ट्रेंडिंग:

>> ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु  >> बाँके र बर्दियालाई टुक्राउने षड्यन्त्रविरुद्ध थारु युवाहरु एकजुट >> क्यानका महानिर्देशक अधिकारीको भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनछेक बहस >> प्रदीप ज्ञवाली भन्छन् : देश जलाउनेलाई नो भनौँ >> प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न रास्वपाले तोक्यो २५ हजार शुल्क >> मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले गरे शपथ ग्रहण >> खजुरीको पफ बजारबाट फिर्ता लिन विभागको निर्देशन, ट्रान्स फ्याट मात्रा उच्च >> जसपा लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्वमा पठान >> मधेसका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले शपथ लिँदै >> कोल्याटर बेचेर फाइदा उठाउने प्रवृत्ति करप्सन हो : गभर्नर पौडेल >> हेटौंडा बजार क्षेत्रमा ५ सयभन्दा बढी घर भत्काइयो >> सुनको मूल्य २०० रुपैयाँले घट्यो, चाँदीको कति ? >> गोकुल बास्कोटा भन्छन् : प्रतिनिधि छनोटमा पाखुरा सुर्किने प्रवृत्ति घातक >> जनार्दन शर्मालाई गृहजिल्लामा कार्यकर्ताहरुले देखाए कालोझण्डा >> ओली कुटीलाई लिएर शिक्षामन्त्री पुनको कटाक्ष- इञ्जिनियरलाई कारबाही गर्नुपर्छ >> दार्चुलामा ४.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प >> रामग्रामका संघाराम क्षेत्रको पोखरी संरक्षणमा बौद्ध भिक्षुको चासो >> मिचाहा वनस्पतिको बिस्तारः संरक्षणमा चुनौती >> नेपाली आकाश सुरक्षित हुने कहिले ?  >> सुख्खा ग्रस्त गाउँमा हरियाली: शिक्षक दिलबहादुर बने प्रेरणाका स्रोत >> धानको रैथाने जात संरक्षण गर्दै गङ्गानारायण >> समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कार्यक्रम आजदेखि सुरु >> सचेतना र गरिबीले गुम्दै आँखाको ज्योति >> नागरिकता नपाएर बाबु–छोरीको आत्महत्या, प्रधानमन्त्री कार्कीको सार्वजनिक माफी >> एनपीएलमा लिग चरणको अन्तिम खेल आज : जनकपुर र कर्णाली भिड्दै >> गोवाको नाइट क्लबमा सिलिन्डर विस्फोट : २३ जनाको मृत्यु >> इभी लहरः दाङमा नयाँ ट्रेन्ड >> मधेसबाट सुरु भएको नयाँ समीकरण बाँकी प्रदेशमा पनि अगाडि बढ्छ : प्रचण्ड >> चौरासीपूजामा ज्वाइँहरूको अनौठो सम्मान : ८४ वर्षीया केशरी पाण्डेको जीवनीसहितको पुस्तक विमोचन >> ओलीको प्रश्न– फेरि दलकै सरकार नबनेर हाहुकै भरमा चल्ने हो र ? >> फाइनलमा पुग्न फेरि सुदूरपश्चिम र विराटनगर भिड्ने >> शुद्धोधनका युवामा व्यावसायिक कुक बन्ने रहर >> स्कुलमा जैविक विविधता संरक्षण शिक्षा >> तिनाउमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> निःशुल्क आँखा शिविरमा ४ सय ५० जनाले सेवा लिए   >> संसारकोटबाट चियाउँदा  >> छत्रेश्वरीमा सफल व्यक्तिबाट करियर परामर्श  >> किसानमाझ स्पोडी सिँचाइ प्रविधि: कति फल्ला करेसाबारीमा तरकारी ?  >> शुरु भयो उखु क्रसिड्डको समय: किसानलाई भुक्तानी नदिन मिल मालिक सम्पर्क बाहिर >> एनपीएल क्रिकेटमा आज सुदूरपश्चिम र विराटनगर तथा चितवन र पोखरा खेल्दै >> दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन >> चौधौँ एभरेष्ट अन्तरविद्यालय वादविवादको उपाधि बुद्ध पब्लिककी अनुस्काले जितिन् >> दाङका खोला तथा नदीमा अवैध उत्खनन् गर्ने १८ सवारी साधन नियन्त्रणमा >> बालुवाटार बैठकः चुनावमा दलहरुलाई सुरक्षा थ्रेटको चिन्ता >> दाङमा फरार १२ जना प्रतिवादी पक्राउ >> प्रदेशस्तरीय जुनियर तथा युवा रेडक्रस गोष्ठी सुरु >> बर्दघाट नगरपालिकाद्वारा ४४ जना स्वयंसेविकालाई  एन्ड्रोईड मोवाइल वितरण >> लुम्बिनी प्लेअफमा, तीन टीम एकैचोटि बाहिरिए >> मधेसको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका यादव नियुक्त >> मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्ण यादवको दाबी पेश

एमसीसी परियोजनामा संलग्न कम्पनीलाई सरकारले १ वर्षको आयकर छुट दिने

२१ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
२१ कार्तिक २०८२, शुक्रबार

काठमाडौँ, २१ कात्तिक ।

नेपाल सरकारले एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत एमसीए–नेपालमार्फत काम गर्ने निर्माण तथा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आयकर छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

एमसीसी परियोजनामा कार्यरत कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषद्ले दिएको आयकर छुटसम्बन्धी निर्णयबारे अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

उक्त सूचनामा आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम निर्णय गरिएको उल्लेख छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ साउन १८ गतेको निर्णयअनुसार सो परियोजनामा संलग्न कम्पनीलाई आयकर छुट दिइने भएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।’

यस निर्णयअनुसार, नेपालमा शाखा दर्ता गरेका वा स्थायी संस्थापनका रूपमा दर्ता रहेका र एमसीसी कम्प्याक्ट बमोजिम एमसीए–नेपालमार्फत काम गर्ने कम्पनीहरूलाई एमसीसी फन्डिङ (नेपाल सरकारको योगदानसहित) बाट आर्जित आम्दानीमा यस वर्ष आयकर तिर्नुपर्ने छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार, आर्थिक ऐनले सरकारले विशेष परियोजना वा निकायका लागि आवश्यक कर छुटका व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

यस निर्णयको प्रत्यक्ष लाभ एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन ट्रान्समिसन लाइन र सडक सुधार जस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनामा संलग्न कम्पनीहरूलाई पुग्ने बताइएको छ । निर्णयले परियोजनाको कार्यान्वयन गतिमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?