खोज

काठमान्डौ, २६ कार्तिक ।

सरकारले जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी)  कामदार पठाउने निर्देशिका, २०६६ खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्नेछ, र सोही आधारमा मन्त्रालयले अघि बढ्ने तयारी गरेको छ ।

नेपालले सन् २००९ (वि.सं. २०६६)  मा जापानमा प्राविधिक अभ्यासार्थी कामदार पठाउनका लागि उक्त निर्देशिका जारी गरेको थियो । सो प्रणाली अन्तर्गत जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन ( जिट्को)  मार्फत नेपाली कामदार जापान पठाइन्थ्यो ।

तर, जापान सरकारले सो जिट्को प्रणाली सन् २०१७ मै खारेज गरी यसको सट्टा टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम (टीआईटीपी)  सञ्चालनमा ल्याएको थियो । अब जापानले यो प्रणाली पनि अन्त्य गरी सन् २०२७ देखि नयाँ ‘इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट (ईएसडी) ’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

तर नेपालमा अझै पनि जिट्को अन्तर्गत टीआईटीपी प्रणालीबाटै कामदार पठाउने चलन जारी छ । यसै कारण म्यानपावर व्यवसायीहरूले निर्देशिका खारेज गर्न पटक–पटक माग गर्दै आएका थिए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कुन्छा दोर्जे दिम्दोङले जिट्को सम्बन्धी प्रावधान नै खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार, “निर्देशिका खारेज गरेर इजाजतपत्र प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार पठाउन अनुमति दिनुपर्ने हाम्रो माग हो ।”

विगतमा ४८२ म्यानपावर कम्पनी जिट्कोमा सूचीकृत भए पनि जापानले प्रणाली खारेज गरेपछि धेरै कम्पनीले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण नगरेको संघको दाबी छ । त्यसअघि कानुनअनुसार हरेक दुई वर्षमा कम्तीमा प्रति वर्ष १०० कामदार नपठाउने कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने प्रावधान थियो । गत साउनमा उक्त कानुनी प्रावधान हटाएपछि केही कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण भएको भए पनि, जिट्को सूचीकृत व्यवसायीहरू भने अझै नवीकरणबाट वञ्चित छन् ।

व्यवसायीहरूले सो समस्याबारे श्रम सचिव डा। कृष्णहरी पुस्करलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए। सचिव पुस्करले समस्या चाँडै समाधान हुनेछ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने विषयमा भाषा परीक्षा भने कुनै एक गैरसरकारी संस्थामार्फत हुँदै आएको छ । नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान)  मार्फत भाषा परीक्षा हुँदै आएको हो ।

जानले भाषा परीक्षा लिन नहुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट समेत परेको थियो । यसमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिए पनि सुनुवाइको टुंगो लागिसकेको छैन ।

हाल जापानमा कामदार पठाउनका लागि भिसा आइसकेका कामदारको जानले परीक्षा लिने गरेको छ । श्रम स्वीकृति लिएर, भिसा आइसकेका श्रमिकलाई भाषा परीक्षाको नाममा फेल गराउने र अनावश्यक दुःख दिने गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

त्यसका लागि सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले सम्बन्धित श्रमिकको परीक्षा लिइदिन अनुरोध गर्दै जानलाई पत्र पठाउने गरेको छ ।

जापानले नै सन् २०१७ मा खारेज गरिसकेको प्रणालीमार्फत अहिले पनि श्रमिक पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरिएको संघले जनाएको छ ।