खोज

लमही, १६ कार्तिक ।

समृद्ध प्रदेश, सुखी जनता’, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको उद्घोष यति बेला कागजमै सीमित देखिन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८२ (२०८२/०८३) सुरु भएको तीन महिना पुग्दासम्म प्रदेश सरकारले विकास निर्माणमा खर्च न्यून देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा विकास–निर्माणका क्षेत्रमा अत्यन्तै सुस्त खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल बजेटको ९.३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ खर्च सात प्रतिशत मात्र पुगेको छ ।

कुल ३८ अर्ब ९१ करोड बजेटमध्ये करिब ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । प्रदेश सरकारले विकासको नारासँगै ‘समृद्ध लुम्बिनी’ को लक्ष्य सार्वजनिक गरे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने निराशाजनक अवस्था देखिएको छ ।

योजनाको घोषणा र बजेट निर्माणमा देखिएको उत्साह फाइल र कागजमै सीमित रहँदा नागरिकले विकास अनुभूति गर्न नसक्ने स्थिति बनेको छ । सबैभन्दा राम्रो खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ । यस मन्त्रालयले हालसम्म २०.९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

विशेष गरी अस्पताल सुधार, उपकरण खरिद तथा स्वास्थ्य संरचना विस्तारमा पुँजीगत खर्च ३८.४७ प्रतिशत पुगेको छ । बाँकी धेरै मन्त्रालयको अवस्था भने कमजोर छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जम्मा ५.७८ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने योजना आयोग, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलगायतका निकायहरूले पुँजीगततर्फ शून्यदेखि न्यूनतम खर्च देखाएका छन् ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ०.२२ प्रतिशत मात्र छ भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट छुने समयसम्म आएको छैन । ढिलो टेन्डर प्रक्रिया, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक जटिलता र परियोजना छनोटमा स्पष्टता नहुनु लगायतका कारणले खर्चमा सुस्तता आएको प्रदेश सरकारका सचिब कबिन्द्र नेपालले बताए ।

सरकारी संयन्त्र लक्ष्यभन्दा कागजी योजनामा बढी केन्द्रित देखिँदा विकासका थुप्रै कार्यक्रम समयमै सञ्चालन हुन नसकिरहेको प्रदेश बासीको गुनासो रहेको छ । प्रदेशले बजेट कम गरे पनि खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नआउँदा जनअपेक्षामा धक्का पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको प्रभावकारी परिचालन गर्न नसकेर विकास कार्यक्रम ढिलो भएको यथार्थले प्रदेश सरकारले अब समयमै टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने, परियोजना छनोट स्पष्ट बनाउने, कर्मचारी व्यवस्थापन चुस्त पार्ने र ठुला तथा दीर्घकालीन योजनामा प्राथमिकता दिने आवश्यकतालाई झन् बलियो बनाएको छ ।

सुशासन र विकासका नारा मात्रै होइन, जनगुनासो र निराशा कम गर्न व्यवहारमै परिवर्तन देखाउने बेला आएको छ ।