खोज

काठमाडौं, १७ कात्तिक ।

प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीको उपस्थितिमा उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहितको छलफलले डेडिकेटेड लाइनको विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

महासंघ अध्यक्ष ढकालका अनुसार, उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रकम बुझाउने गरी दिएको २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकम किस्ताको रूपमा नभई विवादित रकमको धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् लाइन तुरुन्त जोडिनेछ ।

उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरू प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान सक्ने र अन्य कानुनी उपचार खोज्न पनि सक्ने गरी सहमति भएको उनले बताए । उद्योगीहरूले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखी पुनरावलोकन र अन्य व्यहोरा उल्लेख गरी पेश गर्न सक्ने सहमति भएको ढकालले जानकारी दिएका छन् ।

तर, यस प्रस्तावले समस्या समाधान नहुनेमा विवादमा रहेका उद्योगीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । एक उद्योगीका अनुसार, पीडित पक्षसँग सहमति नगरी अध्यक्ष ढकालले सरकारसँग वार्ता गरेका र त्यो उनीहरूलाई मान्य नभएको बताएका छन् ।

अधिवक्ता रमण कर्णले भने, “यसअघि उद्योगीहरूले विवादित रकमको ५ प्रतिशत धरौटी राखेर प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि गइसकेका छन् । त्यो प्रक्रिया भंग गरिएको छ । पुनःस्थापना गरे मात्र समस्या समाधान हुन्छ ।”

उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरकारले गरेको सहमति पुरानै अवस्थामा फर्काउने काम मात्र गरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । ढकालले भनेका छन्, उद्योगीहरूले किस्ता बराबरको रकम विवादित रकमको धरौटीका रूपमा बुझाएपछि कानुनी उपचारको अवसर प्राप्त हुने भएकाले सहमति गरिएको हो ।

अहिले करिब दुई दर्जन उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको हो ।

तर, यस विषयमा लिखित सहमति नभएकाले उद्योगीहरूले निवेदन पेश गरेर मात्र यो सुविधा लिन सक्ने ढकालले जानकारी दिएका छन् ।