खोज

चितवन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को विस्तारित बैठक चितवनमा सम्पन्न भएको छ।

देशभरबाट करिब ४ सय आमन्त्रित प्रतिनिधि सहभागी रहेको दुईदिने बैठकमा देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, जनजीविकाका सवाल तथा पार्टीको आन्तरिक रुपान्तरणबारे गहन छलफल भएको प्रवक्ता मनिष झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

बैठकमा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले चुनावी वाचापत्रको अवधारणा, महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सांगठनिक प्रतिवेदन, सह-महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले उम्मेदवार छनोट रूपरेखा र सचिवालय सदस्य दीपक बोहराले हस्ताक्षर अभियानसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। पाँचै प्रतिवेदनमाथि सात समूहमा छलफल गरी प्राप्त सुझावहरूलाई केन्द्रीय समितिले ग्रहण गर्ने जनाएको छ।

बैठकले जारी राजनीतिक घटनाक्रमका बीच फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ। साथै, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

रास्वपाले घोषित निर्वाचनमा जनविश्वास र जनमत आफ्नो पक्षमा केन्द्रित गर्न पार्टीका सम्पूर्ण संरचना, सदस्य र शुभेच्छुकलाई प्रभावकारी अभियानमा जुट्न आह्वान गरेको छ। पार्टीले उम्मेदवार छनोटदेखि प्रचार अभियानसम्मका सबै प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी र निष्पक्ष हुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ।

बैठकले हालैको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवता विरोधी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै, उक्त आन्दोलनको भावना अनुसार राज्य संयन्त्रमा नयाँ पुस्ताको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने जोड दिएको छ।

यस्तै, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशिता सुदृढ गर्दै रूपान्तरणको आवाजलाई विधिसम्मत ढंगले सम्बोधन गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा सबै तहका सदस्यको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि बैठकले जनाएको छ।

रास्वपाले देशमा बलियो वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि समान विचार भएका परिवर्तनकारी शक्तिसँग सहकार्य र संवादमा जोड दिने निर्णय गरेको छ। साथै, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, पारदर्शी शासन र जनजीविकाको सुधारका पक्षमा निरन्तर पैरवी र दबाबमूलक अभियान चलाइने बताइएको छ।

बैठकले सभापति रवि लामिछानेमाथि दायर मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधका कारण लगाइएको भन्दै न्यायालयलाई निष्पक्ष र द्रुत न्यायिक प्रक्रियामार्फत् उक्त मुद्दाको निष्कर्ष निकाल्न माग गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरी विपक्षी विचारलाई दबाउने प्रवृत्तिले जनताको म्यान्डेटमाथि प्रहार गरेको छ।’

अप्रत्याशित राजनीतिक परिस्थितिका कारण फागुनमा निर्वाचन तय भएपछि, पार्टीले पूर्वनिर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै, निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने तयारी गर्न केन्द्रीय समितिलाई आग्रह गरेको छ।

बैठकले समानुपातिक प्रणालीतर्फका उम्मेदवारका लागि आह्वान पनि गरेको छ। सह-महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले तयार पारेको रूपरेखाअनुसार उम्मेदवारले शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग नगरेको स्वघोषणा, आर्थिक पारदर्शिता र वैध वैवाहिक अवस्था प्रमाणित गर्ने शर्त पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

रास्वपाले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा २५ देखि ४० वर्ष उमेरका युवालाई २७ प्रतिशत र प्रवासी नेपालीलाई १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिने निर्णय गरेको छ। साथै, २०७९ सालमा समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकाहरूलाई पुनः उम्मेदवार बन्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।