सामग्री खोज्नुहोस्

 काठमाडौँ ।

जेनजी आन्दोलनका घटनाहरू छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोग र नेपाल प्रहरीबीचको सम्बन्ध हाल निकै तिक्त बनेको छ। आयोगले प्रहरीलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेसँगै दुवै पक्षबीचको खटपट खुला रूपमा देखिएको हो।

बुधबार आयोगले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङलाई असहयोग गरेको भन्दै स्पष्टीकरण मागेको थियो। खापुङले जवाफमा प्रहरी सुरुदेखि नै आयोगसँग सहकार्य गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएका छन्।

आईजीपी खापुङका अनुसार आयोगको काममा सहयोग गर्न प्रहरीबाटै जनशक्ति उपलब्ध गराइएको छ र सोही जनशक्तिको सहयोगमा आयोग सञ्चालनमा छ। तर आयोगका प्रवक्ता तथा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्माले भने प्रहरीले मागिएका विवरण नदिई असहयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।

खापुङले विवरण संकलनका क्रममा समय लागेको कारण ढिलाइ भएको स्पष्ट पारेका छन्। विशेष गरी जेनजी आन्दोलनका क्रममा खटिएका प्रहरी कमान्डरहरूको बयान प्रक्रिया सुरु भएपछि आयोग र प्रहरीबीचको विवाद चर्किएको हो।

आयोगले भदौ २३ र २४ गते उपत्यकामा खटिएका प्रहरीहरूको विवरण माग गरेको थियो, तर प्रहरीको जवाफ गोलमटोल आएको बताइएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार ती दुई दिन सबै अधिकारी र जवानहरू ड्युटीमा खटिएका कारण सम्पूर्ण जनशक्तिको विवरण पठाइएको हो।

आयोगले दोस्रो चरणमा माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वरसम्म खटिएका प्रमुख कमान्डरहरूको विवरण मागेपछि प्रहरीले उपत्यका प्रहरी कार्यालयमार्फत विवरण संकलन गरी पठाउने तयारी गरेको थियो। तर आयोगले ढिलाइ गरेको भन्दै पुनः स्पष्टीकरण सोध्यो।

आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की र सदस्य विज्ञानराज शर्माले आईजीपी खापुङलाई असहयोग गरेको भन्दै प्रश्न उठाएपछि प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ।

प्रहरी अधिकारीहरूले आयोग प्रहरीमाथि मात्र केन्द्रित भएर काम गरिरहेको र त्यसले संगठनको मनोबलमा असर पारिरहेको बताएका छन्। एक एआईजीका अनुसार, “आयोगले प्रहरीमाथि दोषारोपण गरेर आफ्नो प्रभुत्व देखाउन खोज्दैछ। यस्तो समयमा प्रहरीको मनोबल घटाउने होइन, बढाउने आवश्यकता छ।”

प्रहरी अधिकारीहरूले आयोगले आन्दोलनका कारण र तयारीबारे अध्ययन गर्नुको साटो मिडियामा बयानबाजी गरेर भ्रम फैलाइरहेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, आयोगले निष्कर्ष निकाल्नेभन्दा पहिले नै निर्णय गरिसकेको देखिन्छ।

प्रहरीका अनुसार यस्तो परिस्थितिमा निर्वाचन सुरक्षामा समस्या आउन सक्छ। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाहीको वातावरणले मनोबल घटाउने चेतावनी प्रहरीले दिएको छ।

“यदि अहिले नै प्रहरीमाथि छानबिन र कारबाही सुरु भयो भने देशमा शान्ति सुरक्षा कमजोर बन्नेछ,” एक प्रहरी अधिकारीले भने, “प्रहरीलाई नै निशाना बनाएर चुनाव गर्न खोजियो भने सुरक्षाकर्मीको आत्मबल घट्नेछ।”

प्रहरी र आयोगबीचको मतभेदको सुरुवात पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध दर्ता भएको जाहेरीसँग जोडिएको मानिन्छ। जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङले उनीहरूविरुद्ध जाहेरी दिए पनि प्रहरीले आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्र कारबाही सम्भव हुने भनाइ राखेको थियो।

पछि ती जाहेरी आयोगमा पठाइए र आयोगले फौजदारी कारबाहीमा कुनै अवरोध नहुने भन्दै पुनः प्रहरीलाई फिर्ता गरेको थियो। यसबीचमा ओली, लेखक, बालेन र सुदनविरुद्धका जाहेरीहरू प्रहरीले तामेलीमा राखेका छन्।

सरकारले भदौ ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिनका लागि आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

ती घटनामा ७६ जनाको मृत्यु भएकोमा ३ जना प्रहरी, १० जना कैदीबन्दी र बाँकी आन्दोलनकारी तथा सर्वसाधारण रहेका छन्। सरकारले ३ प्रहरीसहित ४५ जनालाई मात्र सहिद घोषणा गरेको छ।

आन्दोलनका क्रममा प्रहरी कार्यालय, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएका थिए। आयोगलाई यी सबै घटनाको कारण र जिम्मेवारी निर्धारण गरी प्रतिवेदन बुझाउने म्याद तोकिएको छ।