सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौ, २७ कार्तिक ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ । मुद्दा सुनुवाइ विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, न्यायाधीश हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा हुनेछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेलसहितका प्रतिवादीहरूले नेपाल टेलिकमको विलिङ सिस्टम अपग्रेड कार्यमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका हुन् । उनीहरुविरुद्ध ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो माग गरिएको छ ।

उक्त परियोजना अन्तर्गत २०६८ पुस ६ गते, पौडेलसहितका प्रतिवादीहरूले चिनियाँ कम्पनी एसियाइन्फो लिंकेज टेक्नोलोजीसँग कन्भर्जेन्ट रियल–टाइम बिलिङ र ग्राहक समर्थन प्रणालीको सम्झौता गरेका थिए। सम्झौताको उद्देश्य विभिन्न प्लेटफर्ममा सञ्चालित जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वायरलाइन र वायरलेस ब्रॉडब्यान्ड जस्ता सेवा एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गरी रियल–टाइम बिलिङ र शुल्क तुरुन्तै गणना तथा अपडेट गर्नु रहेको थियो ।

खरिद सम्झौतामा वार्षिक मर्मत–सम्भार सेवा ६ वर्षसम्म प्रदान गर्ने र वार्षिक भुक्तानी ५ प्रतिशत घट्दो दरमा गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतिवादीहरूले वार्षिक ५ प्रतिशत छुटसहितको एएमसी सेवा अस्वभाविक मूल्यमा एसियाइन्फोसँग सम्झौता गरी कम्पनीलाई नोक्सान पुर्‍याएको अख्तियारले आरोप लगाएको छ ।

उक्त सम्झौता अन्तर्गत पहिलो वर्षमा एएमसी सेवा खरिदका लागि २ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिएको थियो, जबकि मूल सम्झौताअनुसार वार्षिक एएमसी रकम ३४ लाख ७२ हजार अमेरिकी डलर हुने थियो । तर, दोस्रो वर्ष एएमसी सेवा खरिदमा ४ वटा पूरक सम्झौता गरी रकम ३५ करोड ८६ लाख अमेरिकी डलर पुगेको देखिएको छ ।

यस्तै, दोस्रो वर्ष एएमसी सेवा खरिदपछि थप दुई पूरक सम्झौता भएका थिए । जसअनुसार, वार्षिक रूपमा छुटसहित ५ वर्षको एएमसी सेवा खरिदका लागि २०७८ असोज ६ गतेको बैठकको आधारमा १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा, नयाँ विशेषता र तालिमको रकम बाहेक १ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिएको देखिएको अख्तियारको ठहर छ ।