सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।

सरकारले नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक एवं व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूहसँग सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा वार्ता सम्पन्न गरेको छ । वार्तामा अभियानले सरकारसँग २७ बुँदे माग पेश गरेको छ ।

अभियानले संविधान खारेज गरी राजसंस्था पुनःस्थापना र जनमत संग्रहको माग समेत राखेको छ । साथै, बैंक र वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक मागहरू पनि सूचीबद्ध छन् ।

अभियानका प्रवक्ता माधव कल्पितका अनुसार वार्ता सकारात्मक रह्यो र तीन घण्टा लामो छलफलपछि दोस्रो चरणको वार्ता प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा हुने तय भएको छ। पहिलो चरणको वार्तामा प्रसाईं उपस्थित थिएनन् । अभियानको तर्फबाट संगठन विभाग प्रमुख तिजेन्द्रप्रसाद रायमझी, प्रवक्ता माधवप्रसाद कल्पित, र देवीप्रसाद संग्रौला लगायत सहभागी थिए ।

प्रसाईंले मंसिर ७ गतेबाट देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। यस पटक उनी नेपाली काँग्रेस विपीसँग सहकार्य गर्दै छन् ।

दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको अभियानका मुख्य २७ बुँदे माग :

1. नेपालको व्यापार र उद्योग नेपालीको हातमा मात्र रहनुपर्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्ने ।

2. संविधान खारेज गरी बौद्ध, किराँत, वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्था स्थापना गर्ने; जनमत संग्रह मार्फत जनादेश प्राप्त गर्ने ।

3. वर्तमान प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला कायम गर्ने ।

4. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने ।

5. बैंक र वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रियकरण गर्ने ।

6. लघुवित्त र सहकारी ऋण भुक्तानीको लागि खाडीमा रहेका युवा फर्काउने व्यवस्था गर्ने ।

7. खाडी जेलमा रहेका करिब ७ हजार युवालाई स्वदेश फर्काउने ।

8. सर्वहारा वर्गको लघुवित्त र सहकारी ऋण २० लाखभन्दा कम भए मिनाहा गर्ने ।

9. मध्यम वर्गीय नेपाली व्यापारीको ऋण २५ वर्षे अवधिमा ५% ब्याजमा तिर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

10. सहकारी बचतकर्ताको डुबेको रकम सरकारले तिर्ने ।

11. लिलाम गरी घरजग्गा कब्जा भएका नागरिकको घर फिर्ता गराई पुनः ऋणको व्यवस्था गर्ने ।

12. युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

13. विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजनाका लागि ३% ब्याजमा ३० लाखसम्म लोन पाउने ।

14. उच्च शिक्षा विदेशमा जान बन्द गरी नेपालमै मेडिकल, इन्जिनियरिङ, नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्ने ।

15. बैंक कालोसूचीबाट करिब ६ लाख नेपालीको नाम हटाउने ।

16. नेपालमा जन्मिएका नागरिकको नागरिकता जीवनभर कायम हुने व्यवस्था ।

17. कृषि ऋण २% ब्याजमा, उत्पादित सामाग्रीको बजार ग्यारेन्टीसहित ।

18. ६५ वर्षमाथि ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचार ।

19. ज्येष्ठ नागरिक कोष र मासिक भत्ता १० हजार ।

20. नेपाली युवाको श्रमको सट्टा हिमालको पानी, जडीबुटी र अन्न निर्यात गर्ने ।

21. २०४६ पछि नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी राष्ट्रियकरण ।

22. निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना र शिक्षकको न्यूनतम मासिक तलब एक लाख ।

23. कैदीबन्दीको ६०% मिनाहा, बाँकीलाई उत्पादन कार्यक्रममा जोड्ने ।

24. पाँच वर्षभित्र भ्याट हटाएर कर व्यवस्था सरल गर्ने; उच्च पेशामा आयकर १०% मात्र ।

25. भूमिहीन समस्या समाधान र नदी किनारको संरचना २० मिटर कायम गर्ने ।

26. आइएनजिओ/एनजिओ बन्द गर्ने ।

27. तत्कालीन उच्च पदस्थ नेताहरूलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्ने ।