खोज

काठमान्डौ, २० कार्तिक ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले प्रचलित ऐन संशोधनका लागि राय गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, आवश्यक कानुनी बाटो खुलाउनका लागि आयोगले विस्तृत राय तयार गरी पठाएको हो । उनले भने, “गृह मन्त्रालयले कानुनी परामर्श मागेको थियो । कुन बुँदामा के थप वा संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आयोगले विधिसम्मत शब्दावलीसहित राय दिएको छ ।”

आयोगका अनुसार, मतदाता नामावली ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा संशोधन गरेर विदेशस्थित नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रवक्ता भट्टराईले कानुनी रूपमा बाटो खुल्ने भए पनि व्यवहारिक पक्षमा अझै काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनका शब्दमा, “कुन मोडालिटीबाट मतदान गर्ने, कति खर्च लाग्ने, प्राविधिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विवरण कानुनमा उल्लेख भएको छैन । यी विषयमा सरकारले थप तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

अब सरकारले चाहेमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने बाटो खुल्नेछ । यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले संयुक्त रूपमा ऐन तथा नीतिगत निर्देशिका तयार गर्ने कार्य अघि बढाएका छन् ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, आगामी फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केही देशहरूबाट प्रयोगात्मक रूपमा मतदानको सुरुवात गर्ने सम्भावनाबारे छलफल चलिरहेको छ । तर, कुन देशबाट सुरु गर्ने र कस्तो मोडालिटी अपनाउने भन्ने विषय अझ टुंगो लागेको छैन ।

हाल प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा रहेकाले ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सोही तयारीका क्रममा गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग राय मागेको र आयोगले कानुनी सुधारका लागि सकारात्मक सिफारिस पठाएको बताइएको छ ।