खोज

काठमान्डौ, १९ कार्तिक ।

नेपालले मलेसियाले अघि सारेका १० बुँदे मापदण्ड हालकै अवस्थामा स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्न नसकिने धारणासहित आफ्नो पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियालाई पठाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार, “मलेसियाले पठाएको १० बुँदे मापदण्ड हाम्रो वैदेशिक रोजगार नीति र सम्बन्धित कानुनअनुसार लागू गर्न असम्भव छ । त्यसैले हामीले उक्त मापदण्ड स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्न नसकिने व्यहोरा मलेसियालाई पठाएका हौँ ।”

मलेसियाले २७ अक्टोबर २०२५ मा कुटनीतिक नोटमार्फत नेपाली कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीका लागि १० बुँदे मापदण्ड तय गरेको थियो । उक्त मापदण्डअनुसार म्यानपावर कम्पनीहरूले ‘रेसनलाइजेसन’ प्रक्रिया अन्तर्गत १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र जवाफ दिनुपर्ने शर्त राखिएको थियो ।

प्रवक्ता घिमिरेले भने, “श्रमसम्बन्धी अन्य सबै विषय दुई पक्षीय श्रम सम्झौता अनुसार अघि बढ्न सक्ने अवस्था छ । त्यसैको जानकारी दिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका हौँ ।”

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत यस विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेकी थिइन् । अर्थमन्त्री, कानुन मन्त्री र श्रम मन्त्रालयका सचिवसहितका अधिकारीहरूको बैठकले मलेसियाको मापदण्ड प्रारम्भिक चरणमा रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

म्यानपावर व्यवसायीहरूले पनि मलेसियाको मापदण्ड कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नभएको बताउँदै, शर्त अनिवार्य भएमा नेपाली कामदार पठाउन नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

मलेसियाले नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावर व्यवसायीका लागि समान १० बुँदे मापदण्ड बनाएको थियो । सोही व्यहोराको पत्राचार सबै देशका सरकारलाई गरेको थियो ।

तोकिएको मापदण्डहरूमा इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने, पछिल्लो तीन वर्षमा ३ हजार श्रमिक पठाएको अनुभव र प्रमाण हुनुपर्ने, एजेन्सीहरूले पछिल्ला पाँच वर्षभित्र कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने, सम्बन्धित निकायबाट तालिम, मूल्यांकन, भर्ती र कामदार पठाउने सम्बन्धी सबै वैद्य अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र आफ्नो देशका सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएको सदाचार ९गुड कन्डक्ट सर्टिफिकेट० प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने लगायतका छन् ।