खोज

बुटवल, २७ कात्तिक ।

जेनेरेसन–जेड पुस्ताको विद्रोह पछि अहिले नेपालको राजनीतिक दल र समग्र राजनीतिक अवस्थालाई तरङ्गित बनाएको छ । दलहरूको नेतृत्व परिवर्तन र ध्रुवीकरणले व्यापक हलचल ल्याएको छ, जसका कारण राजनीतिक वृत्त दिग्भ्रमित देखिन्छ । विशेषगरी, वामपन्थी दलहरू नयाँ–नयाँ नाम र स्वरूपमा पुनःसंरचना हुँदै छन् । तर, यिनले देश र जनताको हितका लागि कस्तो काम गर्छन् भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ ।

नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सन्दर्भमा हेर्दा देशको सार्वभौमसत्ता र शासन प्रणालीमा रूपान्तरण अपरिहार्य देखिन्छ । त्यसका लागि दुई–तिहाइ मतसहितको राजनीतिक स्थायित्व अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । यही सन्दर्भमा, टुक्राटुक्रामा रहेका कम्युनिस्ट शक्तिहरू एकत्रित हुनु देश र जनताको पक्षमा आशा र भरोसाको नयाँ अध्यायका रूपमा हेरिएको छ ।

दश कम्युनिस्ट घटकबिच एकता, ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ गठन

कात्तिक १९ काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित विशेष समारोहबिच विभिन्न १० वटा वामपन्थी घटकहरूबिच एकता घोषणा गर्दै ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ नामक नयाँ दलको औपचारिक घोषणा गरिएको हो । सार्वजनिक गरिएको २३ बुँदे घोषणापत्रमा जनताको आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक न्याय, संघीयताको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय स्वाधीनता र समाजवादी रूपान्तरणलाई मूल एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको छ । घोषणासँगै नयाँ पार्टीले पाँच कुने तारा भएको नयाँ चुनाव चिन्ह पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सांसदहरूको दलीय एकीकरणमा अन्योल

पार्टी एकतासँगै एकातिर अब प्रदेश सांसदहरू कहाँ रहने भन्ने प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतिर दल एकीकरणमा अन्योलता देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र २६ प्रतिनिधिसभा र ५२ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा १० राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन । एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४-४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३÷३, तथा स्वतन्त्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १-१ सांसद छन् ।

एकता घोषणापछि माओवादी केन्द्र र समाजवादीबाट निर्वाचित १२ जना प्रदेश सांसद छन । माओवादी केन्द्र (हँसिया हथौड़ा) चुनाब चिन्हबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद सभामुख सहित ११ र समाजवादी (कलम) चुनाव चिन्हबाट समानुपातिक सांसद १ जना छन् । यी सबै नयाँ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित हुने भएका छन् ।

तर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिले पाँच वर्षभित्र आफ्नो चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यद्यपि, पार्टी एकीकरणका अवस्थामा राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरी आयोगबाट कानुनी वैधानिकता पाएपछि स्वत रुपमा प्रदेशका सांसदहरू नयाँ दलमा समाहित हुन पाउने कानुनी प्रावधान भने छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा एकता भएका दलका अहिले पनि पुरानै नाम कायम छ तर दुबै राजनीतिक दलका प्रदेश सांसदहरु भने राजनीतिक रुपमा नयाँ पार्टीमा समाहित भैसकेका छन् । भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि प्रदेश सरकारहरूको संरचना यथावत् छ । प्रदेश सरकारहरू निरन्तर सञ्चालनमा छन्, तर पार्टीको नाम नयाँ भए पनि लुम्बिनी प्रदेशको संसदीय दलभित्र प्रदेशको पुरानो समाजवादी र माओवादीबिच अहिले सम्म दल एकीकरणको कुनै छलफल भएको छैन ।

माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता जोख बहादुर महरले हिउँदे अधिवेशनअघि नै दल एकीकरणको प्रक्रिया सम्पन्न गरी नयाँ संसदीय दल गठन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको संरचना पुनर्गठन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ र अब नयाँ संसदीय दलको नाम, नेतृत्व तथा कार्यविधि तय गरी प्रदेश सभालाई औपचारिक जानकारी दिइनेछ ।

महरले दल एकीकरणपछि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुवै पार्टीका सांसदहरू एउटै संसदीय दल अन्तर्गत आउने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रदेश सचिव दुर्लभ कुमार पुनले प्रदेश सभामा पार्टीको नाम परिवर्तन सम्बन्धी कुनै ओैपचारिक जानकारी नआएको बताए । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दल गठन गरेको निर्णय र निर्वाचन आयोगमा भएको पार्टीको दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि सहित जानकारी सभाको सचिवालयमा आएपछि मात्रै लुम्बिनी प्रदेश सभाले आधिकारिक राजनीतिक दल र सांसदहरुलाई मान्यता दिनेछ ।

दश कम्युनिस्ट घटकबिचको एकताले वाम शक्तिहरूलाई एकजुट गरेको देखिए पनि, प्रदेश सांसद र प्रतिनिधिहरूको कानुनी स्थिति अझै स्पष्ट छैन । अब राजनीतिक प्रश्न ‘के हुन्छ ?’ भन्दा पनि ‘कसरी हुन्छ ?’ भन्ने मोडमा प्रवेश गरेको छ । नयाँ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले देशमा स्थायित्व, सुशासन र रूपान्तरण ल्याउन कति सक्षम हुन्छ, त्यसको मूल्यांकन अब जनताले गर्नेछन् ।