खोज

बर्दिया, २४ कात्तिक

बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू र लेखापाल नारायणराज त्रिपाठीको मिलेमतोमा २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बेरुजु भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि २०८०/०८१ सम्मको अवधिमा ठूलो रकम हिनामिना भएको पुष्टि गरेको हो।

गाउँपालिकामा अहिलेसम्म ४९ करोड ८८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जसमा केवल ६ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्र फछ्यौट भएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार २०७७/०७८ मा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपाने, अर्जुन सुवेदी र लेखापाल नारायणराज त्रिपाठी तथा विनोदराज खनाल संलग्न रहँदा ९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको थियो।

२०७८/०७९ मा पुनः अर्जुन सुवेदी र धर्मराज न्यौपानेको कार्यकालमा ८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। २०७९/०८० मा लेखापाल त्रिपाठीकै सहकार्यमा ६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको उल्लेख छ — जसमा १ करोड २० लाख बढी अनियमितता, ४ करोड ४६ लाख प्रमाणबिनाको निकासा, र २० लाख रुपैयाँ पेश्की लिइएको देखिन्छ।

२०८०/०८१ मा त झन् अवस्था गम्भीर बनेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदी र लेखापाल त्रिपाठीकै नाममा ९० लाख १७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जसमा ३२ लाख ४४ हजार असुल गर्नुपर्ने, २३ लाख अनियमित खर्च, र ३१ लाख प्रमाणबिनाको निकासा गरिएको छ।

गाउँपालिकामा वर्षौंसम्म एउटै व्यक्तिलाई लेखापालको जिम्मेवारी दिइनु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पटक–पटक सरुवा हुनुले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत स्वरूपमा ढालिएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।
सेवाग्राहीहरूका अनुसार लेखापाल त्रिपाठीले कमिशन नदिए बिल रोकिने, मिल्नेहरूलाई तुरुन्तै भुक्तानी दिने प्रवृत्ति कायम राखेका छन्।

धरौटी फिर्ता लिने क्रममा महिनौँसम्म घुमाइने, “सिस्टम चलेको छैन” भन्ने बहानामा रकम रोक्ने जस्ता कार्यले गाउँपालिकाको वित्तीय प्रणाली नै अपारदर्शी र अव्यवस्थित बनेको वडा नं. ५ का जागेश्वर थारु बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मैले वडा नं. ५ को पिक्निक स्थलको बोलपत्र पेश गरेको थिएँ, तर महिनौँसम्म धरौटी फिर्ता पाएको छैन।”

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले राजीनामा दिएका छन्। उनीमाथि बेरुजु रकम बढ्दै गएपछि नैतिक जिम्मेवारीस्वरूप राजीनामा दिएको जनाइएको छ।
तर, मुख्य संलग्न लेखापाल नारायणराज त्रिपाठी अझै पनि पदमै कार्यरत छन्, जसले असुलीको सम्भावना न्यून बनाएको स्थानीयहरू बताउँछन्।

जनताको करबाट संकलित रकम हिनामिना हुँदा विकासका योजना ठप्प छन्। वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष तुलाराम थारुका अनुसार, “बजेट दुरुपयोग र बेरुजु बढेपछि बढैयातालको पर्यटकीय विकाससमेत थला परेको छ।”

पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपाने भन्छन्, “मैले कार्यकालमा सबै खर्च प्रक्रिया अनुसार गरेको हुँ। बेरुजु सामान्य कुरा हो, लेखा शाखाले प्रमाण नदेखाउँदा देखिएको हो।”

तर प्रतिवेदनले उनीकै कार्यकालमा सबैभन्दा ठूलो हिनामिना भएको देखाएको छ। त्यस्तै, पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले भने, “माथि मेरो नाम आएपछि नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएको हुँ। तर वास्तविक कारण भने वित्तीय शाखाको कमजोरी हो।”

पूर्व लेखापाल विनोदराज खनालले आफूले कुनै अनियमितता नगरेको दाबी गर्दै भने, “खर्च सबै दस्तावेजसहित गरिएको हो, पछि आएका अधिकृत र लेखापालहरूले फछ्यौट नगर्दा बेरुजु देखिएको हो।”

तर प्रतिवेदन अनुसार उनको कार्यकालमा पनि विना प्रमाणका भुक्तानी र अनियमित निकासा भएका छन्। हालका लेखापाल नारायणराज त्रिपाठीले भने सबै आरोप अस्वीकार गर्दै भने, “सबै खर्च पारदर्शी छन्, बेरुजु सामान्य प्रक्रिया हो, फछ्यौट हुँदै जान्छ।” तर अहिलेसम्म केवल ६ करोड रुपैयाँ मात्र फछ्यौट भएको आधिकारिक तथ्यांकले उनको दाबी खण्डन गर्छ।

बढैयाताल–५ का स्थानीय राकेश चौधरी भन्छन्, “हामीले बिल बुझाउँदा महिनौँसम्म पैसा आउँदैन, तर मिल्नेहरूलाई तुरुन्तै भुक्तानी हुन्छ। यस्तो अन्याय सह्य छैन।”

यसैबीच, स्थानीय नागरिक समाजका प्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूले बढैयाताल गाउँपालिकाको बेरुजु रकम तुरुन्त असुल गर्न, लेखापाल त्रिपाठीलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्न, र संलग्न अधिकारीहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

तर अहिलेसम्म गाउँपालिकाले कुनै ठोस कदम नचालेको स्थानीयहरूको भनाइ छ।
जनताको करबाट उठेको करोडौँ रकम गैरजिम्मेवार कर्मचारीहरूको हातमा परेको वर्तमान अवस्थाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ —“२६ करोड बेरुजु असुल कहिले हुनेछ ?”