खोज

काठमान्डौ, १६ कार्तिक ।

उचित पारिश्रमिकको मागसहित आन्दोलनरत नर्स र सरकारबीच सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा हिजो भएको वार्तामा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र नर्सिङ पक्षबीच छलफलपछि सहमति जुटेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, सहमतिअनुसार नर्सहरूले आजदेखि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिने भएका छन् । सरकारले भने आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मागहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सहमति अनुसार निजी मेडिकल कलेज र ठूला निजी अस्पतालहरूले यसै महिनादेखि नर्सहरूलाई सरकारी पाँचौँ तहअनुसारको न्यूनतम तलब—३४ हजार ७३० रूपैयाँ—पूर्ण रूपमा प्रदान गर्नेछन् । यद्यपि तत्कालका लागि निजी अस्पतालहरूले क्षमताअनुसार कम्तीमा ८० प्रतिशत पारिश्रमिक दिनुपर्ने र एक महिनाभित्र अस्पताल वर्गीकरण गरी सरकारी स्तरको तलब पूर्ण रूपमा लागू गर्ने सहमति भएको प्रवक्ता बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

यस विषयमा अध्ययन र आवश्यक सिफारिसका लागि गठित कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी अस्पतालहरूले पनि सरकारी मापदण्डअनुसारको तलब प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नर्सहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले यसअघि १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । हिजोको वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतम, मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, प्रवक्ता डा. बुढाथोकी, नर्सिङ सङ्घका पदाधिकारी तथा निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए ।