सामग्री खोज्नुहोस्

लमही ,१६ कार्तिक ।

दाङको गढवा गाउँपालिकामा ठेकेदार र स्थानीय निकायका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा झन्डै एक करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व हिनामिना भएको ठहरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी र बज्र गुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक लक्ष्मण राना विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको हो ।

ठेक्का सम्झौतादेखि अनियमितता भएको थियो ।

२०७६ साल पुस १२ गते गढवा–१ पत्रिङ्घाघाटदेखि जेठानगाउँसम्म राप्ती नदी क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र रोडा उत्खननका लागि गाउँपालिका र बज्र गुरु कन्स्ट्रक्सनबिच ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

२०७७ साउनमा गरिएको मापनमा १ लाख १० हजार ६३८ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ स्टक रहेको देखिएको थियो । तर, सम्झौताभन्दा बढी उत्खनन भएको भनी गाउँपालिकाले तीन पटक राजस्व बुझाउन पत्राचार गरे पनि कम्पनीले रकम बुझाएको थिएन ।

विवादको मूल कारण बैङ्क ग्यारेन्टी फुकुवा

गाउँपालिकाको नाममा रहेको ९५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको बैङ्क ग्यारेन्टी बिना कानुनी प्रक्रिया फुकुवा गराइएको आयोगको दाबी छ ।

२०७८ पुस १२ गते तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत योगीले गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय विपरीत नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कलाई पत्राचार गरी बैङ्क ग्यारेन्टी फुकुवा गराएको आयोगले जनाएको छ ।

ग्यारेन्टी फुकुवा भएपछि गाउँपालिकाले राजस्व असुल गर्न नसक्ने अवस्था बनेको र ठेक्का कार्यसम्पादनमा गम्भीर अनियमितता भएको ठहरिएको छ ।

मिलेमतोमा राजस्व हिनामिना

अनुसन्धानका क्रममा योगी र रानाले मिलेमतो गरी गाउँपालिकाको राजस्व हिनामिना गरेको प्रमाण फेला परेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याएको भन्दै दुवै जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

अख्तियारले दायर गरेको आरोप पत्रमा दुवै जनालाई प्रचलित कानुनअनुसार सजाय माग गरिएको छ । अब यस मामिलाको अन्तिम निर्णय विशेष अदालतले गर्ने छ ।

स्थानीय तहमा विकास निर्माणको नाममा हुने बजेट ब्रम्हलुट र ठेकेदार–प्रशासनको गठबन्धनले देशभरै भ्रष्टाचारको दलदली जरा गाड्दै आएको छ। गढवाको यो घटना स्थानीय शासन संरचनामा पारदर्शिता र जबाफदेहिताको आवश्यकता कति बलियो छ भन्ने तस्बिर हो ।

यो प्रकरण केवल कानुनी मूल्याङ्कनको विषय मात्र होइन, नागरिकले दिएको कर र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणको सवाल पनि हो ।