ट्रेंडिंग:

>> स्कुलमा जैविक विविधता संरक्षण शिक्षा >> तिनाउमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> निःशुल्क आँखा शिविरमा ४ सय ५० जनाले सेवा लिए   >> संसारकोटबाट चियाउँदा  >> छत्रेश्वरीमा सफल व्यक्तिबाट करियर परामर्श  >> किसानमाझ स्पोडी सिँचाइ प्रविधि: कति फल्ला करेसाबारीमा तरकारी ?  >> शुरु भयो उखु क्रसिड्डको समय: किसानलाई भुक्तानी नदिन मिल मालिक सम्पर्क बाहिर >> एनपीएल क्रिकेटमा आज सुदूरपश्चिम र विराटनगर तथा चितवन र पोखरा खेल्दै >> दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन >> चौधौँ एभरेष्ट अन्तरविद्यालय वादविवादको उपाधि बुद्ध पब्लिककी अनुस्काले जितिन् >> दाङका खोला तथा नदीमा अवैध उत्खनन् गर्ने १८ सवारी साधन नियन्त्रणमा >> बालुवाटार बैठकः चुनावमा दलहरुलाई सुरक्षा थ्रेटको चिन्ता >> दाङमा फरार १२ जना प्रतिवादी पक्राउ >> प्रदेशस्तरीय जुनियर तथा युवा रेडक्रस गोष्ठी सुरु >> बर्दघाट नगरपालिकाद्वारा ४४ जना स्वयंसेविकालाई  एन्ड्रोईड मोवाइल वितरण >> लुम्बिनी प्लेअफमा, तीन टीम एकैचोटि बाहिरिए >> मधेसको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका यादव नियुक्त >> मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्ण यादवको दाबी पेश >> देउवालाई भेट्न महाराजगञ्ज पुगे केपी ओली >> कांग्रेसका कृष्ण यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सात दलको सहमति >> लुम्बिनीविरुद्ध जनकपुरले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै >> इश्वर पोखरेललक्षित बादलको टिप्पणी : अहिले नै उम्मेदवारी घोषणा गर्दा पार्टीलाई विघटन र विसर्जनतिर लैजान्छ >> तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> मानव सेवा आश्रम भवन शिलन्यास >> किसानलाई ‘स्वस्थ माटो कार्ड’ वितरण >> च्यासलमा एमाले पार्टीका कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल >> देशलाई चाहिएको छ सच्चा राष्ट्रवादी तानाशाह >> राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा एमाले >> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीको ग्याजेट अख्तियारको अनुसन्धानमा >> २६ वटा राजनीतिक दलले चुनाव नलड्ने >> पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा >> राप्रपाले गर्न लागेको आन्दोलनबारे के भन्छन् प्रवक्ता शाही ? >> नागरिक समाजका अगुवाहरूद्वारा सरकारलाई कमजोर नबनाउन आग्रह >> समानुपातिकतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आयोगकाे आह्वान >> सुनचाँदीको मूल्य घट्यो >> प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको छलफलमा कांग्रेसबाट थापा र भुसाल जाने >> कपिलवस्तु महोत्सव सुरु, भिक्षुद्वारा उद्घाटन  >> महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वनिर्देशक भण्डारीलाई आज विशेष अदालत उपस्थित गराइँदै >> मन्त्री गुप्ता भन्छन् : नेपाल आर्थिक रुपमा कमजोर छ, भन्नेबित्तिकै सबै गर्न सकिँदैन >> उपकुलपतिका लागि २ पटक विज्ञापन गर्दा पनि निवेदन नपरेपछि मन्त्री पुन असन्तुष्टि >> अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा >> माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन पहल गरौँ >> नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणबारे भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूसँग कांग्रेसले छलफल गर्दै >> प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा बालुवाटारमा आज सर्वपक्षीय बैठक >> एनपीएलमा आज लुम्बिनी र जनकपुर भिड्दै, लुम्बिनीले जितेमा बाहिरिने छन् यी ३ टोली >> न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र भित्र के के विषयवस्तु छन् ? >> जागरणमार्फत संस्कृति–सम्पदा संरक्षण  >> नारायणगढ–बुटवल सडकः चौथो पटक म्याद थपपछि धमाधम काम, असारसम्म सक्ने लक्ष्य >> लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको शिलान्यास >> किसानको मिहिनेतमा व्यापारीको कमाई

संघीय संसद्का पदाधिकारीले पाउँदै आएका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज

१७ कार्तिक २०८२, सोमबार
१७ कार्तिक २०८२, सोमबार

काठमान्डौ, १७ कार्तिक ।

संघीय संसद् अन्तर्गत सांसद तथा संसद्का पदाधिकारीहरूले पाउँदै आएका स्वकीय सचिवको सुविधा सरकारले खारेज गरेको छ ।

सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा संशोधन गर्दै प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, साथै सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा हटाउने निर्णय गरेको हो ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रतिनिधि सभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी जम्मा ३३४ जना सांसद रहेका छन् । तीमध्ये सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको स्वकीय सचिव सुविधा यथावत् राखिएको छ, तर बाँकी ३३२ जनाको सुविधा कटौती गरिएको हो ।

यसअघि संसद्का पदाधिकारीहरूले स्वकीय सचिव बाहेकका कर्मचारी सुविधा पनि पाउँदै आएका थिए । दुवै सदनका विपक्षी दलका नेता, सत्तारूढ दलका मुख्य सचेतक, सचेतक तथा राष्ट्रिय दलका प्रमुख सचेतक ले स्वकीय सचिवसहितका कर्मचारी सुविधा उपभोग गर्दै आएका थिए । त्यस्तै, संसदीय विषयगत समितिका सभापति ले पनि सोही सुविधा पाउँदै आएका थिए। तर सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयपछि यी सबैमा हेरफेर भएको छ ।

सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बाहेक सबै पदाधिकारी र सांसदको स्वकीय सचिवसहितका अन्य सहयोगी कर्मचारी सुविधा कटौती गरिएकोले ३३२ जना स्वकीय सचिवका पद औपचारिक रूपमा खारेज भएका छन् ।

ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ संशोधन गरी उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, विषयगत समितिका सभापति र सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा हटाएको हो ।

प्रतिनिधि सभामा हाल १० वटा विषयगत समिति, राष्ट्रिय सभामा ४ वटा समिति र २ संयुक्त समिति गरी कुल १६ वटा समितिहरू छन्, जसले अघिसम्म स्वकीय सचिव र अन्य कर्मचारी सुविधा प्राप्त गर्दै आएका थिए ।

प्रचलित ऐन अनुसार उपसभामुख र उपाध्यक्षले स्वकीय सचिव रा.प.द्धि. एकरएक जना पाउँदै आएका थिए । जो खारेज भएको छ ।

स्वकीय सुविधा खोसिएतापनि उपसभामुख र उपाध्यक्षले पाउने अन्य सुविधा भने यथावत छ । जस अन्तर्गत दुवैले एक/एक जना कम्युटर अप्रेटर, दुई/दुई जना सवारी चालक, दुई/दुई जना कार्यालय सहयोगी पाउँछन् ।

यसका अलावा एउटा/एउटा प्रिन्टरसहितको कम्युटर, दुई/दुई वटा साइकल, अतिथि सत्कार खर्च प्रति महिना दुई/दुई हजार, अंग रक्षक पदिक एक/एक जना, विल्लादार गार्ड एक/एक जना पाउँछन् ।

राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता र सत्तापक्षको मुख्य सचेतकले पाउँदै आएको एक/एक जना स्वकीय सचिव रा.प.द्धि.को सुविधा पनि खोसिएको छ ।

सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले पाउने सुविधाहरू भने यथावत छ ।

दुवैले स्वकीय सचिव (रा.प.प्र.) एकरएक जना, स्वकीय सचिव (रा.प.द्वि.) एक/एक जना, स्वकीय सचिव (रा.प.तृ.) एक/एक जना, कम्प्युटर अप्रेटर ( रा.प.अ.प्र.) एक/एक जना पाउँछन् । सवारी चालक (प्रथम स्तर)  दुई/दुई जना, कार्यालय सहयोगी (प्रथम स्तर)  दुई/दुई जना पाउँछन् ।

सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दुवैले प्रिन्टर सहितको कम्प्युटर एक/एक वटा, साईकल दुई/दुई वटा, अतिथि सत्कार प्रति महिना २५/२५ हजार, अंग रक्षक, पदिक एक/एक जना, विल्लादार गार्ड एक/एक जना, सैनिक जवान (सिपाही)  १०/१० जना पाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?