सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी, १७ कार्तिक । 

जिल्लाको महेशपुर नाका जोड्ने महेशपुर—परासी—सुनवल सडक स्तरोन्नति गर्ने निर्माण कार्यको दोस्रो पटक म्याद थपाए पनि काममा ढिलाइ गर्दा स्थानीयलाई सास्ती बेहोर्न परेको छ ।

गत असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी पहिले म्याद थप गराएको ठेकेदारले काममा ढिलाइ गर्दा तेस्रो पटक मङ्सिर महिनासम्म म्याद थप गराएको तर अहिले पनि काम नगर्दा सडक धुलाम्य र हिलाम्य हुँदा स्थानीयले सास्ती बेहोर्न परेको बताएका हुन् ।

सधैँ काममा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारलाई म्याद थप्दा पनि थपिएको म्याद भित्रमा पनि काम सम्पन्न हुनेमा स्थानीयले आशङ्का गरेका थिए । आखिरमा अहिले त्यही देखिएको स्थानीयले गुनासो गरेका थिए । सुरुको सम्झौतामा निर्माण कम्पनीले म्याद सकिँदासम्म २० प्रतिशत काम गरेन ।

पछि पहिलो पटक म्याद थप भयो, स्थानीय जितेन्द्र गुप्ताले भने, त्यसपछि पनि काम ढिलो नै भई रह्यो । अहिले दोस्रो पटक म्याद थप्दा पनि ५० प्रतिशत पनि काम हुन सकेन, साउनमा तेस्रो पटक म्याद थप भएको सुनिएको थियो, तेस्रो पटकको म्याद पनि सकिन डेढ महिना बाँकी छ । म्याद थपाउँदै काम लम्याउँदै जाँदा स्थानीय धूलो हिलोमा हिँड्न बाध्य भएको उनको भनाइ थियो ।

सरकारी बेवास्ता र ठेकेदारको लापरबाहीले उक्त सडक निर्माणले गति नलिँदा सडक वरिपरिका बजार व्यवसायलाई समेत असर पार्दा स्थानीय मर्कामा पर्ने गरेको गुनासो स्थानीयवासीले गरेका छन् ।

म्याद थपाउँदा मूल्यवृद्धि दाबी गर्न पाइँदो रहेछ, उनले भने, त्यसै लोभले पनि ठेकेदार र सरकारी इन्जिनियरहरूको म्याद थपाउने लाभांश बाँड्ने खेल हुने गरेको छ । तर सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारलाई मालामाल जनतालाई हैरानी बेहोर्न परेको उनको भनाइ थियो ।

महेशपुर मूल भन्सार नाकालाई सदरमुकाम परासी हुँदै पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्ने उक्त सडकको पहिलो खण्ड निर्माणमा ढिलाइ भई रहँदा पुरै सडक बन्न दशक लाग्ने आङ्कलन स्थानीयको थियो ।

सरकारले ठेक्का लगाउने तर बजेट विनियोजन नगरिदिने गरेको जनाउँदै ठेकेदारले काममा ढिलाइ गर्ने गरेका छन् । सरकारले वास्तविकता के हो ? त्यसको उत्तर दिन सकिरहेको छैन । सडक स्तरोन्नतिको सपना देखाउने तर काम गर्न नसक्ने सरकारी क्षमता माथि नै अब प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

महेशपुर भन्सारलाई मूल भन्सार बनाउने र सोही अनुसारको सडकको स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य अनुसार योजना सरकारले लिएको थियो । बजेट अभाव र ठेकेदारको बदमासीले अहिले स्थानीय जनतालाई हैरानी र सास्ती बेहोर्न परेको उनको भनाई थियो ।

सडकको दुवै किनारमा निर्माण कम्पनीले नाला मात्र निर्माण गर्न सकेको छ । सडकमा ग्राभेल(सबबेस) हाले पनि वरिपरि खाल्टा खुल्टी परेका छन् । वरिपरिका घर र ब्यापार व्यवसायलाई प्रभावित बनाई रहेको छ । ब्यापार त पुरै चौपट भएको बताउँदै गुप्ताले भने, निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा हुँदैनन्, जनताले कसलाई गुनासो गर्ने ?

सरकारी प्राविधिकको त नाक मुख हेर्न पाईदैन् । सडकको अवस्था विगत भन्दा दयनीय बन्दै गएको छ । बरु सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का नहुँदा बर्सेनि सडक मर्मत हुँदै आएको थियो, त्यसले गर्दा खाल्टा खुल्टी पुरिँदै जान्थ्यो ।

तर अहिले ठेक्कामा परेको हुँदा त्यो सडकको मर्मत समेत रोकिएको छ । निर्माण ढिलाइ भइरहेको छ । भन्सार राजस्वमा सडक पनि एउटा कारक बनेको दाबी उनको थियो । कलभर्टहरू बन्दा पानी जम्ने र डुबान जस्ता पनि समस्या यथावत् छन् । सडकको किनारमा अहिले जहाँ त्यहीँ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटोहरू थुपारिएका छन् ।

ठेकेदारको लापरबाही हो भन्ने ठेकेदारलाई काम गर्न लगाउनुपर्छ, बजेट नछुट्टाइएको हो भने बजेट छुट्टाउनु पर्छ । सडकको बिचमा स्टोन लगाउनु पर्नेमा ठेकेदारले सिधै ढलान गर्दै आएको छ । यसमा के कस्ता डिजाइन र स्टिमेट छन्  ?

त्यसको जानकारी कहाँबाट पाउने समेत जानकारी नराखिएको हुँदा सडकमा ठेकेदारको बदमासी र प्राविधिकको बेइमानी कायमै रहेको उनको भनाई थियो । नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विभागको सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले सो सडकको महेशपुर बजारदेखि हरपुर बजारसम्मको खण्डलाई २१ करोड ११ लाख ३८ हजार ६ सय ६६ भ्याट सहितको रकममा ठेक्का लगाएको थियो ।

उक्त ठेक्काको काम गौरीशङ्कर हिमालयन निर्माण प्रालिले २०८० साल वैशाख २६ गते सम्झौता गरी २०८१ असोज २६ गते भित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि २०८२ असार मसान्तसम्मको दोस्रो म्याद थप्यो ।

अहिले २०८२ मंसिरसम्मको म्याद थपेको छ । तर अहिले सडकका थुप्रै काम पनि पूर्ण भएका छैनन् । सडक निर्माण ढिलाइले दर्जनौँ पसल विस्थापित समेत बनेका छन् । दर्जन घरहरू सडक फराकिलो हुन्छ, भनेर घर भत्काएका छन् । तर सडक नबन्दा घर त भत्कियो, भत्कियो, बचेका घरमा पस्नका लागि बाटो समेत अवरुद्ध भएका छन् ।