सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा उठाइएका सुशासनसम्बन्धी मागहरू सम्बोधन गर्न चासो देखाएका छन् ।उनले सचिवस्तरीय बैठक डाक्दै सबै मन्त्रालय र निकायलाई ‘तत्काल सुधार कार्ययोजना’ पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अनुसार, सचिवहरूको कार्तिक १२ गते मंगलवार बसेको बैठकको निर्णयमा २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनपछि उठेका मागहरू सम्बोधन गर्न आवश्यक सुधार कार्यहरू समावेश गरी आगामी कार्तिक १६ गते आइतबारसम्म शासकीय सुधार महाशाखामा कार्ययोजना पठाउन भनिएको छ ।

बैठकले आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगको पोर्टलमा छिट्टै प्रविष्ट गर्न व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ । आयोगले क्षतिको समग्र विवरण प्राप्त गर्न आवश्यक टेम्प्लेट परिमार्जन गरी सम्बन्धित कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै, आन्दोलनका कारण अवरुद्ध सार्वजनिक सेवाहरू सुचारु गर्न विशेष खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने, र सेवा सञ्चालनमा असहजता भएका क्षेत्रमा शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सरकारी भवन उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

साथै, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक निकायहरूले यथासम्भव स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने, र सुरक्षा निकायलाई चुस्त, दुरुस्त र उच्च मनोबलयुक्त बनाउन आवश्यक न्यूनतम सामग्री तथा बन्दोबस्तीको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयमार्फत बजेट व्यवस्था गरी गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।