खोज

“केही नि हुँदैन, किनकि जेन–जी यो संसदीय राजनीतिको विकल्प नै होइन,” कलेजको सोही पुस्ताका मेरा विद्यार्थीले विरोध प्रदर्शनको दुई दिन अघि नै ‘सर ! पर्सीबाट साः सञ्जाल ब्यान्ड र भ्रष्टाचार विरोधमा ठूलो प्रोटेस्ट आन्दोलन हुने रे अब के हुन्छ सर’ भनेर सोधेको प्रश्नको मेरो जवाफ थियो ।

भौतिक दृष्टि विनाकै मेरो अन्तरदृष्टिको जवाफ अर्थपूर्ण हुँदै गईरहेको छ । जेन–जी पहिचानको स्पष्टता अझसम्म छैन । “द चाइल्ड इज यनोसन्ट, इट इज द सोसाअटि हु करप्ट्स् द माइन्ड अफ् द चाइल्ड्” रुषोको भनाई जस्तै स्यउडो जेन जीको करप्सन्मा परेका छन् जेन जी ।

अर्धचेतनाले गाइडेड जेन जी पुस्ता आफैमा आन्दोलन र विद्रोहको नचिताएको परिबर्तनप्रति योजनाबिहिन छन् । न त राजनीतिक परिबर्तनको विज्ञता नै छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपको वैदेशिक नामाकरण जेन जी नामक नयाँ पुस्ताको विरोध प्रदर्शनले मुलुकलाई नचिताएको अवस्थामा पु¥यायो ।

जेन–जीको कार्यक्रमको तह, मात्रा, माग र चेतना के, कस्तो र कति हो भन्नेमा प्रश्न थियो । खास यो पुस्ताको जीवन गुज्रिएको माध्यम सामाजिक सञ्जालका केहि एप्स ब्यान्डको सरकारी विरोध प्रोटेस्टको रूपमा नै भएको प्रदर्शन आन्दोलन वा विद्रोह वा क्रान्तिको तहसम्म पुग्दा रिमिक्स आन्दोलनको रूप थियो ।

अर्कोतर्फ जेनजीको क्षेत्र, तह र मान्यता के कति भन्ने योजनाबद्ध टुंगो थिएन । अग्रपंक्तिमा जो जो केही संख्यामा देखापरेर निर्णय गरे त्यसलाई मान्नुपर्ने बाध्यता ३ करोड नेपालीको जस्तो भएको छ । व्यक्तिगत, समूहगत र दलगत इच्छा अनुसार गाइडेड पनि देखिन्छ, छन् र को स्वतस्फुर्त हुन भन्ने कुरा उत्तिकै भ्रमपूर्ण छ ।

यी आधारलाई मान्दा जेन जी आन्दोलन पनि पारदर्शी देखिएन । घटनापछिका दैनिक दिन व्यतितको क्रममा व्यक्ति वा समूहमा आ–आफूलाई सक्कली र नक्कली जेन जीको आरोप र दावीको चाप देखिन हुँदैनथ्यो ।

त्यसो त बिभिन्न दलका, क्षेत्रका, भाषा, समुदायभित्रका जाति,जनजातिका आदि नसलबलाएका सबै पनि हुन जेन जी कि राजधानीमा अग्र पंत्तिमा बिभिन्न स्वार्थ बटमबाट चल्दै पहुँच बनाएकामात्रै हुन जेन जी ? वहसको विषय छ ।

वैधानिक प्रश्नको जन्जिरमा सरकार
विरोधबाट विद्रोहसम्म पुगेको जेनजी विद्रोहको मुख्य प्रहार भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी कारबाही नै थियो । तर त्यही बलले गठित सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको पद ग्रहणबाटै भ्रष्टाचार सुरु भएको छ भन्न सकिन्छ ।

यस मानेमा कि भ्रष्टाचार गैरकानुनी आर्थिक आर्जन मात्रै नभएर नैतिक आचरण पनि हो । यसर्थ संवैधानिक, कानुनी र नैतिक पाटोबाट लिँदा प्रधानन्यायाधीश पदबाट राज्यको पेन्सन र सुविधा लिएको व्यक्ति फेरि कार्यपालिका प्रमुख हुनै नमिल्ने व्यवस्थामात्रै होइन उहाँको नियुक्ति आफैमा गैरकानुनी-गैरसंवैधानिक देखिन्छ ।

यसको पुष्टि स्वयं सरकारले संविधान दिवस मनाएर गरेको छ । एकातिर संविधान खारेजी भएको छैन, अझ सरकारले नै संविधान दिवस पनि मनायो भने अनि संविधानको कुन चाहिँ धाराबाट सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् ?

आफूलाई आवश्यकता अनुसार व्याख्या ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसटी’ तेस्र्याएको छ तर आवश्यकताको सिद्धान्त एकजना प्रधानमन्त्री र एक थान मन्त्रीमण्डलमा मात्र लागू गर्ने होइन ।

पुरानो राज्य संरचना, व्यवस्था र संविधान सबै खारेज हुनुपर्छ । यो त बेवारिसे सरकारको रूपमा न त संवैधानिक, न त आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्तिको परिवर्तन स्वरूप र प्रकृतिको सरकार भयो । सुशीला सरकार किन खेताला सरकारमा सीमित भयो ? किन यो परिवर्तनको मार्मिक सरकार बन्न सकेन ?

दिउँसोको झझल्को बिहानीले दिन्छ भनेझैं जेन जी नाममा युवायुवतीले दिएका बलिदानको भावना पूरा गर्ने देखिएन । त्यसो त यो सरकार परिवर्तनमा जान किन खुट्टा कमाएको ? क्रान्तिकारी प्रकृतिको सरकारको रफ्तारमा जान नसक्ने हो भने जिम्मा किन लिएको ?

प्रम सुशीला कार्की पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको नामसँगै पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको नाम केन्द्रित भावना प्रधानले सरकारको जिम्मा लिए जस्तो लाग्छ ।

नत्र संविधान र यस अन्तर्गत भएको राज्य संरचनाहरू सबै खारेज गरी जनसंविधान अन्तरिम जारी गरी भ्रष्टाचारी मानिएका सबै पदाधिकारी र नेता सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूलाई एरेस्ट गरेर केटाकेटीहरूको हत्यामा संलग्नहरूलाई वा नरसंहारमा संलग्नहरूलाई तुरुन्त एरेस्ट गरी अरू कारबाहीमा अघि बढेको हुनुपर्ने थियो ।

तर खै ? आन्दोलनको मूल भावना र मर्मलाई विषयान्तर गरेर खाली जोडकासाथ चुनावी सरकार भनिएको छ । र, प्रम कार्कीले चुनावमा नै जोड गरेको देखिन्छ । के चुनाव नै अन्तिम र दीर्घकालीन समाधान हो त ?

के नेपालमा बिना चुनावको सरकारले शासन गर्दै आएको, मुलुकलाई बर्बाद र भ्रष्टाचारको चरमतामा पु¥याएको हो र ? मुलुक समस्या नै समस्याले आक्रान्त भएको कारण चाहिँ यसअघि कहिल्यै पनि चुनाव नभएको वा चुनावी सरकार नभएर हो र ?

अनि अब सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराएर आउने सरकारले चाहिँ सबै समाधान गर्ने हो ? होइन । नेपालको यो हविगत त चुनावै चुनावले नै होइन र ? तसर्थ चुनावले गर्ने फेरि पहिलेको जस्तै गैरजिम्मेवार, कुशासक, बेइमान र भ्रष्टाचार तल्लिन सरकारकै पुनरावृत्त गराउने हो त्यसको पुनरुत्थान हुने होइन र ?

अहिले मुख्य मर्मलाई विषयान्तर गराउने प्रयास अन्तर्गत सुशीला कार्कीले स्वच्छ छवि भएको इमान्दार व्यक्तिहरूको सामेल भएको कुरा जोडका साथ उठाइएको छ । ठिक छ सबै मन्त्रीहरू त्यस्तै होलान्, योग्य होलान्, भ्रष्टाचार नगर्ने नै होलान् रे ल ।

मन्त्रीमण्डलमा सामेल आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र ६ महिना मन्त्रीय कार्यभार इमान्दार ढंगले निर्वाह गरेर मात्रै पुग्छ त ? त्यतिले हत्या, हिंसा, आगजनी, राष्ट्रिय भवन नष्ट आदिको कारबाही भएको बेजो हुन्छ त ?

विकराल धन–जन, भौतिक सम्पत्ति आदिको विध्वंशकारी क्षतिले खोजेको परिवर्तन सत्ता, संसदीय व्यवस्था संविधानकै नयाँ स्थापना र भ्रष्टाचारी भनिएकोलाई, हत्यारा भनिएकालाई आगजनिका अपराधी भनिएकालाई हिरासतमा कोचेर अन्तरिम संविधान निर्माण गरी अघि बढ्नु पर्ने होइन र ?

नयाँ सरकारको दैनिक राज्य प्रशासनको काम काजले मात्रै परिवर्तनको मार्मिक मागको परिपूर्ति हो त ? के ओली सरकारलाई ६ महिना स्थगित गराएर सुशीलाको नयाँ सरकारले चुनाव गराउने मात्रै र छ महिनालाई क्रमभङ्ग गर्न मात्र ती ६ दर्जनभन्दा बढीको प्राणत्याग र ऐतिहासिक अपुरणीय क्षति भएको हो त ?

जेन जी र रिमिक्स विद्रोहलाई जायज र स्याबास भन्दै फेरि अर्कोले हालिमुहाली गर्न हो त ? फेरी यथास्थितीवादको लागि न संवैधानिक, न त परिवर्तनले जन्माएको आमूल परिवर्तनीय क्रान्तिकारी सरकार बेकारमा नेपाली जनताले स्वीकार गरिदिनुपर्ने त ?

विरोधाभासको जन्जिर
हाम्रो संसदीय पुँजीवादी संरचनाले राज्य, सरकार र समाजकै पनि दिमाग त्यही ढंगले संरक्षित गरेको छ कि ठूला धनाढ्य, मालिक, उद्योगपति, जमिन्दार, पुँजीपति अर्थात् पहुँचवर्गलाई न्याय गर्ने चिन्ता बन्दछ ।

सुशीला सरकारले उद्योगपति विनोद चौधरी, गोल्छा र ठूलाठूला सपिङ कम्प्लेक्सका मालिकहरूको अथाह सम्पत्तिका स्रोतहरू जलेकोप्रति रुवावासी गर्ने र क्षतिपूर्ति स्वरूप राज्यले सहयोग गर्ने कारुणिक उदघोष गरेको छ ।

तर ती जलेका धनराशिका स्रोतहरूमा आगोका रापमा डड्दै दुई चार छाक टार्न केहि पाइन्छ कि भनेर गाँस, बास, कपासको नैसर्गिक अधिकार स्वरूप टुक्राटाक्री खोज्न जाने अति दयनीय गरिब वर्गको कुनै स्मरण नहुने मात्र होइन उल्टै चोर, डाँका र अपराधीको बिल्ला भिराउने र कारबाही गर्नेतिर पो चेतको दुरूपयोग गरिन्छ ।

त्यसो त आगजनीमा संलग्नलाई अपराधीको रूपमा कारबाही गर्ने भनिएको छ । आगजनी गर्ने तथा सिंहदरबार जलाउनेहरूलाई कारबाही गर्ने हो भने सार्वजनिक रूपमै सिंहदरबार जलाउने सूचना दिएको र जलिसकेपछि महानगरको दायित्वमा पर्ने बारुण यन्त्रहरू नै आगो निभाउन प्रयोग नगरेको घटनाहरूले बालेन शाहलाई कारबाही गर्लान् त ?

के बालेनकै निर्णायक भूमिकाले प्रम भएकी सुशीला प्रम र गृहमन्त्री अर्यालहरू उनै बालेनप्रति निर्मम बन्लान् त ?
अझ विरोधाभास कुरो त पूर्व प्रम लगायतका अन्य मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारीहरूको घरमा आगो लागेपछि अकुत धन सम्पत्ति भेटिएको भनिएको छ ।

त्यसरी सारा चकित पर्ने गरी धन द्रव्य भएको जानकारी ३ करोड नेपाली जनतालाई भएको कारण चाहिँ जसले उनीहरूको घर र आवासहरूमा आगो लगाए, उनकै कारण हो ।

त्यही आगजनी गर्नेहरूको कारण नेता तथा उच्च पदस्थहरूका अकुत सम्पत्ति जानकारीमा आयो । सर्बसूचित हुन पायो । जो काम राज्यले नै पहिले छापा मारेर वा अख्तियारीको कुन शक्ति र प्रक्रिया लगाएर गर्नुपर्दथ्यो यस्ता काला धन थुपार्नेहरूको विषयमा नेपाली जनता समक्ष जानकारी गराउनुपर्दथ्यो ।

त्यहि काम त आगजनीवालाले गरिदियो । अनि तिनलाई कारबाही गर्ने कि स्याबासी दिने भन्ने प्रश्न उत्तिकै विचारणीय छ । घर, भवन, सरकारी कार्यालय आगजनीलाई अपराधिक क्रियाकलाप भन्ने वा धनी वर्ग विरुद्ध गरिबको न्याय संगत लुटपाट वा हस्तक्षेप मान्ने ? यो पनि अर्को प्रश्न छ ।

अनि यो देशमा भ्रष्टाचारीलाई, त्यसको सिस्टमलाई र भ्रष्टाचार र बेथितिको राज्य ब्यवस्थालाई कारबाही गर्ने हो कि ? अब यो सरकारले भ्रष्टाचार नगर्ने मात्र हुने हो ? वा भ्रष्टाचारलाई मात्र कारबाही हो कि भ्रष्टाचारी संघ संस्था, निकाय, प्रणाली र व्यवस्थालाई नै कारबाही गर्नुपर्ने हो ?

दुनियाले अहिलेसम्म दिमाग नखोलेको कुरा कुनै ब्यक्ति वा समुह वा पद तथा ओहोदा वा शासक वा सरकार बेठीक र भ्रष्ट हो कि राजनीतिक प्रणाली र ब्यवस्था नै बेठीक र भ्रष्ट चरित्रको हो ? घोत्लिन अबेर भइसकेको छ ।