खोज

काठमान्डौ, १७ कार्तिक ।

भारतको प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले व्यवसायी अनील अम्बानी स्वामित्वको रिलायन्स ग्रुप सम्बन्धित करिब ३ हजार ८४ करोड रुपैयाँ भारतीय मुद्रा बराबरको सम्पत्ति जफत गरेको छ ।

इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार, ईडीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्ड्रिङ)  मुद्दाअन्तर्गत रिलायन्स ग्रुप अन्तर्गतका ४० वटा कम्पनीको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको हो ।

जफत गरिएका सम्पत्तिमा मुम्बईस्थित अनील अम्बानीको निजी आवास, दिल्लीको रिलायन्स सेन्टर, साथै दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुम्बई, पुणे, ठाणे, हैदरावाद, चेन्नई, काञ्चीपुरम र आन्ध्र प्रदेशको ईस्ट गोडावरी लगायतका क्षेत्रमा रहेका अचल सम्पत्तिहरू समावेश छन् ।

ईडीले सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) ले दर्ता गरेका दुईवटा पहिलो सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर) का आधारमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । यी एफआईआरहरू रिलायन्स होम फाइनान्स लिमिटेड र रिलायन्स कमर्शियल फाइनान्स लिमिटेड लाई ‘एस बैंक’ ले उपलब्ध गराएको छुट्टाछुट्टै ऋणसम्बन्धी हुन् ।

अभियोगअनुसार, सन् २०१७ देखि २०१९ बीच यी कम्पनीहरूले बैंकबाट प्राप्त करीब तीन हजार करोड रुपैयाँ बराबरका ऋण रकम समूहका स्वामित्वमा रहेका शेल कम्पनीहरू र सहायक कम्पनीहरूमा अवैध रूपमा स्थानान्तरण गरी रकम हिनामिना गरेको टाइम्स अफ इन्डिया ले स्रोतले उद्धृत गरेको छ ।

गत शुक्रबार जारी गरिएको जफत आदेशमा ईडीले “नियतवश गरिएको वित्तीय अनियमितता र दस्तावेजीय कमजोरीहरू” फेला परेको दाबी गरेको छ । एजेन्सीका अनुसार, केही कागजातमा मिति नहालेका, मेटेर लेखिएका वा अपूर्ण विवरण रहेका छन् ।

एजेन्सीका प्रवक्ताले भने, ‘धेरैजसो ऋण लिने कम्पनीहरूको वित्तीय स्थिति कमजोर थियो वा उनीहरू सक्रिय नै थिएनन् । ऋण सुरक्षासम्बन्धी कागजात अपूर्ण वा दर्ता नै नभएका थिए, सुरक्षा विवरण खाली राखिएका थिए र ऋणको प्रयोग स्वीकृत उद्देश्यसँग मेल खाँदैनथ्यो ।’

यसअघि भारतीय पूँजी बजार नियामक निकाय, नेशनल हाउजिङ बैंक, नेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ प्राधिकरण र बैंक अफ बडोरा लगायतका संस्थाहरूले पनि रिलायन्स ग्रुपका कम्पनीहरूबारे ईडीलाई विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराएका थिए ।

यस वर्ष जुलाई महिनामा, ईडीले रिलायन्स ग्रुप अन्तर्गत देशभरका ३५ भन्दा बढी कार्यालयहरूमा छापा मारेको थियो र ५० कम्पनी तथा २५ व्यक्तिको तलासी लिएको थियो ।

स्टेट बैंक अफ इन्डियाले रिलायन्स कम्युनिकेसन र अनील अम्बानीलाई ‘धोखाधडी सूची’ मा राखेको जानकारी सरकारले संसदमा दिएको केही समयपछि नै ईडीले यो छानबिन अघि बढाएको हो ।

त्यसपछि अनील अम्बानीलाई अगस्ट ५ गते ईडीको दिल्लीस्थित मुख्यालयमा सोधपुछका लागि उपस्थित हुन बोलाइएको थियो ।