खोज

 काठमाडौँ ।

मधेस प्रदेश सभा अन्तर्गत एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा कात्तिक २४ गते गठन भएको सरकार अन्योलमा परेको छ ।

एकातिर मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदन र अर्कोतिर प्रदेश सभाका झन्डै दुई तिहाइ सदस्यसहित अधिकांश राजनीतिक दल सडकमा उत्रिएपछि मधेस सरकार दोहोरो दबाबमा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि काम नगर्न प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । उता कानुनी र सडक संघर्षका मोर्चामा एकसाथ अघि बढेका दलहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई मधेस भवन प्रवेश गर्न नदिने अडान लिएका छन् । जसका कारण मन्त्रीहरू ‘अलपत्र’ अवस्थामा छन् ।

मधेसमा यादव नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा राप्रपाबाट कन्चन बिच्छा, एमालेबाट लखन दास र संघीय समाजवादीबाट बिमला अन्सारी मन्त्री रहेका छन् । तर उनीहरूको मन्त्रालय भने अहिलेसम्म तोकिएको छैन ।

विना विभागीय मन्त्रीका रूपमा रहेका लखन दासले केही दिनमै अवस्था सामान्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले न्यायालयबाट आफ्नो पक्षमा फैसला आउने अपेक्षा पनि राखेका छन् ।

‘संवैधानिक सर्वोच्चतालाई ख्याल गरेरै यो सरकार निर्माण भएकाले सर्वोच्च अदालतले हामीहरूकै पक्षमा फैसला गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ,’ मन्त्री दासले भने, ‘रह्यो विश्वासको मतको कुरा, मुख्यमन्त्रीज्यू काठमाडौँ पुग्नु भएको छ । उहाँले विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर विश्वासको मत पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुहुन्छ ।’

नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उहाँसँग पनि छलफल गरिने मन्त्री दासले बताए । त्यसपछि मात्रै सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँटबारे छलफल हुने उनले स्पष्ट पारे ।