सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौ, ९ कार्तिक ।

मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका खगेन्द्र सुनार फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादी भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्पष्टीकरण दिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयले सुनारको नाम मन्त्रीको सूचीमा समावेश नै नभएको दाबी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले भने, “सुनारको नाम मन्त्री सूचीमा समावेश छैन । यो दाबी अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि पुष्टि गरिएको हो ।”

यसअघि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सुनार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको शपथ लिन लागेको समाचार आएको थियो । तर, शपथ ग्रहणको पूर्वसन्ध्यामा सुनार फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादी रहेको तथ्य बाहिरिएपछि उनको सम्भावित नियुक्ति विवादमा परेको थियो ।

दैलेखको नारायण नगरपालिका–२ घर भएका सुनारविरुद्ध २०८१ असारमा सुर्खेत जिल्ला अदालतमा स्वास्थ्य संस्था तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपातको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । उक्त मुद्दा गुर्भाकोट नगरपालिका–८, मेहेलकुना अस्पतालका प्रमुख डा। सोजन सापकोटाको जाहेरीको आधारमा अगाडि बढाइएको थियो ।

अदालतको अभिलेखअनुसार २०८१ असार १४ मा दायर मुद्दामा सुर्खेत जिल्ला अदालतले सुनारविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । अदालतले सात दिनभित्र पक्राउ गरी उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको थियो । पक्राउ नपरेमा ३५ दिने पुर्जी तामेल गरेर उपस्थित गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखलाई पत्राचार गरिएको थियो ।

पछि २०८१ मङ्सिर २१ मा पनि अदालतले उनलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन पुनः पत्राचार गरेको थियो ।