सामग्री खोज्नुहोस्

समाचार सारांशमा

• सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

  

• न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

• कात्तिक २१ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश जारी गरिएको छ ।

काठमाडौँ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार शाक्यको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

साथै, आउँदो कात्तिक २१ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश पनि जारी गरिएको छ । शाक्यले आफूलाई कार्यकाल पूरा नगरी हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

शाक्यलाई २०८१ चैत ११ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो । तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई पदबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको अनुभव गर्दै शाक्य अदालत पुगेका हुन् । यसअघि पनि २०७७ साल माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकारले २०७८ साउन २५ गते पदबाट हटाएको थियो ।

त्यस निर्णयविरुद्ध समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका शाक्यको मुद्दामा ३२ पटक पेशी सरेको थियो, तर अदालतले कुनै फैसला दिएको थिएन ।

फैसला नै नपाई उनको चार वर्षे कार्यकाल सकिए पनि, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा यसअघि कुलमानको कार्यकाल सकिनु अघि शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।