खोज

काठमान्डौ, १९ कार्तिक ।

प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र सारङ्गा सुवेदी समावेश रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको हो ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’पछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानबाहिर गएर सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश रहेको व्यक्ति संविधानतः प्रधानमन्त्री बन्न अयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै खतिवडाले राष्ट्रपतिबाट गरिएको सो नियुक्ति संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको दाबी गरेका छन् । साथै, उक्त प्रकरणमा राष्ट्रपतिसँगै नेपाली सेना, प्रमुख राजनीतिक दलहरू, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाइ समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट अनुसार, राष्ट्रपति पौडेलले २०८२ साल भदौ २७ गते सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी संविधानको धारा ८० बमोजिम शपथ गराएको तर सो प्रक्रिया संविधानको धारा ७६ र १३२ (२) को स्पष्ट उल्लङ्घनमा आधारित रहेको दाबी गरिएको छ ।

खतिवडाले रिटमा राष्ट्रपतिलाई ‘बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार’ संविधानले नदिएको उल्लेख गर्दै धारा ३०५ अन्तर्गत यस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने समयावधि पहिले नै समाप्त भइसकेको तर्क गरेका छन् । रिटमा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिले संविधानको कुनै पनि धारालाई निष्क्रिय पार्ने, उल्लङ्घन गर्ने वा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ को सहारा लिनु पनि संविधानविपरीत हुनेछ ।”

रिट निवेदनमा नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति र नियुक्त भएकी प्रधानमन्त्री दुवैको कार्य संविधानविपरीत भएको भन्दै सो निर्णय बदर गरी नेपालको संवैधानिक शासन प्रणालीलाई पुनर्स्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरिएको छ ।