खोज

हाम्रो समाजमा घरभित्रको काम केवल महिलाको पेवा मानिन्छ ।

परिवारका हरेक सदस्यको खुशी, इच्छा, चाहानाको ख्याल राख्दै गर्दा आफ्ना इच्छा, चाहाना कता छुटे पत्तो पाउँदैनन् महिलाहरू । अहिलेका कामकाजी महिलाहरूले महिलालाई घरको कामको बोझ बढी छ भन्ने हो भने महिलाले गर्नु त पर्छनी भन्ने गरेको सुनिन्छ ।

अझै दैनिकरूपमा घर व्यवस्थापन गर्ने महिलाहरू त केहि पनि नगर्ने ठहरिन्छन् । कतिपय पुरुषहरूलाई तपाईकी श्रीमतीजी के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने केहि गर्दिनन् हाउस वाईफ हुन भन्छन् ।

केहि नगर्ने उनै श्रीमती भने बिहानदेखि बेलुकासम्म भ्याई नभ्याई मेसिन जस्तै चलेकी हुन्छिन् । केहि दिन अघि मात्र अन्तराष्ट्रिय ग्रामिण महिला दिवस मनाइयो । नेपालमा यो दिवस वि.सं. २०७० साल देखि मनाउन थालिएको हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको आहनमा सन २००७ डिसेम्बर १८ तारिखमा अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने निर्णय भएको पाईन्छ । सोहि अनुसार सन २००८ अक्टुबर १५ मा विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाउन शुरु गरिएको हो ।

घरभित्रको काममा सिमित ग्रामिण महिलाहरूलाई परिवार र समाजको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्थानमा पु¥याउने अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको उद्धेश्य रहेको देखिन्छ । अझै भन्नुपर्दा ग्रामिण महिलाहरूलाई घरको काम बाहेक आयआर्जन मुलक काममा सहभागी गराई गरिबी न्यूनिकरणमा थप टेवा पुर्याउनु यो दिसको प्रमुख उद्धेश्य रहेको छ । तर दिवसको उद्धेश्य अनुरूपन भने सकेको छैन ।

दिगो विकासका लागि आर्थिक,सामाजिक र वातावरणीय परिवर्तनमा ग्रामिण महिलाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । तर नेपाल जस्ता विकासोन्मूख देशमा भने अहिलेसम्म सम्पत्ति, शिक्षा र स्वास्थ्यमा महिलाको पर्याप्त पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो । त्यसो त नेपालमा रहिआएको पितृसतात्मक परम्परा, आर्थिक, सामाजिक तथा जातीय विभेदले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा लैंगिक विभेदलाई स्थापित गरेको छ ।

लैंगिकता सवाल भनेको सरल भाषमा सबै मानव जातीलाई सम्वोधन गर्ने विषय हो तर यो सवाललाई हाम्रो समाजले महिलामाथि यसरी थुपरिदिएको छ कि लैंगिकता भन्ने वित्तिकै महिलाले यो गर्ने, त्यो नगर्ने, त्यहाँ जाने वा नजाने, खाने वा नखाने, लगाउने वा नलगाउने लगायतका हरेक गतिविधिको निर्देशन गरिदिएको छ । यसकारण अझै पनि विभिन्न स्तरमा महिलाहरू पछि परिरहेका छन् ।

ग्रामिण तथा विपन्न आर्थिक स्थिति भएका महिलाहरूले सानै उमेरदेखि पारिवारिक तथा सामाजिक भूमिकामा सिमित हुने गरेको पाईन्छ । विशेषगरि महिलाहरूको काम भनेको खाना पकाउने, नजिक वा टाढा जहाँ होस पधेंराबाट पानी ल्याउने, छोराछोरी हुर्काउने, मेलापात जाने जस्ता जिम्मेवारी छुट्टाईएको हुन्छ ।

जसले गर्दा आयआर्जनका काममा जोडिने उनीहरूको समय नै हुँदैन र सधैं गरिबीका चुनौतीहरू खेपिरहेका हुन्छन् । जुन श्रीमतीले घरको सबै जिम्मेवारी लिएर श्रीमानलाई आयआर्जनको काममा सघाउँछिन, उही श्रीमानले बडो सानका साथ मेरी श्रीमतीले त केही गर्दिनन् भनेर समाजमा भनिरहेको दिनहुँजसो सुनिन्छ ।

अहिलेको परिवेशमा महिला अधिकारका कुरा गर्दा देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री समेत महिला भईसकेको देशमा के महिला अधिकार चाहियो भनेर सार्बजनिक कार्यक्रममा उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूकै वाणीले मन चसक्क चस्काउँछ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले समानता र पैतृक सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर यि अधिकारहरू चेतनाको कमिले गर्दा अस्वीकृत भईरहेको छ । घरभित्रको कामले थिचिएका महिलाहरू सामान्य आफूलाई आवश्यक पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, अवसर र रोजगार लगायतका सुविधामा सामाजिकरूपमै प्रतिबन्धित छन् ।

त्यसो त वर्तमान अवस्थामा धेरैजसो क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व बहुमत भएको देखिन्छ । यसभित्र पनि सहरी र ग्रामिण क्षेत्रमा वस्ने वा सम्पन्न र विपन्न महिलाहरूको चेतना लगायत अवसर, अनुभव, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिकस्तरमा निकै भिन्नता पाईन्छ ।

ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा बस्ने महिलाहरूले सेवा र पूर्वाधारमा आर्थिक पहुँच, रोजगारीमा संलग्न र धेरैजसो सामाजिक प्रतिबन्धमा नपरेको देखिन्छ । ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरू आफ्नो पारिवारिक जीवनमा बढी व्यस्त छन् ।

अझैपनि उनीहरू आफ्नो जीवनको निर्णय आफैं लिन सक्दैनन्, यो समस्या ग्रामिण मात्र नभएर सहरी क्षेत्रको पनि प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ । एउटी छोरी जव घरमा जन्म लिन्छिन तव उनको हुकाई संगै परिवारका सबै सदस्यहरू वैवाहिक जीवनको बारेमा चिन्तित भएको प्रष्ट देखिन्छ । ताकि जुन समय भनेको उसको लागि पोषिलो खाना, राम्रो शिक्षा र चाहना अनुरूपको अवसर र पारिवारिक सहयोग पाउनु हो ।

छोरी जन्मने वित्तिकै पराई घरमा पठाउने मानसिकताले भरिएको समाजमा रजस्वला हुँदा भान्सामा सम्म जान नहुँने साँस्कृतिक बिभेद भोग्न वाध्य गराउँछ । नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न समयमा गरिएको महिला आन्दोलन र नेपाल सरकारले गरेका केही सकारात्मक सम्बोधनले विगतको तुलनामा महिलाहरूको विकाससंगै चेतनाको स्तर बढेको छ ।

राजनीतिक लगायत हरेक क्षेत्रमा महिलारुको संम्लग्नता बृद्धि हुँदै गएको छ । रजस्वलाको बेला गरिने सांस्कृतिक बहिस्कार हटाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर र रोजगारको अधिकार उपयोग गर्ने, उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गर्ने, आफूलाई मन परेको लुगा लगाउने, एकलरूपमा जीवन बिताउन पाउने जस्ता विषयमा महिलाहरू केहि हदसम्म सफल भएका छन् ।

यत्तिलेमात्र पूर्णरूपमा पाएका छन् भन्ने होईन, समग्र महिलाहरूको प्रतिनिधित्व यसमा भएको छैन । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका धेरैजसो महिलाले विभिन्न प्रकारका असमानता र भेदभावहरूको सामना गरिरहेका छन् ।

शिक्षाको सिमित पहुँच, पैतृक सम्पत्तिबाट बञ्चित र जबर्जस्ती विवाह जस्ता पितृसतात्मक संरचनाले समाजमा जरो गाडिरहेको छ । जसले लैंगिक असमानता र महिलाबिरुद्ध हिंसाको सामाजिक कुप्रथालाई प्रोत्साहित गरेको छ ।

अहिलेपनि पुरुषलाई उत्पादक कार्य तोक्ने र महिलालाई घरभित्रको कार्य जिम्मेवारी दिएर सबै कामको मुल्य नतोकिने परिपाटी समाजमा विद्यमान छ । महिलालाई विशेषगरि प्रजनन कार्य गर्न बाध्य गरिन्छ र आर्थिक आयआर्जनका लागि वाधक बनाईन्छ ।

महिला सृष्टिको प्रारम्भ हो । दया, माया, करुणा र प्रेमको पवित्र भावना विशेषगरि आम महिलामा पाईन्छ । कुनैपनि राष्ट्रको परम्परा र संस्कृति त्यस राष्ट्रको महिलासँग नै परिलक्षित भएको हुन्छ । नेपालमा जनसंख्याको आधाभन्दा बढी संख्या महिलाको छ ।

यसरी आधा भन्दा बढी जनसंख्या ओगटेका महिलाले देश विकासको आधा हिस्सा बोकेको हुन्छ । आजको विकसित तथा मानव अधिकारको युगमा भेदभावरहित समाज पहिलो आवश्यकता हो । समानता विना कुनैपनि समाजको अस्तित्व रहन सक्दैन ।

लैंगिक समानता समाजको हरेक वर्गका महिलाको आवश्यकता, अनुभव, चुनौती र अवसरलाई प्रभावकारी रूपमा एकीकृत गरेर मात्र सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । प्रचलित रूपमा सामाजिक संजाल र कार्यक्रममा हुने महिला अधिकारका विषयमा ग्रामिण तथा आर्थिक, सामाजिक स्थिति कमजोर भएका महिलाले स्थान पाउन सकेका छैनन् ।

सहरका महिलाको तुलनामा ग्रामिण भेगका महिलालाई महिला अधिकारका विषयमा जानकारी छैन । कतिपय महिलाहरूले त सामान्य आफ्ना आधारभूत अधिकारको समेत अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । उनीहरू परिवारका सदस्यभन्दा अगावै उठ्नु, पशु वस्तुलाई खानापानी खुवाउनु, परिवारका लागि खाना तयार गर्नु, वनजंगल गएर घाँस दाउरा ल्याउनु, मेलापात जानु, घण्टौसम्म हिँडेर पानी ल्याउनु ग्रामिण भेगका महिलाको दैनिकी हो ।

घरदेखि निकै टाढा पुगेर पानी ल्याउँदा, घाँस दाउरा ल्याउँदा, मेलापात जाँदा बाटोमै समय निकै खर्चिएको हुन्छ । आफू भन्दा ठूला घाँस दाउराका भारी बोक्नुपर्ने, बच्चा जन्माउनु पर्ने र बच्चालाई दुध चुसाउनुपर्ने बेलामा पोषणयुक्त आहार (खानेकुरा) र आराम समेत नपुग्ने हुँदा पाठेघर खस्ने, कुपोषण जस्ता अनेकौ रोगले ग्रस्त हुन्छन् ।

ग्रामिण महिलाको सवाल अझैपनि ओझेलमा परेको छ । उनीहरूलाई समाजमा परम्परागत मान्यताबाट एउटा श्रीमती, दिदी, छोरी र बुहारीका रूपमामात्र हेर्न चाहान्छन् ।

छाउ प्रथा, दास प्रथा, बहुविवाह, अन्धविश्वास, लैंगिक विभेद र छुवाछुत प्रथा हाम्रो समाजका उपज हुन । ग्रामिण महिलाको स्थितिमा अहिलेको समानता र समावेशीको अवस्थामा पनि त्यति सुधार भएको देखिदैन ।

उनीहरूले विहान सबेरैदेखि राती अवेरसम्म केवल कामनै काम गरिरहनु पर्छ । मैले कति मुल्यको काम गरेँ भन्ने सोच्ने फुर्सद समेत नभएका महिलाको घरभित्रको कामको मूल्य एकादेशको कथा जस्तो भएको छ । बाहिरी काम सामन्यतया पुरुषले गरेपनि अझैसम्म मसिनो र झन्झटिलो काम महिलाले नै गर्नुपर्ने वाध्यता देखिन्छ । सुधार आफैंबाट सुरु गरिनुपर्छ ।

महिलामाथि हुने शोषण र समाजमा रहेको कुरीतिको अन्त्य गर्दै समयसापेक्ष चेतनशील, घरभित्रको कामको मूल्य निर्धारण, परिवारका सदस्यबीच कामको जिम्मेवारी वाँडफाँड गर्न आवश्यक छ ।

समानता सहितको सामाजिक रूपान्तरण गरि ग्रामिण तथा विपन्न वर्गका महिलाको विकास तथा सुधार अभियानमा घर, टोल, गाँउ, समाज, वडा, जिल्ला, प्रदेश, केन्द्र सबै तहबाट प्रभावकारीरूपमा लाग्न जरुरी देखिन्छ ।

राज्य तहबाट कर्तव्य, जिम्मेवारी तथा साधनस्रोतको व्यवस्था गरि मूल प्रवाहीकरण गरिनुपर्छ । यसो भनिरहँदा महिलाले पनि आफूलाई कमजोर होईन, आत्मविश्वासलाई दरिलो बनाउँदै बलियो सावित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

ग्रामिण अर्थव्यवस्थाको विकासका लागि समेत महिलाहरूले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् । खासगरि अन्नबाली उत्पादन, पशुचौपाया पालन, घरेलु श्रमको व्यवस्थापन तथा जल र खाद्यान्न व्यवस्थापनमा महिलाले अतुलनीय श्रम खर्चिएका छन् ।

यसका साथै परिवारमा रहेका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामीहरूको स्याहारमा सबै भन्दा ठूलो जिम्मेवारी महिलाले सम्हालेका हुन्छन् । तिनै महिलाहरूलाई अझैपनि सक्षम र नेतृत्व प्रदान गर्न आनकान गरिन्छ । नेपालमा महिला सहभागिताको आवाज निकै बुलन्द बनेको छ ।

संघीयता कार्यान्वय संगै शहरी क्षेत्रमा मात्र हैन गाँउघरका सानादेखि ठूला विकास निर्माणका योजनाहरूमा समेत महिलालाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएकोले अहिलेको अवस्थामा पनि कयौं महिलाहरू घरकै चुलोचौकामा मात्र सिमित हुनुपरेको छ । सबैभन्दा पहिले महिला अधिकारकर्मीले माग गर्दै आएको घरभित्रको कामको मूल्य निर्धारणमा सरकारले विलम्व नगरि तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

महिलाहरूलाई सम्मानित जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्न उनीहरूको सशक्तिकरणमा लगानी गर्दै सक्षम नागरिकका रूपमा पहिचान गराउन सके परिवार, समाज र समग्र देशकै समृद्धि संगै महिलाले सामाजिक न्यायको महसुस गर्नेछन् ।