सामग्री खोज्नुहोस्

समाचार सारांशमा

• ---

  रबन्दीबिनाका कर्मचारी हटाउन संघीय सरकारले स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन (परिपत्र) जारी गरेको थियो ।

  

• शिक्षकसहित विभिन्न तहका कुल ९२ जना कर्मचारी प्रभावित भएका छन् ।

• कतिपयले १६ वर्षभन्दा बढी समयदेखि पालिकाको सेवामा निरन्तर काम गर्दै आएका थिए ।

  ---

नवलपरासी । 

दरबन्दी बिनाका कर्मचारी हटाउन सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेपछि पश्चिम् नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाले शिक्षक सहित विभिन्न तहका ९२ जनाको करार सेवा रद्द गरेको छ ।

स्थानीय तह गठन हुनु पूर्व नै गाविस हुँदै सामाजिक परिचालकको रूपमा काम गर्दै आइरहेका कर्मचारीहरूले पालिकाको कदमले आफूहरू निकै मारमा परेको बताएका छन् ।

आफूहरू २०६७ सालदेखि कार्यालय सहयोगी हुँदै कम्प्युटर अपरेटरको काम गर्दै आइरहेको बताउँदै उनीहरूले ऊर्जावान् उमेर पालिकाकै सेवामा खर्चिएर अन्तमा खालि हात बिदाइ हुनु परेको भन्दै  दुख व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले २०७२ मा स्थानीय तहको गठनपछि सामाजिक परिचालकहरूलाई आवश्यकताका आधारमा काममा खटाउन सक्ने भनी परिपत्र गरेको थियो । कर्मचारीको चरम अभावका समयमा सामाजिक परिचालकहरूले सेवा प्रवाह सहजताकालागी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

तर सङ्घले परिपत्र गरेपछि पालिका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवले एकै पटक ९२ जनालाई हटाएपछि यो विषय अहिले जिल्लामा चर्चाको विषय बनेको छ । जिल्लामा रहेका अन्य ६ वटा पालिकाले भने कर्मचारी हटाएका छैनन् । पालिकाले पुनः(ओएनएम) तयार गरी कुनै न कुनै पहलबाट आफूहरूलाई पुनर्बहाली गर्नेमा आशा बादी रहेको समेत उनीहरूले बताएका छन् ।

“म बिएड गरेको छु, झन्डै १६ वर्ष काम गरियो अहिले जागिर पनि गयो, उमेर पनि गयो अब अन्त जागिर पाइँदैन, राज्यले हाम्रो बारेमा पनि सोच्नु पर्ने थियो एकाएक निकालियो, हाम्रो बिषयमा बोल्ने को ? ” करार सेवा रद्द भएका एक कर्मचारीले  भने ।

“हामीले एउटै व्यक्तिले  दुई दुई वटा वडा सम्म कार्यालय सहयोगी हुँदै कम्प्युटर अपरेटरको काम गरेर काम सहज बनायौ, आज यत्रो वर्ष पछि खाली हात निस्किनु पर्‍यो” एक महिला कर्मचारीले पीडा पोखिन ।

“अब सङ्घले नै पत्राचार गरेपछि अध्यक्ष ज्युले पनि सकिएन बाध्यता हो भन्नुभयो तर पनि सरकारले हामीलाई केही राहत दिए राम्रो हुन्थ्यो, अझै आशा बादी छौ । तर हाम्रो भविष्य त अन्योल भयो नि “अर्का कर्मचारीले भने  ।

कर्मचारी हटाउने विषयमा अध्यक्ष यादवले पत्रकार सम्मेलन गरी पालिकाको आन्तरिक श्रोतले थेग्न नसकेका कारण कर्मचारी हटाउनु परेको बताएका थिए । यति बेला पालिका, वडा, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र केही विद्यालयहरूमा कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाहमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । हटाइएका कर्मचारीको विषयमा भने कुनै छलफल नभएको अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए ।

पालिकाले आफैले ल्याएको शैक्षिक बेरोजगार सम्बोधन कार्यक्रम अन्तर्गत नियुक्ति गरेका ३८ जना शिक्षक सहित ९२ जना कर्मचारीको कार्तिक १ गत्तेदेखि नै करार सेवा रद्द गरिएको हो ।

करार सेवा रद्द भएका कर्मचारीहरूले आफूहरू अन्यायमा परेको बताएका छन् ।तिनै तहका सरकारले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने उनीहरूको भनाई छ ।