खोज

बुटवल, १६ कात्तिक ।

फागुन २१ गते अन्तरिम सरकारले आगामी निर्वाचनका लागी खर्च व्यवस्थापनका दबाबका बिच सङ्घको अर्थ मन्त्रालयले एउटा परिपत्र जारी गरेको थियो ।

उक्त निर्णयमा  राष्ट्रपतिदेखि सांसदसम्मका पदाधिकारीको खर्च कटौती गर्ने नीति अघि सारेको थियो । सो निर्णय अनुसार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीबाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।

सङ्घले गरेको निर्णय पछि लुम्बिनीमा गत २ महिना देखि स्वकीयहरूले सेवासुबिधा पाएका छैन । अन्य केही मन्त्रालयले पनि सचिवालय घटाएका छन् भने सरकारले बजेटमा पनि केही प्रतिशत खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ  यसरी झट्ट हेर्दा सङ्घको निर्णयलाई स्विकार गरे जस्तो देखिन्छ तर वास्तविकता भने फरक हो सबै राजनीतिक दलहरू सङ्घको निर्णय प्रति रुष्ट नै देखिन्छन् किनकि प्रदेश आफैमा स्वायत्त छ । प्रदेशका आफ्नै ऐन कानुनहरू छन् ।

यो निर्णय लागू भए सातै प्रदेश सभाका सांसदका करिब ४७३ जना स्वकीय सचिव र राष्ट्रिय सभाका ५९ जना स्वकीय सचिव हट्ने थिए तर कुनै प्रदेशले पनि यो निर्णय स्विकार गरेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशमा हाल ८७ जना सांसद छन् । तीमध्ये १२ जना मन्त्री भएका कारण बाँकी ७५ जनासांसदर उनीहरूका स्वकीय सचिवहरू छन्। यी सचिवहरूले नायब सुब्बा (नासु) सरहको सुविधा पाउँछन् र मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तलब बुझ्छन् ।

यस हिसाबले लुम्बिनी प्रदेशले मात्रै स्वकीय सचिवका लागि वार्षिक ३ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ। यसबाहेक, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र सभामुखका सचिवालयमा ३–५ जना सम्मका सल्लाहकार तथा सहायक कर्मचारी समेत छन्, जसका लागि थप ६–७ करोड रुपैयाँ खर्च बढेको प्रदेश सरकारका एक उपसचिवले बताए ।

यसरी हेर्दा, लुम्बिनी प्रदेशमा अनावश्यक सचिवालय र सुविधा शीर्षकमा वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ ।

सांसद सचिवालयका सूचना अधिकारी गिरिराज खनालका अनुसार भदौ १२ सम्म प्रदेश सभाले सांसदका स्वकीय सचिव, समिति सभापति, सभामुख र उपसभामुखका सेवा सुविधामा ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। उनका अनुसार, “सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन पुनः संशोधन गरेर मात्रै यो खर्च कटौती सम्भव छ, जसका लागि सरकारको तयारी जरुरी छ।”

२०७५ सालमा बनेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन पटक–पटक संशोधन गर्दै सचिवालय बढाउँदै लगिएको छः

२०७५: मुख्यमन्त्रीको सचिवालय ७ सदस्यीय।

२०७७: राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री सरहको सुविधा सहित २ सल्लाहकार थप्ने व्यवस्था।

२०७८: वित्त सल्लाहकार, दोभासे, फोटोग्राफर राख्न मिल्ने प्रावधान।

२०८०: थप २ सल्लाहकार र ३ विज्ञ नियुक्त गर्न मिल्ने व्यवस्था।

तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने अन्तरिम सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा देखिन्छ । प्रदेशको आफ्नै ऐन छ र कार्यविधि अनुसार सुविधा लिएको प्रदेश सासंदहरु बताउँछन् । सङ्घको यो निर्णयले प्रदेशको ऐन कानुन माथि आंकुश लगाउन खोजेको भन्दै प्रदेशमा यो निर्णय कार्यान्वयन नहुने उनीहरू बताउँछन् ।

सङ्घीय निर्णयप्रति प्रदेश सरकारको अस्वीकार

लुम्बिनी प्रदेश सरकार सङ्घको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा  छन् । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बुटवल टुँडेसँगको फोन संवादमा भने— “अन्तरिम सरकारको त्यो निर्णय नै वैधानिक छैन ।

प्रदेश स्वायत्त छ, आफ्नै ऐन अनुसार सचिवालय र सुविधा व्यवस्था गरिएको हो । हामी पहिले देखिनै मितव्ययिता र खर्च कटौतीमा प्रतिबद्ध छौँ, तर सङ्घले अङ्कुश लगाउने अधिकार छैन।” यद्यपि उनले आफ्नो सचिवालयबाट १४ जनामध्ये ६ जनालाई हटाइसकेका छन्, अहिले उनी सँग  ८ जनाको सचिवालय कार्यरत छ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले भने खर्च नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै पहल थालेको बताए। स्वायत्त प्रदेश आफ्नै ऐन कानुन छन् हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य छैनन् ।

उनका अनुसार,“हामीले सबै योजना र कार्यक्रमहरूमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ। अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति र सचिवालय घटाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।” कार्कीले  भने “राजस्व सङ्कलन लक्ष्यअनुसार छैन। त्यसैले आर्थिक भार कम गर्ने र मितव्ययी शासन ल्याउने दिशामा प्रदेश केन्द्रित छ।”

 राजनीतिक दलहरूबिच फरक दृष्टिकोण

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्र जीत थारूले सङ्घीय निर्णयलाई मितव्ययिताको लागि गरेको निर्णय “सकारात्मक भएको बताए ” उनले भने  ऐन संशोधनबिना कार्यान्वयन सम्भव नभएको बताए ।

उनका अनुसार, “निर्देशनले मात्र पुग्दैन, उच्च पदाधिकारीको सेवा सुविधा न्यूनतम ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार हुन्छ। संसद् र सरकारको सचिवालयमा अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति रोक्नुपर्छ।”

नेपाली काङ्ग्रेसकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले प्रदेशको हितका लागि मितव्ययिता र खर्च कटौतीको निर्णय जायज भएको बताउँदै उनले भनिन् “ अन्तरिम सरकारको निर्णयले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ। स्वायत्त प्रदेशमा प्रदेशको ऐनअनुसारकै निर्णय मान्य हुनुपर्छ।”

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले सङ्घीय परिपत्रलाई “विभेदकारी” भएको बताउँदै  भने“कार्यपालिकाको सुविधा निरन्तर रहने र व्यवस्थापिकाको मात्र कटौती गर्नु विभेद हो।

संसद्को अपमान गरिएको छ।”उनका अनुसार, संविधान रक्षा र प्रदेशको स्वायत्ततालाई मध्यनजर गर्दै यो विषयमा आज कानुन समितिको बैठक बोलाइएको छ। कानुन समितिको निर्णय अनुसार सेवासुबिधा कटौती नगर्न सरकारलाई निर्देशन कानुन समितिले दिन्छ ।

अर्थ विश्लेषक मनिकर कार्कीले बुटवल टुँडेसँग कुरा गर्दै भने  “संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार भित्र खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिनु सङ्घीय सरकारको सस्तो लोकप्रियता मात्र हो।

सङ्घीय मातहतका अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको लगानीमा कटौतीको निर्देशन भने जायज ठहरिन्छ। तर अन्य विषयमा निर्देशन दिनु प्रदेश सरकारको अधिकारमाथिको स्पष्ट हस्तक्षेप हो।” उनले भने  “प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशको राज्य कोषलाई प्रभाव पार्ने गरी दलगत स्वार्थअनुसार बनाइएका ऐन तथा कानुनहरू खारेज गर्नुपर्छ।”

अन्तरिम सरकारको मितव्ययिता निर्देशनले खर्च नियन्त्रणको सन्देश त  दियो , तर सङ्घ र प्रदेश अधिकारको द्वन्द्व पनि सतहमा ल्याएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक संयतता अपनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि सङ्घीय परिपत्र “थोपर्ने” प्रयास भएको भन्दै  अन्तरिम सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा बहुमत देखिन्छ ।

सङ्घीय मितव्ययिताको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ कि प्रदेश स्वायत्तताको रक्षा बलियो बनाइन्छ भन्ने हेर्न वाकी छ अहिले खाई पाई आएको सेवासुबिधा कटौतीमा कुनै राजनीतिक दलको सहमति देखिँदैन ।