नसकेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका १६ वटा मुद्दाको जपाफ लेख्न सुरु गरेको भएपनि थप रिटको फाइल आएपछि एकैसाथ लिखित जवाफ पठाउने तयारीमा रहेको बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सर्वोच्चले सुनुवाइ हुने मिति यकिन नगरेकाले लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अर्को सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न सक्नेछ । आदेश भएको एक साता बितेपनि अझै विपक्षी बनाइएका केहीलाई म्याद तामेली भएको छैन । म्याद तामेली भएको मितिबाट एक साताभित्र जवाफ पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेपनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले म्याद नाघेमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ५ (५) बमोजिम म्याद तारेख थाम्न सक्ने व्यवस्था छ । लिखित जवाफ पेस भएपछि अदालतले सुनुवाइका लागि मिति तोक्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार मात्रै गरेन मुद्दा छिटो निरुपण हुने किसिमको नदेखेर अग्राधिकार दिएन । यसअघि छिटो निरुपण हुने मुद्दामा सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएर सुनुवाइको मिति तोकेर प्राथमिकता दिने गर्थ्यो । तर यो रिटमा भने अग्राधिकार दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम १९ को उपनियम  २ मा भनिएको छ’…विषयवस्तुको गम्भीरता र प्रकृतिबाट कुनै मुद्दाको छिटो निरूपण हुन आवश्यक देखिएमा इजलासले त्यस्तो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेस गर्न वा दिन किटान गरी लिखित जवाफ र सम्बद्ध निर्णय वा कागजात समेत पेस गर्ने गरी आदेश गर्न र सुनुवाइको मिति समेत तोक्न सक्नेछ ।’

अन्तरिम सरकार गठन भएलगत्तै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आउँदो फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भई घोषणा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने मिति घोषणासँगै सर्वोच्चमा सो विरुद्ध रिट परेसँगै चुनाव हुने कि नहुने भन्ने द्विविधा बाँकी छ । संसद पुनर्स्थापना हुने कि नहुने भन्ने विषयले आउँदो फागुन २१ गतको निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने विषय निर्धारण गर्नेछ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन अब ११३ दिन मात्रै बाँकी छ ।