खोज

नवलपरासी, २६ कार्तिक ।

खेती किसानीलाई घामपानीले असर गरेकै हुन्छ । कहिले पानी बढी परेर त कहिले खडेरीले खेती बिग्रिन्छ ।

यो प्रकृतिको कुरा हो । सरकारले गर्न चाहने र काम गर्ने नै हो भने किसानका लागि मल, बिउ र सिँचाइको सुविधा समयमै दिन सक्छ । तर किसानले पाउने रासायनिक मलको समस्या बर्षौंदेखि उठे पनि समाधान हुन सकेको छैन ।

यो क्रमको एउटा उदाहरण नवलपरासी (पश्चिम) पनि हो । जहाँ सरकारले किसानका लागि वितरण गर्दै आएको रासायनिक मल खाद माथि प्रश्न उठेको छ ।

सरकारी अनुदान किसान भन्दा विभिन्न बीउ विजन कम्पनीले फाइदा लिने गरेको प्रति सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।

जिल्लामा रासायनिक मल खाद्य वितरण सहज सुलभ तरिकाले गर्नका लागि जिल्ला स्तरीय सरोकारवाला कार्यालय तथा संस्था बिच भएको बैठकमा प्रश्न उठाइएको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासीले जहिले पनि मल खाद्यका समस्या देखिने र त्यसबारे गुनासो जिल्ला समन्वयमा समेत आउने गर्दा सरोकारवालाहरूको सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका थिए ।

उक्त सरकारी अनुदानमा आउने मल खाद्यमा बफर जोन भनेर प्रदेश सरकारहरूले केही मल खाद्य छुट्टाएर मात्र जिल्ला–जिल्लामा वितरण गर्दा किसानभन्दा कम्पनीले उक्त  अनुदान राहत पाउने गरेको हुँदा बफर कोटा हटाउन समेत माग गरेका थिए ।

सरकारले प्रदेशलाई मल खाद्यको कोटा उपलब्ध गराए पश्चात् प्रदेश सरकारले जिल्ला जिल्लाका लागि कोटा निर्धारण गर्ने गरेको छ । जिल्लाले पाएको कोटाका मल शतप्रतिशत जिल्ला स्तरीय समितिले पालिका पालिकाका लागि कोटा निर्धारण गर्ने र पालिकाहरूले सहकारी संस्थाहरूलाई कोटा निर्धारण गर्ने गरिएको छ ।

निर्णय प्रक्रियामा समस्याले मल भए पनि वितरण प्रणाली कमजोर देखिएको कृषि सामग्री कम्पनीको परासी कार्यालय प्रमुख तारा प्रसाद खनालले जानकारी बताएका थिए । बफर कोटाको विरोध अन्य जिल्लाबाट पनि भइरहेको सुनिएको छ ।

यहाँ पनि बफरलाई समेत नियमित वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । वफरमा राखिने १० प्रतिशत मल विभिन्न निजी कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्ने बीउ विजन कम्पनीलाई पहुँचका आधारमा वितरण गर्दा जनताका लागि पाइने अनुदान निजी कम्पनीहरूले लाभ लिई रहेको हुँदा त्यो बफरको मलको दुरुपयोग भई रहेको कुरा उठाएका थिए ।

बफरका लागि केही मल राख्नु उद्देश्य गलत होइन, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा.रविन्द्रनाथ चौबेले तर सदुपयोग कतिको भई रहेको छ, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । प्रदेश सरकारका प्रदेश सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिँदै वफरका लागि विनियोजित मल खाद्य आ–आफ्ना निकटका कम्पनीलाई दिलाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

पहुँचका आधारमा त्यही मलहरूलाई कुनै खास कम्पनीलाई उपलब्ध गराउँदा दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्था हुन सक्छ । प्रदेश सरकारले नवलपरासी जिल्लालाई ७ प्रतिशत मात्र मल खाद्यको कोटा निर्धारण गर्दा झन् समस्या भएको छ ।

सरकारले एक तँ थोरै मल आपूर्ति गरेको अवस्था छ, त्यसमा पनि यस जिल्लालाई मल कोटा घटाएर पठाउँदा किसानलाई अन्याय नै भएको उनको भनाइ थियो । किसानले पाउने मल खाद्य वितरणलाई चुस्त दुरुस्त तथा पारदर्शिता बनाउनु पर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादवले बताएका थिए ।

मल वितरणमा कहाँ कहाँ चुहावट भइरहेको छ, उनले भने, त्यसबारे सबै जिम्मेवार निकायले किसानलाई बेलामै मल खाद्यको आपूर्ति व्यवस्थापनमा जुट्न आग्रह गरेका थिए । यदि वफरको मल पहुँचका आधारमा दुरुपयोग भई रहेका छन् भने त्यसलाई पनि हटाउनु पर्ने उनको भनाई रहेको थियो ।

पहुँचको आधारमा प्रदेश सरकारले वफर मल वितरण गर्दा केही सिमित कम्पनी र व्यक्तिलाई मात्र लाभ पुग्न सक्छ,उनले थपे, सरकारी राजस्वले उपलब्ध गराउने अनुदान मल वितरणमा यस्ले असन्तुलन ल्याउन सक्छ । यसबारे पुनर्विचार गर्न समेत बैठकले निर्णय गर्ने उनको भनाइ थियो ।

गत वर्षको मात्र उदाहरण यदि हेर्ने हो भने ३० हजार मे.ट.मल खरिद भएको थियो । बफरमा ५ हजार ५ सय ६२ मे.ट. राखिएको देखिन्छ । जुन बोरामा कुल १ लाख ११ हजार २ सय ४० हुन्छ ।

यदि प्रति बोरा (५० केजी) ३ हजार अनुदान थपिएको भए ३३ करोड ३७ लाख २० हजार बराबरको अनुदान कृषक भन्दा कम्पनीले प्राप्त गरेका होलान् । तर तिनै कम्पनीहरूले अनुदानका सेवा लिएर पछि बिउँ वितरण गर्दा किसानले के राहत पाएका होलान् ? विचारणीय प्रश्न पनि उठाइएको थियो ।

त्यसमा पनि एक स्थानका कोटाका मल राखेर अर्का स्थानका किसानलाई बिउँ वितरण गरिएको हुन सक्ने आशङ्का पनि देखिन्छ ।

भारतीय सीमावर्ती किसान त नेपालबाट मल आपूर्ति हुन नसके पनि भारतकै मल ल्याएर प्रयोग गर्ने गरेका थिए । जिल्लामा २० हजार ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ ।

मलको कोटा वृद्धि गरी पठाउने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म मल खाद्यको केही थपेर आएको भए पनि त्यसलाई वैधानिक कोटा किटान गरी कोटा वृद्धि गरी पठाइएको औपचारिक सूचना नआएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा. रविन्द्रनाथ चौबेले बताएका थिए ।

उनका अनुसार गत वर्षमा कृषि कम्पनीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १२ जिल्लाका लागि छुट्ट्याइएको छ ।

उक्त कोटामध्ये नवलपरासीको भागमा ७.७२ प्रतिशत पर्दछ । जिल्लालाई प्राप्त ७.७२ लाई सत प्रतिशत मानेर सात पालिकालाई क्रमशःवर्दघाट नगरपालिकालाई १२.६९, रामग्राम नगरपालिकालाई १९.५४, सुनवल नगरपालिकालाई १३.७७, सुस्ता गाउँपालिकालाई १२.८७, प्रतापपुर गाउँपालिकामा १६.२३, सरावल गाउँपालिकालाई १४.१२ र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकालाई १०.७५ प्रतिसतले विनियोजन गरिएको छ ।

सम्बन्धित पालिकाले आफ्ना पालिका भित्रका सहकारी संस्था मार्फत मल खाँद वार्ड स्तरसम्म पु¥याएका छन् ।