© २०२३
काठमान्डौ, २३ कार्तिक ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक आज सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा बस्दैछ । बैठकमा समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ ।
साथै, समितिले विभिन्न विधेयकहरूको दफावार छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभामा पाँच वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपश्चात गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै संघीय संसदमा रहेका ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका थिए । तर, राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति भएका र त्यहीँ विचाराधीन पाँच विधेयक भने यथावत छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिका उपसचिव नुमराज खनाल शर्माका अनुसार ती पाँच विधेयकमा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धी विधेयक, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी विधेयक, पर्यटन विधेयक, चलचित्र विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक रहेका छन् ।
उनका अनुसार समितिले तीमध्ये तीन वटा—पर्यटन, चलचित्र र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकहरूलाई दफावार छलफलमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धी विधेयक समितिबाट छलफलसहित पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइसकेको छ भने अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भइसकेको छ ।
यसअघि अन्तरिम सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कोष स्थापना गर्ने नयाँ विधेयक पनि राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ ।
विधायन समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीका अनुसार सरकारद्वारा जारी मतदाता नामावलीसम्बन्धी अध्यादेश पनि राष्ट्रिय सभामा दर्ता भइसकेको छ, जसलाई अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन टेबुल गरिनेछ ।