खोज

नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सुरु भएको चार महिना १७ दिन भैसकेको छ । यति बेला सम्म सङ्घीय र प्रदेश सरकारले चौथाइ खर्च गरिसक्नुपर्ने हो तर खर्चको अवस्था उही निराशाजनक छ ।

यो वर्ष जेनजी आन्दोलन, बाढी पहिरो र दसैँ तिहार लगायतका चाडपर्वका कारण खर्चमा केही विलम्ब देखिएको हुनसक्छ तर खर्चको प्रवृत्ति उही पुरानै ढर्राको भएकोले पुँजीगत खर्चले निराश बनाउने अवस्था छ ।

निश्चित रूपमा जेनजी आन्दोलनको असर सङ्घीय र प्रदेशको पुँजीगत खर्चमा परेको छ । निर्वाचन गराउन बनेको सरकारले खर्च कटौती गर्दा त्यसै पनि विकास निर्माणको काम प्रभावित हुने अवस्था छ । त्यसमाथि पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले यो वर्षको विकास निर्माणको काम खुम्चिने निश्चित छ ।

सङ्घीय र प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म जम्मा १० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको कुनै कुनै मन्त्रालयको खर्च अझै पनि शून्य रहेको छ । यो भनेको कहालीलाग्दो अवस्था हो । यो अति निराशाजनक सङ्केत पनि हो ।

यही अवस्थामा सङ्घीय र प्रदेशको विकास कसरी होला ? चिन्ताको विषय वनेको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायाण् आचार्यले खर्च बढाउन र मन्त्रालयको काम तीब्र बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले निर्देशनकै क्रममा परम्परागत योजना र कार्यक्रमले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नल्याउने बताउनु भएको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा नवीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

मुख्यमन्त्रीले बोलेको कुरा ठिक हो तर व्यवहारमा कार्यान्वयनमै आउन सक्दैन । यही विडम्बना छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसले लुम्बिनी प्रदेश पनि केन्द्रमा जस्तै खर्चमा कमजोर देखिएको छ ।

सरकार अस्थिर बन्दा खर्चको सीमा पनि बढ्न नसक्नु स्वाभाविक जस्तै लागे पनि दुःखद पक्ष अवश्य हो । सरकारले कामलाई गति दिने अवस्था छ । केन्द्रमा अस्थिर राजनीति र सरकार परिवर्तनको असरका कारण विकास प्रक्रियालाई ठेस पु¥याउने अवस्था छ ।

यो बर्षमात्रै होइन, नेपालको विकास खर्चको अवस्था पहिलेदेखि नै बिजोग देखिँदै आएको छ । उता छिमेकी मुलुक भारत र चीन खर्चको सीमालाई अधिकतम सदुपयोग गर्दै विश्वकै ठुलो अर्थतन्त्र भएका देशमा नम्बर एकमा पर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् ।

दुई छिमेकमा विकासको गति भ्यागुता उफ्राइमा हुँदा नेपालको काम गराइ कछुवा भन्दा तल छ । यसतर्फ सरकार हाँक्नेहरू अनजान छैनन् । तर, काम गराइ पटक्कै नमिल्दा परिणाम निस्कन सकेको छैन ।

प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दा आशा जगाउने तर अन्तिममा निराश बनाउने प्रवृत्ति वर्षौँदेखि कायमै छ । मुलुकमा उत्पादन, रोजगारी, आयआर्जनलगायत अर्थतन्त्रको विकाससँग सरोकार राख्ने धेरै पक्षलाई अगाडि बढाउन खर्चको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ तर काम समयमा नबनेपछि प्रतिफल पाउनबाट मुलुक वञ्चित भएको छ ।

यो वर्ष त्यसै पनि २० प्रतिशत बजेट कटौती भएको छ । त्यही कटौती भएको बजेट पनि समयमा खर्च हुन नसक्नु विडम्बनाको विषय हो । अहिलेसम्म हामीले भन्दै आएको हो– समयमा काम नगर्नुमा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी सरकार, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको हो ।

समयमा सम्झौता नहुनु, समय लम्ब्याउँदा आयोजनाको लागत बढाउन पाइने भएकोले यसमा धेरै समूहको मिलेमतो देखिने गरेको छ । अव अझै आठ महिनाको समय बाँकी छ । अव आयोजना सम्झौता गर्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाओस् ।

पुँजीगत खर्च बढाउने हो भने अहिलेदेखि नै कामको गति बढाउनु जरुरी छ । होइन, असारे विकासको प्रवृत्ति दोहो¥याउने हो भने यो देशले जति नै आन्दोलन गरे पनि अवस्था उही रहने छ ।

अहिलेसम्म विकासको प्रवृत्ति हेर्दा ठुला आयोजना निर्माणको समय लम्ब्याएर आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति देखिएको अवस्था छ । तसर्थ अबको दिनमा त्यसखाले प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने काम होस् ।