सामग्री खोज्नुहोस्

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विवादमा मुलुकका दर्जनौँ उद्योगको लाइन काटेको छ ।

खास गरी ऊर्जा मन्त्रालय अन्तरगतको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रुपन्देहीमा मात्रै एक दर्जन बढी उद्योगको लाइन काटेको छ । लाइन काटिएर उद्योग बन्द हुँदा हजारौँ मजदुरको रोजीरोटीमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

यसअघि कुलमान बिद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा पनि यही समस्या उत्पन्न भएको थियो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उद्योगको काटिएको लाइन जोड्ने काम भयो तर समस्या स्थायी रूपमा समाधान भएन । अहिले फेरी समस्या बल्झिएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादका नाममा उद्योगीहरूलाई तनाव दिने काम भएको छ । विगतमा यो समस्या समाधान गर्न छानबिन गर्न समिति गठन भएको थियो । सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले विवाद किनारा लगाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर, फेरी समस्या उस्तै भएको छ । अहिले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता विवादमा विगतको महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेको छ । उद्योगीहरूले यो विषयमा अव प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् ।

निश्चित रूपमा लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको यो विवादलाई अव किनारा लगाउनै पर्दछ । यति गम्भीर विषयमा सरकारले हतार र आवेगमा लाइन काटने निर्णय गर्नु उचित थिएन ।

उद्योगीहरूले आफूहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बिद्युत् उपयोग नगरेको बताई रहँदा प्राधिकरण हठात आवेशमा आएर हजारौँ नेपालीलाई रोजगारी दिएका उद्योगको लाइन काट्नु गलत हो ।

विगतमा कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत गुमराहमा राखेर उद्योगहरूको लाइन काटने गलत निर्णय गरेको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो । अहिले उनी आफै मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका छन् ।

हजारौँ नेपालीले रोजगारी पाइरहेको उद्योगको लाइन काटेर उनले गलत अभ्यासको सुरुवात गरेका छन् । मुलुकका ठुला उद्योगमा मनपरी रूपमा लाइन काट्नु गलत हो भन्ने कुरा आम नेपाली जनताले मात्रै होइन, तत्कालीन सत्ता साझेदार दलहरूको समेत ठहर गरेको विषय थियो ।

त्यसै त मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । अहिले मुलुक अस्थिरताको भुमरीमा परेको छ । ठिक यही बेला भएका उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा तनाव दिने काम किञ्चित राम्रो होइन ।

लामो समयदेखि विवादको रूपमा देखिएको यो विषयको छिनोफानो तत्काल समाधान गर्नेतर्फ सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पहल गरोस् ।  पछिल्लो समय दैनिक सयौँ नेपाली युवा रोजगारीको अभावमा विदेश जान बाध्य भइरहेका छन् ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था निराशाजनक भइरहेको छ । नेपालका ठुला र साना उद्योगले नेपालमै हजारौँ नेपाली श्रमिकलाई यहीँ रोजगारी दिएका छन् । मुलुकका उद्योगलाई संरक्षण दिएर रोजगारीको सङ्ख्या बढाउने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा सरकार अहिले उल्टो दिशातर्फ अघि बढ्दै छ ।

के हो यो विवाद ? समाधान कसरी हुन्छ ? अव प्रधानमन्त्री कार्की बोल्नुपर्दछ । यो समस्यालाई सदाका लागि समाधान गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् । उद्योग देशका आर्थिक मेरुदण्ड हुन । करोडौँ, अर्बौ लगानी गरेर स्थापना भएका उद्योग संरक्षण गरी चलाउन प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा हतोत्साही बनाउने काम किमार्थ राम्रो होइन ।

नेपालका उद्योगहरूले निराशाका बिच पनि आशाको ज्योति बालेको अवस्था छ । रुपन्देहीकै उद्योगहरूले हजारौँ नागरिकलाई रोजगारीमा जोडेका छन् । तर, सरकारले ती उद्योग संरक्षण, राहत दिने र प्रोत्साहित गर्ने काम गरिरहेको छैन ।

सरकार न आफू उद्योग चलाउन सक्षम छ न त उद्योग चलाउने उद्योगीलाई संरक्षण गर्छ । अव सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादको स्थायी समाधान खोजोस् ।