खोज

बुटवल, १७ कात्तिक ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तर्गतको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा कटौती गर्न दिएको निर्देशन संविधान विपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिएको छ ।

जेनजी आन्दोलन पछि बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते  राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीहरूले पनि ३ जना मात्रै राख्न पाउने र अन्य प्रदेश सदस्य र राजनीतिक पदाधिकारीहरूको  सुविधा खारेज गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।

सङ्घले गरेको निर्णय पछि लुम्बिनीमा गत २ महिना देखि स्वकीयहरूको सेवासुबिधा रोकिएको छ । अन्य केही मन्त्रालयले पनि सचिवालय घटाएका छन् भने सरकारले बजेटमा पनि केही प्रतिशत खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ । यसरी झर्ट हेर्दा सङ्घको निर्णयलाई स्वीकार गरे जस्तो देखिन्छ तर आज बसेको कानुन समितिको छलफलमा भने पदाधिकारी र स्वकीयहरूको सेवासुबिधामा कुनै अवरोध नगर्न भनी कानुन समितिले निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट पठाइएको पत्र अध्ययन गरेपछि आजको छलफलबाट  यस्तो निर्णय गरेको हो।

पत्रमा उल्लेख भए अनुसार, सङ्घीय सरकारले गत असोज १३ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्णयमा प्रदेशसभा सदस्यहरू र पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी खर्च कटौती गर्न भनिएको थियो।

संविधानको धारा १८७ अनुसार प्रदेश सरकारको विशेषाधिकारमा सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै, उक्त निर्देशन संविधानको मर्म विपरीत रहेको जनाएको छ।

साथै,नेपालको संविधानको धारा १९६ बमोजिम प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सुविधा बाहेकको खर्च कटौती हुने गरी सङ्घीय सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई समितिले सुझाव दिएको छ।

समितिले यस सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक ध्यानाकर्षण गराउँदै संविधानको मर्म र सङ्घीयताको सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ।

निर्णय पत्र ……..