खोज

 काठमाडौं, १९ कात्तिक ।

सर्वोच्च अदालतले भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीश अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले जाँचबुझ आयोगको वैधतामाथिको रिटमा लिखित जवाफसहित कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “यसमा मिति २०८२/०६/०५ मा गठन भएको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यले के, कुन उद्देश्य र आसयसहित निवेदनसाथ पेस भएका निजहरूको धारणाहरू सार्वजनिक भएका हुन् भन्ने सम्बन्धमा निजहरूको लिखित जवाफमा खुल्ने नै देखिन्छ, तथा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३(२) बमोजिम गठन भएको देखिन्छ ।”

जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरिबहादुर कार्कीले आयोग गठन हुनु अघि नै भड्काउ र पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको र उनी नेतृत्वको आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने भन्दै विपिन ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सोही रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जाँचबुझ गर्दा पूर्वधारणा व्यक्त गरिएको अवस्थामा पूर्वाग्रहको सिद्धान्त लागू हुने हो वा होइन भन्ने निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “जाँचबुझ आयोगको निवेदकको प्रकृति र क्षेत्राधिकारलाई हेर्दा आयोगका पदाधिकारीहरूले जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषयमा अग्रिम धारणा व्यक्त गरेको भएमा संविधानको धारा २०(९) को प्रयोग र अभ्यासको सम्बन्धमा के कस्तो असर पर्छ र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कुनै छानबिन, जाँचबुझ तथा प्रशासकीय वा न्यायिक प्रकृतिको कार्य गर्दा पूर्वधारणा व्यक्त गरेको अवस्थामा पूर्वाग्रहको सिद्धान्त लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने धारणा निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको छ ।”

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेतलाई विपक्षी बनाई जाँचबुझ आयोगविरुद्ध ढकालले दायर गरेको रिट निवेदनमा आयोग पूर्वाग्रही र विषयवस्तुबारे तटस्थ नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “अदालतले इजलाससमक्ष अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा पेस भएको देखिँदा प्रस्तुत विषयको अन्तरवस्तु हेर्दा अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय पूर्ण सुनुवाइबाट निरुपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको छ, त्यसैले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन आवश्यक छैन ।”

उक्त घटनामा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरिबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध सो रिट निवेदन दायर भएको थियो ।